काठमाडौं, भदौ ४ — भारत भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरबीच भएको वार्तामा लिपुलेक हुँदै द्विपक्षीय व्यापार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले तीव्र आपत्ति जनाएका छन्।
संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै विद्यार्थी संगठनहरूले नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि ठाडो हस्तक्षेप हुनेगरी भएको सहमति नेपाल र नेपाली जनताप्रति असम्मान भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ समकक्षीबीच भएको सहमतिको पुनरावृत्तिमा पुनः नेपाली भूमि मिचिएको भन्दै विरोध जनाएका हुन्।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि हुन्। भारत–चीनबीच कुनैपनि प्रकारको सहमति हुनु अघि नेपाल सरकारलाई समावेश नगरी गरिएको सम्झौता अस्वीकार्य छ।”
विद्यार्थी संगठनहरूले नेपाल सरकारलाई दुवै छिमेकी मुलुकसँग कूटनीतिक पहलमार्फत नेपाली भूमिको रक्षा गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै, राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न सम्पूर्ण विद्यार्थी र जनसमुदायलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गरिएको छ।
साझा वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्ने संगठनहरूमा अखिल (क्रान्तिकारी), अखिल (समाजवादी), अखिल (छैटौँ), अखिल (क्रान्तिकारी) संयोजक समूह, समाजवादी विद्यार्थी यूनियन, वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी सङ्गठन, नयाँ शक्ति विद्यार्थी यूनियन लगायतका संगठनहरू रहेका छन्।
