नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधनले धनी हुनुका साथै सम्भावनाको देश हो । यो वाक्य हामीलाई बिद्यालय तह पढ्दा धेरै पटक पढाइएको र पछि धेरै बाट सुनेको हो । तर दुर्भाग्य यो छ कि सम्भावनाहरूलाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने मामिलामा हामी प्राय कमजोर देखिन्छौँ । जलविद्युत्, पर्यटन, जडीबुटी, खनिज सबै क्षेत्रमा नेपाललाई सम्भावनायुक्त भनिन्छ । तर ती सम्भावनाहरूलाई राष्ट्रिय समृद्धिको आधार बनाउन राज्य संयन्त्र प्राय असफल रहेको देखिएको छ ।

मध्यपुर्बी मुलुकको युद्व र त्यसबाट प्रेटोलियम पदार्थ तथा ग्यासिय पदार्थमा परेको बिश्वब्यापी हाहाकार चलिरहेको चल्ने क्रमले नेपाल अलग रहने कुरा भएन । यही सन्दर्भमा अहिले फेरि एउटा ठूलो सम्भावना राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ । दैलेख जिल्लाको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजले क्षेत्रमा रहेको अनुमानित ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर खनिज ग्यासको भण्डारण ।

यदि यो तथ्य वैज्ञानिक परीक्षणबाट पुष्टि भई व्यावसायिक उत्खनन सम्भव भयो भने यो केवल एउटा खनिज स्रोतको खोजी मात्र हुनेछैन यो नेपालका लागि ऊर्जा आत्मनिर्भरता, आर्थिक पुनरुत्थान र भूराजनीतिक सन्तुलनको ऐतिहासिक अवसर बन्न सक्छ । तर

विगतका अनुभवले एउटा डर पनि पैदा गरेको छ , के यो सम्भावना पनि अन्ततः कागज र भाषणमै सीमित हुने त होइन ?

नेपालको ऊर्जा संरचना विडम्बनापूर्ण छ । जलस्रोतमा विश्वमै धनी मानिने देश पेट्रोलियम पदार्थका लागि पूर्ण रूपमा बाह्य बजारमा निर्भर छ ।
नेपालले प्रयोग गर्ने पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास तथा अन्य इन्धनको ठूलो हिस्सा मुख्यत भारतबाट आयात हुन्छ ।

यस निर्भरता केवल आर्थिक विषय मात्र होइन, यो राजनीतिक र रणनीतिक निर्भरता पनि हो । जब ऊर्जा आपूर्ति कुनै एक देशको नियन्त्रणमा रहन्छ तब त्यो केवल व्यापारिक सम्बन्ध हुँदैन त्यो शक्ति सन्तुलनको प्रश्न पनि बन्छ ।

नेपालले यसका परिणाम अतीतमा भोगिसकेको छ । ऊर्जा आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा देशको अर्थतन्त्र मात्र होइन, सामाजिक जीवन समेत ठप्प भएको उदाहरण इतिहासमा लिपिबद्व छ ।
यही कारण ऊर्जा आत्मनिर्भरता कुनै विलासिता होइन यो राष्ट्रिय आवश्यकताको विषय हो ।
दैलेखका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि जमिनबाट निस्कने ग्यास कुनै नयाँ कुरा होइन । दशकौँ देखि त्यहाँ जमिनमा आगो बल्ने, ग्यासको गन्ध आउने जस्ता घटनाहरू सुनिँदै आएका थिए ।
तर अहिले वैज्ञानिक अध्ययनहरूले यस क्षेत्रको सम्भावनालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने संकेत दिएका छन ।

केही वर्षअघि केपि शर्मा ओलि नेतृत्वको नेपाल सरकार र China Geological Survey बीचको सहकार्यमा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनले दैलेख क्षेत्रमा ठूलो ग्यास भण्डार हुन सक्ने तथ्य देखाएको छ ।

यदि जलजले क्षेत्रमा रहेको अनुमानित ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यासको सम्भावना पुष्टि भयो भने यो नेपालका लागि ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक मोड हुन सक्छ ।
कसैले सोच्न सक्छ , ग्यास भेटियो भने के फरक पर्छ ?
तर यसको अर्थ केवल खाना पकाउने एलपी ग्यासको विकल्प मात्र होइन । यसको प्रभाव अर्थतन्त्रका धेरै तहमा देखिन सक्छ ।

पहिलो पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्छ । नेपालले वर्षेनी अरबौँ रुपैयाँ विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम आयातमा खर्च गर्दै आएको छ । स्वदेशमै ऊर्जा उत्पादन सुरु भयो भने त्यो रकम देश भित्रै रहनेछ ।

दोस्रो उद्योग विकासको आधार तयार हुन्छ । ग्यास सस्तो र स्थिर ऊर्जा स्रोत हो । सिमेन्ट, स्टील, रासायनिक उद्योग, मल उत्पादन जस्ता उद्योगहरू ग्यासमा आधारित भएर विस्तार हुन सक्छन ।

तेस्रो रोजगारी सिर्जना हुन्छ । उत्खनन, प्रशोधन, पाइपलाइन निर्माण र वितरण जस्ता क्षेत्रमा हजारौँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ ।
यस अर्थमा दैलेखको ग्यास ऊर्जा स्रोत मात्र होइन, आर्थिक रूपान्तरणको सम्भावित आधार हो ।

नेपालको विकास बहसमा कर्णाली प्रदेशलाई सधैँ पछाडि परेको क्षेत्रका रूपमा चित्रित गरिन्छ । सडक, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा कर्णाली धेरै पछि छ ।
तर इतिहासले देखाउँछ, जहाँ प्राकृतिक स्रोत हुन्छ, त्यहाँ विकासको नयाँ केन्द्र पनि बन्न सक्छ ।
यदि दैलेखमा ग्यास उत्खनन सुरु भयो भने कर्णालीमा ठूलो पूर्वाधार विकास हुन सक्छ । सडक, ऊर्जा केन्द्र, उद्योग र सेवा क्षेत्र विस्तार हुन सक्छन ।

यसले कर्णालीलाई देशको सबैभन्दा गरिब क्षेत्रबाट ऊर्जा उत्पादनको केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना पनि बोकेको छ । तर एउटा ठूलो प्रश्न: राज्य कति गम्भीर छ ?

नेपालमा सम्भावना भन्दा समस्या धेरै देखिनुको कारण स्रोतको अभाव होइन ! राजनीतिक इच्छाशक्ति र नीतिगत स्थिरताको अभाव हो ।
नेपालमा धेरै परियोजनाहरू घोषणा त हुन्छन तर वर्षौँसम्म कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दैनन ।

यदि दैलेखको ग्यास पनि केवल राजनीतिक भाषणको विषय बन्यो भने यो सम्भावना पनि हराउनेछ ।
ग्यास उत्खनन अत्यन्त महँगो र प्राविधिक रूपमा जटिल प्रक्रिया हो । यसका लागि स्पष्ट नीति, दीर्घकालीन योजना र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी आवश्यक पर्छ ।
तर नेपालमा सरकार परिवर्तन सँगै नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले यस्ता परियोजनालाई जोखिममा पार्ने खतरा सधैँ रहन्छ । त्यसैले यो केपिओली सरकारको काम हो नभनी नेपाल सरकारको काम हो , नेपालीको गौरबको आयोजना हो भन्दै अब आउने सरकारले निरन्तरता दिनेमा जनता आशावादी छन ।
आज दक्षिण एशियामा नै ऊर्जा माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ ।
यदि नेपालले जलविद्युत सँगै ग्यास उत्पादन पनि गर्न सफल भयो भने देश केवल ऊर्जा उपभोक्ता मात्र होइन, ऊर्जा उत्पादक राष्ट्रका रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।
यसले नेपालको क्षेत्रीय कूटनीतिमा पनि नयाँ आयाम थप्न सक्छ । ऊर्जा स्रोत भएको देशको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व स्वत बढ्छ । तर वातावरणीय सन्तुलन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण खनिज स्रोतको उपयोग गर्दा वातावरणीय सन्तुलनलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
ग्यास उत्खननका क्रममा भूमिगत संरचना, पानीका स्रोत र स्थानीय पारिस्थितिकीमा प्रभाव पर्न सक्छ ।
त्यसैले परियोजना अघि बढाउँदा पारदर्शी वातावरणीय अध्ययन, स्थानीय समुदायको सहमति र दीर्घकालीन संरक्षण रणनीति आवश्यक हुन्छ ।
दैलेखको ग्यास नेपालको ऊर्जा इतिहासको निर्णायक मोड बन्न सक्छ ।
यो केवल एउटा खनिज स्रोतको खोजी होइन यो ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको सम्भावना हो ।
तर इतिहासले एउटा कुरा स्पष्ट देखाएको छ सम्भावना आफैँले देशलाई समृद्ध बनाउँदैन ।

समृद्धि तब सम्भव हुन्छ जब राज्यले दूरदर्शी नीति, इमानदार नेतृत्व र वैज्ञानिक योजना अपनाउँछ ।

अब नेपाल एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ । दैलेखको ग्यासलाई राष्ट्रको समृद्धिको आधार बनाउने कि फेरि अर्को गुमेको अवसरको सूचीमा थप्ने । यो निर्णय राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माता र सम्पूर्ण समाजको हातमा छ । अब कुनै बाहनामा चल्नेवाला छैन किनकी अबको सरकार एकल बहुमतको हुनेवाला छ । देशको समृद्धिको लयमा हिडाउन सहज हुने कुरामा आम जनता आशावादी रहेको देखिन्छ ।