जुम्ला । जिल्लाको विकास र सार्वजनिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण बनेको बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माण योजना एक दशक बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको पुरानो सभाहल अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेकाे छ, भने त्यसकै छेउमा अर्को नयाँ सभाहल निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ ।
जिल्लाका विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी तथा सामाजिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जुम्लामा अहिले सम्म पर्याप्त क्षमताको व्यवस्थित सभाहल छैन । ठूला कार्यक्रम आयोजना गर्न नेपाली सेनाको खेलमैदान वा अन्य खुला स्थानको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीयको गुनासो छ ।
यस्तो आवश्यकता महसुस गर्दै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माणको योजना अघि सारेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा तत्कालीन प्राविधिक कार्यालय जुम्ला मार्फत ६ करोड १९ लाख रुपैयाँ लागतमा आयोजना सम्झौता गरिएको थियो ।
निर्माणको जिम्मा आशिष–थेगिम जेभी, धनगढीले पाएको थियो । योजना अनुसार २०७४ साल भित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि विभिन्न कारणले कामले गति लिन सकेन । हाल सम्म करिब ३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च भए पनि भवन पूर्णरूपमा तयार हुन सकेको छैन ।
निर्माण सुरु भएको दशक बित्न लाग्दा पनि भवन उपयोगमा आउन नसक्नुले सरकारी लगानी माथि प्रश्न उठाएको छ। सम्बन्धित निकाय बीच समन्वय अभाव, निर्माण प्रक्रियामा देखिएका प्राविधिक समस्या तथा आवश्यक अनुगमनको कमीका कारण आयोजना अलपत्र बनेको नागरिक नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राज बहादुर महतको भनाइ छ ।
प्राविधिक मूल्याङ्कन अनुसार अहिले रहेको संरचनालाई प्रयोगयोग्य बनाउनु भन्दा भत्काएर नयाँ ढंगले निर्माण गर्नु उपयुक्त रहन्छ । यसले अहिले सम्म खर्च भएको ठूलो रकमको प्रभावकारिता माथि थप प्रश्न खडा गरेको छ ।
यता, पुरानो सभाहलको समस्या समाधान नहुँदै त्यसकै छेउमा अर्को नयाँ सभाहल निर्माण सुरु गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय परिसरमा निर्माणाधीन नयाँ सभाहल करिब पाँच सय जना अट्ने क्षमताको हुने छ। सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना जुम्लाले २ करोड ७८ लाख रुपैयाँ लागतमा उक्त भवन निर्माण गरिरहेकाे छ ।
स्थानीय नागरिक तथा सरोकारवालाले नयाँ सभाहल निर्माणलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । तर पुरानो संरचनालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरी नयाँ भवन निर्माणमा लाग्नु राज्यको स्रोत र साधनको दुरुपयोग भएको उनीहरूको तर्क छ।
युवा तथा पुस्तक व्यवसायी गणेश बहादुर राेकायाले सभाहल आवश्यक भए पनि दशक देखि अलपत्र रहेको पुरानो भवनको जिम्मेवारी कसैले नलिनु दुःखद विषय भएको बताए ।
उनका अनुसार पुरानो संरचनाको अवस्था बारे छानबिन गरी जिम्मेवार पक्षलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए।
