प्रत्येक राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता उसको अस्तित्व र पहिचानसँग गहिरो सम्बन्ध राख्छ। यही सन्दर्भ नेपालमा पनि लागु हुन्छ। हाल नेपालका लागि सबैभन्दा संवेदनशील र विवादित सीमा विषय भनेको कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्र हो।

१८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपालकै भागका रूपमा स्थापित यो भूभागमा भारतले १९६२ को युद्धपछि आफ्नो सैनिक उपस्थिति कायम गर्दै आएको छ। तर ऐतिहासिक, प्रशासनिक, भौगोलिक र कूटनीतिक प्रमाणहरूले स्पष्ट देखाउँछन् कि कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालकै हो।

१. सुगौली सन्धि (१८१६) र काली नदीको परिभाषा

सुगौली सन्धि अनुसार नेपाल र बेलायती भारतबीचको पश्चिमी सीमा काली नदीलाई आधार बनाएर निर्धारण गरिएको थियो।

प्रमुख बुँदाहरू :

• अनुच्छेद ५ ले स्पष्ट रूपमा “नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदीसम्म हुनेछ” भनेको छ।
• अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नदीको थल (center line) नै सीमा निर्धारणको आधार हुन्छ।
• लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भएको नदी नै काली नदीको वास्तविक उद्गम हो, जसले कालापानी र लिपुलेकलाई नेपालको भूभागभित्र पार्छ।

२. ऐतिहासिक नक्सा र प्रमाण

• बेलायती नक्सा (१८५०–१९५०): यस अवधिका नक्सामा कालापानी–लिपुलेक नेपालभित्र देखिन्छ।
• भारतीय नक्सा (१९५४): स्वतन्त्र भारतले जारी गरेका आधिकारिक नक्सामा पनि उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि हुन्छ।
• नेपालका नक्सा (१९६९, १९७५, २०१५): नेपाल सरकारले निरन्तर रूपमा यस क्षेत्रलाई आफ्नै भूभागका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
• अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतहरू: National Geographic, BBC, The Economist तथा चिनियाँ नक्साहरूले समेत यो भूभागलाई नेपालकै क्षेत्र देखाएका छन्।

३. प्रशासनिक र जनगणनाका प्रमाण

• १९६१ सम्म नेपाल सरकारले यहाँ प्रशासनिक नियन्त्रण चलाएको थियो।
• व्यापारीहरूले नेपाल सरकारलाई राजस्व तिर्थे।
• १९६१ र १९७१ को जनगणनामा यस क्षेत्रलाई दार्चुला जिल्लामै समावेश गरिएको छ।
• तर १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि भारतले सैन्य तैनाथी गरेर कब्जा जमायो।

४. लिपुलेकको व्यापारिक महत्व

• सदियौँदेखि यो मार्ग नेपाल–तिब्बत व्यापारको प्रमुख नाकाका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ।
• १९५६ को नेपाल–चीन व्यापार सन्धिले लिपुलेकलाई आधिकारिक व्यापार मार्गको मान्यता दिएको छ।
• २०१५ मा नेपाल–चीन सहमतिअनुसार यसलाई दोहोरो प्रयोग हुने नाका घोषित गरिएको छ।

५. भारतको प्रारम्भिक स्वीकारोक्ति र पछिल्लो दाबी

• १९५० को दशकसम्म: भारतले कालापानीलाई नेपालकै भूभागका रूपमा स्वीकार गरिरहेको थियो।
• १९६२ पछि: भारतले काली नदीको उद्गम कालापानीमै हो भनी नयाँ व्याख्या गर्दै आफ्नो दाबी विस्तार गर्‍यो। नेपालले भने यो व्याख्यालाई कहिल्यै स्वीकार गरेको छैन।

६. भूराजनीतिक र सामरिक महत्व

• नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र भएकाले सामरिक हिसाबले संवेदनशील।
• भारतका लागि यो चीनप्रति सुरक्षा चासोको दृष्टिले महत्वपूर्ण प्रवेशद्वार।
• यही कारण १९६२ पछि भारतले आफ्नो सैनिक उपस्थिति बलियो बनाएको छ।

७. अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दृष्टिकोण

• सुगौली सन्धि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य सन्धि हो।
• कुनै राष्ट्रले एकपक्षीय रूपमा अर्कोको भूभाग कब्जा गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत हुन्छ।
• अन्य उदाहरणहरू (कोस्टा रिका–निकारागुवा, इथियोपिया–एरिट्रिया) बाट पनि नेपालले कानुनी बाटो खोज्न सक्छ।

८. प्रमाणहरूको सारांश तालिका

निष्कर्ष

कालापानी–लिपुलेक विवाद केवल सानो भूभागको प्रश्न होइन, यो नेपालको इतिहास, भूगोल, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय पहिचानसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो।
सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक नक्सा, प्रशासनिक र राजस्व अभिलेख, नेपाल–चीन व्यापारिक सन्धि, भारतकै प्रारम्भिक नक्सा लगायतका प्रमाणहरूले स्पष्ट देखाउँछन् कि यो भूभाग नेपालकै हो।

भारतले १९६२ पछि सुरक्षा चासोको नाममा गरेको सैनिक कब्जा कुनै कानुनी आधार नभएको तथ्य हो। त्यसैले नेपालको दाबी केवल भावनामा होइन, ठोस ऐतिहासिक, भौगोलिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक प्रमाणमा आधारित छ।

नेपालले यो विवादलाई वार्ता, कूटनीतिक संवाद वा आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी निकायमार्फत समाधान गर्नुपर्छ। तर सत्य यही हो –
कालापानी र लिपुलेक नेपालको माटो हो, नेपालको आत्मा हो।