काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि आज (बुधबार) देखि सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु हुँदैछ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार, विघटन बदर र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग सहित दायर १६ वटा रिटमाथि एकसाथ सुनुवाइ हुन लागेको हो।
कानुनी लडाइँ : प्रधानमन्त्री नियुक्ति र विघटन दुबै विवादित
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, र आयुष बडाललगायतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका छन्।
उनीहरूले कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन दुबैलाई बदर गर्न माग गरेका छन्। साथै, विघटित संसद् पुनःस्थापनाका लागि परमादेश आदेश जारी गर्न सर्वोच्चसँग आग्रह गरिएको छ ।
घटनाक्रम : ओलीको राजीनामादेखि विघटनसम्म
गत भदौ २३ र २४ गतेका राजनीतिक घटनाक्रमपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस पेश गरेकी थिइन ।
सोही सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले भदौ २७ गते रातिदेखि लागू हुने गरी संसद् विघटनको घोषणा गरेका थिए। साथै, आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन मिति तोकिएको छ ।
राजनीतिक तरङ्ग : संविधान र शक्तिको सीमाबारे प्रश्न
यो घटनाक्रमले पुनः संविधानको व्याख्या र शक्तिको सीमाबारे गम्भीर बहस सुरु गरेको छ ।
अब अदालतको निर्णयले न केवल संसद र राजनीतिक दिशालाई समेत निर्णायक मोडमा पुर्याउने अनुमान गरिएको छ ।
