जुम्ला । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लाई लक्षित गर्दै निरन्तर छलफलमा जुटेको नेपाली कांग्रेस जुम्ला अझै पनि उम्मेदवार छनोटको निर्णायक मोडमा पुग्न सकेको छैन ।
मंसिर २४ गतेदे खि लगातार चार दिन बसेका औपचारिक र अनौपचारिक बैठक, आन्तरिक संवाद र शक्ति सन्तुलनका गणना पछि पनि सहमति नजुट्दा पार्टी भित्रको आन्तरिक राजनीति सतहमा आएको छ ।
कांग्रेस जुम्लाका प्रवक्ता मेघराज गिरीका अनुसार छलफल गहिरो भइसके पनि निर्णयको तहमा पुग्न कठिन भइरहेको बताए । उनले भने, बहस धेरै भयो, तर सहमतिकाे बिन्दु भेटिन सकेको छैन ।
आइतबारलसम्म सहमतिकाे आधारमा नाम सिफारिस गर्ने प्रयास रहेकाे छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ सुरूवातमा सात जनाले दाबी गरे पनि अहिले प्रतिस्पर्धा तीन जनामा सीमित भएको छ ।
पूर्व सांसद कान्तिका सेजुवाल, पार्टी सभापति कर्णबहादुर शाही र पूर्व उपसभापति खड्क बहादुर सेजुवाल बीच अन्तिम दौड देखिए पनि एक जनामा सहमति नजुट्दा बैठक लम्बिँदै गएको छ ।
अधिकांश नेता कार्यकर्ता सभापति शाहीको नाम एकल सिफारिस गर्नुपर्ने पक्षमा देखिए पनि समानुपातिक र राष्ट्रियसभा सँग जोडिएको भाग बण्डाको विवादले प्रत्यक्षतर्फ पनि गाँठो कसिएको छ ।
समानुपातिक तर्फ आकांक्षी १५ जना सम्म पुगे पछि विवाद झनै पेचिलो बनेको छ । संस्थापन इतर समूहले धनबहादुर बस्नेतको नाम मात्र सिफारिस हुनुपर्ने अडान कायम राखे पछि सहमति झनै टाढिएको छ । सिट सीमित र आकांक्षा धेरै हुँदा असन्तुष्टि व्यवस्थापन कांग्रेसका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ।
राष्ट्रियसभा तर्फ पूर्व वनराज्यमन्त्री भक्तबहादुर रोकाया र कर्णाली प्रदेश सभापति ललितजंग शाही बीच छलफल भए पनि एकल नाममा सहमति जुट्न सकेको छैन । संस्थापन इतर पक्षको रोकायामै जोडले सहमति प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ ।
यसबीच, पूर्व सांसद कान्तिका सेजुवाल कांग्रेसका लागि बलियो विकल्पका रूपमा देखिएकी छन् । चन्दननाथ नगरपालिकाकी नेपालकै पहिलो निर्वाचित महिला मेयर समेत रहेकी सेजुवाल यस पटक प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत जनमत परीक्षण गर्ने तयारीमा सक्रिय रहकि छन् ।
लामो छलफल पछि पनि नाम टुंगो नलाग्दा तल्लो तहका कार्यकर्तामा अन्योल बढ्दै गएको छ । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा सहमतिको दबाब नेतृत्व माथि थप चुलिँदै गएको छ ।
चार दिनको निरन्तर बैठक पछि पनि निष्कर्ष ननिस्कनुले जुम्ला कांग्रेस भित्रको शक्ति सन्तुलन, आकांक्षा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा आगामी निर्वाचनको निर्णायक मुद्दा बनेको स्पष्ट संकेत दिएको छ ।
