डोल्पा । संघीय शासन प्रणाली लागू हुँदा भनिएको थियो  ।
“सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुग्छ।”
तर डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा त्यो अधिकार सेवा, सुशासन र स्थायित्वमा होइन, संघर्ष, टकराव र प्रशासनिक रिक्ततामा सीमित भएको देखिन्छ।पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ साल देखि हालसम्म यस नगरपालिकामा ९ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन्।तर विडम्बना,कुनै पनि प्रमुखले पूरा कार्यकाल काम गर्न सकेका छैनन्।आजको अवस्था कार्यालय प्रमुख विहिन नगरपालिका, योजना सम्झौता रोकिएका, बजेट खर्च ठप्प, सेवाग्राही अलपत्र तर खोजले देखाउँछ।यो संकट भूगोलभन्दा बढी शासन प्रणालीको असफलता हो।
२०७४ देखि २०८१ सम्म प्रमुख प्रशासकीयको अस्थिर यात्रा पहिलो निर्वाचन २०७४ स्थानीय सरकार गठनसँगै प्रशासनिक नेतृत्वले संस्थागत संरचना बसाल्नु पर्ने समय थियो।तर सुरुदेखि नै छोटो कार्यकाल, सरुवा खोज्ने प्रवृत्ति, स्थानीय राजनीति र प्रशासनबीच टकरावले स्थिति बिगार्दै गयो।दोस्रो निर्वाचन २०७९ नयां जनप्रतिनिधि आए।तर समस्या पुरानै दोहोरियो।
गत मंसिरमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नोखिराम वली सुर्खेतको कार्यशालामा गएपछि जिल्ला फर्किएनन्।पुसको पहिलो साता “सरुवा भइसकेको” जानकारी दिएर उनी काभ्रेको पनौती नगरपालिका पुगे।स्थानीय तहसँग न परामर्श, न तयारी, न वैकल्पिक व्यवस्था।परिणाम त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका कार्यालय प्रमुखविहीन बन्यो।
प्रमुख नहुँदा जनप्रतिनिधिले पालिकामा कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख बनाउन खोजे।कृषि विकास अधिकृत दीपेन्द्र ऐडी, इन्जिनियर चन्द्रशेखर वली, जनस्वास्थ्य अधिकृत थानेश्वर पनेरु तीनै जनाले जिम्मेवारी अस्वीकार गरे।कारण खुला रूपमा नआए पनि राजनीतिक दबाब, विगतका विवाद, अख्तियारको जोखिम प्रमुख कारणका रूपमा देखिन्छन्।सूचना अधिकारी हेमन्त शाही जिम्मेवारी लिन तयार भए।तर मन्त्रालयले “वरिष्ठ कर्मचारी हुँदाहुँदै कनिष्ठलाई दिन नमिल्ने”भन्दै अस्वीकार गर्‍यो।
नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डोल्पा आउँदै
स्वास्थ्य तथा घरायसी समस्याका कारण सुरुमा डोल्पा आउन अस्वीकार गरेका हरिबहादुर खत्री अन्ततः त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा डोल्पा आउने निश्चित।
हाल उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय, बाँकेमा कार्यरत।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुस १८ गते डोल्पा पठाउने निर्णय।
उपप्रमुख देवी घर्तीको निरन्तर पहलपछि खत्रीले माघी पर्व सकिएलगत्तै डोल्पा आउन सहमति जनाएका छन्।
नगरप्रमुख रोकायाका अनुसार सम्भवतः माघ ६ वा ७ गतेभित्र डोल्पा आइपुग्नु हुनेछ।
आगमनसँगै लामो समयदेखि प्रभावित नगरपालिकाका प्रशासनिक तथा विकास गतिविधिहरू पुनः गति लिन अपेक्षा गरिएको छ।
कतिपय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा “हामी कारिन्दा होइनौं, शासक हौं” “जनप्रतिनिधिको होइन, हाम्रो आदेश लागू हुन्छ” भन्ने मानसिकता हाबी भएको जनप्रतिनिधिको आरोप छ।
जनप्रतिनिधि पनि नियम–प्रक्रिया विपरीत दबाब दिने, योजना, बजेट र ठेक्कामा हस्तक्षेप गर्ने, पालिकालाई दल–केन्द्रित संरचना बनाउने आरोपबाट मुक्त छैनन्। नगरपालिका सेवामुखी संस्थाभन्दा राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापन केन्द्र जस्तो बन्दै गएको गुनासो स्थानीय स्तरमै छ।
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत न्यून छ।तर त्यसकै विपरीत जथाभावी करार कर्मचारी भर्ना, कार्यालय केन्द्रित ड्यूटीमा नलगाइने अभ्यासले चालु खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढाएको छ। विरोध बढेपछि पटक पटककाे नगरसभाले करार कर्मचारी हटाउने निर्णय गरे। तर व्यवहारमा केही हटाइने केहीलाई निरन्तरता दिइने, फेरि अर्को शीर्षकमा करार थपिने। यसले नगरसभा निर्णयको अवमूल्यन र आर्थिक संकट दुवै बढाएको छ।
कानुन विपरीत टीडीए तथा भ्रमण भत्ता, योजना लागत बढाउने अभ्यास, ठेक्कामा प्राविधिकसँग मिलेमतो, आर्थिक चलखेल यिनै कारणले त्रिपुरासुन्दरी नगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आएका १० र सरुवा भएका तर नगरमा पाइला नै नटेकेका ११ जना मध्ये ३ जना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी/छानबिन/भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा रहेका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७४, २०७९ हालसम्म प्रमुख प्रशासकीय ११ जना, अख्तियारमा परेका/छानबिनमा ३ जना। अहिले नगर कार्यालय प्रमुखविहीन भएपछि योजना सम्झौता ठप्प छ। पारदर्शिता नदेखिएपछि नागरिकले पहिला सुझाव दिए, पछि खबरदारी गरे। तर अटेर भएपछि नागरिक स्वयं अख्तियार पुग्ने प्रवृत्ति बढेको स्थानीय जानकार बताउँछन्। यसले प्रशासन र जनप्रतिनिधि दुवैप्रति विश्वास गुम्दै गएको संकेत गर्छ।
बारम्बार उजुरी, राजनीतिक दबाब, आर्थिक अव्यवस्था र अख्तियारको छायाँका कारण त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका ‘जोखिमयुक्त कार्यक्षेत्र’ का रूपमा चिनिन थालेको छ। यसै कारण मन्त्रालयले खटाएका नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत यहाँ आउन अनिच्छुक देखिन्छन्।
नगर प्रमुख जनचन्द्र रोकाय भन्छन्,
“कर्मचारी नआउँदा सेवा प्रवाह ठप्प छ। तर समस्या कर्मचारी मात्रै होइन। प्रणाली, स्रोत र कार्यशैली सुधार नगरी समाधान सम्भव छैन।”
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको अवस्था संघीय शासन प्रणालीका लागि चेतावनी संकेत हो। यो संकट प्रशासनिक अहंकार, राजनीतिक हस्तक्षेप, बजेट अपारदर्शिता, अव्यवस्थित करार, संघीय तहको उदासीनता सबैले मिलेर बनाएको हो। अब प्रश्न स्पष्ट छ: संघीयता दुर्गमका लागि अवसर बन्छ, कि असफल प्रयोगशाला मात्रै?