जुम्ला । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन लाई लक्षित गर्दै जुम्ला प्रशासनले जिल्ला भित्र रहेका इजाजत पत्र प्राप्त हातहतियार तथा गोलीगठ्ठा अनिवार्य रूपमा संकलन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । निर्वाचनलाई शान्त, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने उद्देश्य सहित यो कदम चालिएको प्रशासनले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयको माघ ४ गतेको निर्देशन र जिल्ला सुरक्षा समिति जुम्लाको माघ ७ गतेको बैठक निर्णयअनुसार दर्ता भएका सबै किसिमका हातहतियार माघ २० गतेभित्र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक पौड्यालले निर्वाचनको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि हातहतियार संकलन अपरिहार्य भएको बताए ।
निर्वाचनको समयमा सानो असावधानीले पनि ठूलो अप्रिय घटना निम्त्याउने भएको हुदा मतदाता, उम्मेदवार र सुरक्षाकर्मी सबैको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर यो निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाैडेलले जानकारी दिए ।
जुम्ला भौगोलिक रूपमा विकट भए पनि निर्वाचनका बेला राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चर्किने गरेको विगतका अनुभव छन् । अघिल्ला निर्वाचनमा हातहतियार दुरुपयोगको आशंका, धम्की तथा भयको वातावरण सिर्जना भएको भन्दै उजुरी आउने गरेका थिए ।
ती अनुभवका आधारमै यसपटक प्रशासनले पूर्वतयारीमै सुरक्षा रणनीति कडा बनाएको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् । जिल्ला सुरक्षा समितिका एक सदस्यका अनुसार, इजाजतपत्र प्राप्त हतियार भए पनि निर्वाचन अवधिमा ती बाहिर रहनु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।
त्यसैले अस्थायी रूपमा संकलन गरेर मतदान सकिएपछि मात्र फिर्ता दिने निर्णय गरिएको हो । प्रशासनले हतियार बुझाउँदा भर्पाई अनिवार्य गरिएको जनाएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि चैत २० गतेपछि भर्पाईका आधारमा मात्र सम्बन्धित धनीलाई हतियार फिर्ता गरिनेछ ।
सूचनाको अवज्ञा गरेमा वा अवैध हातहतियार फेला परेमा हतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी प्रचलित कानूनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ । यसका लागि प्रहरी र प्रशासनले विशेष अनुगमन टोली परिचालन गर्ने तयारी गरेका छन् ।
प्रशासनले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयमुक्त बनाउन राजनीतिक दल, उम्मेदवार र आम नागरिकको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेको छ । सुरक्षा निकायको प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन, सबै पक्षको जिम्मेवारी उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, प्रजिअ पौड्यालले जोड दिए ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार हातहतियार संकलनको निर्णयले मतदातामा विश्वास बढाउने र डरमुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रशासनले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ लाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको उदाहरणका रूपमा स्थापित गर्न जिल्लावासी सबैसँग संयमता, सचेतना र सक्रिय सहयोगको आग्रह गरेको छ ।





