देश रगताम्य भएको, दर्जनौं शव पोस्टमार्टम टेबलमा पुगेका, संसद भवन माथि आक्रमण भएको र राज्य संयन्त्र हल्लिएको यति ठूलो घटना पछि सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक हुनुपर्ने कुरा के हो ? सत्य । तर यहाँ सत्य होइन मौनता आयो ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन । त्यही बीचमा BBC को डकुमेन्ट्री बाहिर आयो र घटनाको एउटा संस्करण स्थापित गर्न थाल्यो ।

प्रश्न सीधा छ , जब राज्य आफैंले सत्य रोकेर राख्छ बाहिर बाट आउने आख्यानलाई दोष दिन मिल्छ ? वा त्यो मौनताले नै बाहिरी कथा लाई ठाउँ दियो ?

घटनाको सुरुआत शान्तिपूर्ण भनिएको Gen Z आन्दोलन बाट भयो । माइतीघर बाट सुरु भएको भीडलाई स्कूल ड्रेसमा आउन भनियो । अश्रुग्यास बाट बच्न पानी बोकेर आउन भनियो, छाता ल्याउन भनियो । यी निर्देशनहरू सामान्य सतर्कता पनि हुन सक्छन तर यदि आयोजकलाई सम्भावित टकरावको पूर्वानुमान थियो भने प्रश्न उठ्छ , त्यो टकराव कसले सिर्जना गर्ने थियो ? आन्दोलन एभरेस्ट होटल सम्म पुग्दा केही युवाले फर्किने कुरा गरेको चर्चा छ । यदि आन्दोलन त्यहीं रोकिने अवस्थामा थियो भने अचानक बुलेट बाइक चढेर आएका समूह को थिए ? ब्यारिकेड कसले तोड्यो ? भीडलाई संसद भवन तर्फ कसले मोड्यो ?

डकुमेन्ट्रीले राज्यको बल प्रयोग देखायो अश्रुग्यास, पानीको फोहोरा, गोली यी दृश्यहरू भावनात्मक छन । तर हिंसाको पहिलो चिङ्गारी को थियो भन्ने प्रश्नमा त्यो पर्याप्त कठोर देखिएन ।

संसद भवनको पर्खाल भत्काउन खोज्ने, सुरक्षा निकायको हतियार खोस्ने प्रयास गर्ने, निषेधित क्षेत्रमा कर्फ्यु तोडेर प्रवेश गर्ने समूह स्वतःस्फूर्त भीड मात्र थियो कि योजनाबद्ध संरचना ? यदि तालिम प्राप्त व्यक्ति थिए भने उनीहरूको पहिचान किन उजागर भएन ? यदि थिएनन् भने राज्यले अत्यधिक बल प्रयोग किन गर्‍यो ?

२३ गते १९ जनाको मृत्यु भयो भनिन्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए तर २४ गते मृत्यु संख्या ५३ पुग्यो । नेतृत्व परिवर्तन भइसकेपछि पनि किन हिंसा रोकिएन ? आदेश कसले दियो ? कमाण्ड चेन कसको नियन्त्रणमा थियो ?
यदि राज्यको नियन्त्रण संरचना यति कमजोर थियो भने त्यो पनि छानबिनको विषय हो । यदि नियन्त्रण थियो भने बल प्रयोगको जिम्मेवारी कसले लिने ?

पोष्टमार्टम रिपोर्टमा धेरैलाई करिब १ मिटर नजिक बाट गोली लागेको उल्लेख भएको चर्चा छ । एक मिटर दूरी भनेको भिडन्तको दूरी हो त्यो दूरीमा केवल प्रहरी मात्र थिए ? भीड भित्रै हतियारधारी थिए ? यदि भीडभित्र तालिम प्राप्त समूह थियो भने त्यसको सञ्जाल के थियो ? डकुमेन्ट्रीले यो तह सम्म किन पुग्न खोजेन ? केवल राज्यलाई आक्रामक देखाएर कथानक पूरा हुन्छ ? हिंसाको सम्पूर्ण संरचना देखाउनु पत्रकारिताको कर्तव्य होइन ?

सयौं भिडियोमा बन्दुक चलाउन जान्ने, रणनीतिक रूपमा अघि बढ्ने प्रदर्शनकारी देखिएको दाबी गरिएको छ । यदि त्यो सत्य हो भने सुरक्षा निकाय सँग पूर्व सूचना किन थिएन ? नेपाली सेनाले नेपाल प्रहरीलाई सहयोग नगरेको आरोप किन उठ्यो ? के संवैधानिक सीमाका कारण सेना निष्क्रिय रह्यो, वा राजनीतिक आदेशको अभाव थियो ? केही नेताहरूको मोबाइल खोसेर ब्यारेकमा राखिएको चर्चा किन आयो ? यदि राज्यको उच्च तहमा अस्थिरता थियो भने त्यो सार्वजनिक किन गरिएन ?

BBC विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो भन्नेमा विवाद छैन। तर कुनै पनि डकुमेन्ट्री सम्पादनको परिणाम हो । सम्पादन भनेको चयन हो र चयन भनेको दृष्टिकोण । यदि दृष्टिकोण एकतर्फी भयो भने परिणाम पनि एकतर्फी हुन्छ । पीडितको कथा देखाउनु आवश्यक छ तर हिंसाको उक्साहट र योजनाबद्ध घुसपैठ लाई छायाँमा राखेर बनाइएको कथा पूर्ण सत्य हुन सक्दैन । त्यो सहानुभूति त जगाउँछ तर संरचनागत प्रश्न उठाउँदैन ।

सबैभन्दा गम्भीर पक्ष चुनावी सन्दर्भ हो । घटना सँग जोडिएका भनिएका पात्रहरू अहिले चुनावी मैदानमा छन्। २३ गतेको जिम्मेवारी कसैले लिएन २४ गतेको विध्वंसमा नाम जोडिएकाहरू मौन छन । यदि आन्दोलनलाई रणनीतिक रूपमा संसद तर्फ धकेलिएको थियो भने त्यो भावनात्मक उफान मात्र थिएन , त्यो राजनीतिक गणित थियो । संकट राजनीतिमा अवसर पनि बन्छ । राज्य हिंसाको कथानक पनि भोटमा परिणत हुन सक्छ । त्यसैले हिंसाबाट लाभ कसलाई भयो भन्ने प्रश्न अनिवार्य छ ।
समाज अहिले दुई ध्रुवमा विभाजित छ ।
एक पक्ष राज्यलाई पूर्ण दोषी ठान्छ ।
अर्को पक्ष आन्दोलनकारी लाई राष्ट्रद्रोही भन्छ ।
तर सत्य प्रायः बीचमा लुकेको हुन्छ। अधूरो तथ्यले समाज लाई ध्रुवीकरण गर्छ । जब छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैन, बाहिरी आख्यान नै ‘सत्य’ जस्तो देखिन्छ । त्यसपछि कमजोर तर्कले होइन अधूरो सूचनाले नै जनमत हल्लिन्छ ।

यदि राज्य निर्दोष छ भने प्रतिवेदन किन लुकाइन्छ ? यदि आन्दोलन पूर्ण निर्दोष थियो भने घुसपैठ र हिंसात्मक समूहको पहिचान किन खुल्दैन ? यदि गोली चलाउने आदेश वैधानिक थियो भने कमाण्ड चेन किन सार्वजनिक हुँदैन ? यदि अवैधानिक थियो भने दोषी किन कारबाहीमा पर्दैनन्
?

यो प्रश्नहरूको उत्तर बिना कुनै पनि डकुमेन्ट्री अन्तिम सत्य हुन सक्दैन । तर राज्य मौन बसेर बाहिरी कथालाई मैदान दिनु पनि गैरजिम्मेवार हो । लोकतन्त्रमा सत्य दबाएर राख्दा विश्वास भत्किन्छ । विश्वास भत्किँदा केवल सरकार होइन राज्य कमजोर हुन्छ ।
यो देशलाई भावनात्मक भिडियो होइन, सम्पूर्ण सत्य चाहिएको छ । संसद भवन माथिको आक्रमण पनि अपराध हो । अत्यधिक बल प्रयोग पनि अपराध हुन सक्छ । दुवै पक्षको नाम, संरचना र आदेश सार्वजनिक हुनुपर्छ । छानबिन प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक हुनुपर्छ । जबसम्म त्यो हुँदैन, तब सम्म बाहिरबाट आउने जुनसुकै कथा चाहे त्यो BBC को किन नहोस बहसको विषय त हुन सक्छ तर अन्तिम निष्कर्ष होइन ।
लोकतन्त्रमा भावनाले होइन, प्रमाणले निर्णय गर्छ । यदि प्रमाण लुकाइयो भने इतिहास फेरि दोहोरिन्छ । र जब इतिहास दोहोरिन्छ, त्यसको मूल्य सधैं जनताले चुकाउँछन ।