काठमाडौं । सरकारले निःशुल्क शिक्षा नीति ल्याउने भएको छ । सरकारले १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा यो विषय समावेश छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘योनिक तथा लैगिंकक अल्पसंख्यकको रोजगारी सुनिश्चितता, स्वास्थ्य उपचार, निःशुल्क शिक्षा तथा सामाजिक अन्तरघुलनका लागि समावेशी नीति ल्याइनेछ ।’ संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हक छ । जसले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने भनेको छ ।
‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा भनिएको छ ।
अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने भनिएको छ । दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । साथै, नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने भनिएको छ ।
संविधान अनुसार २०७५ सालमा ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५’ जारी भएको थियो । तर, संविधान प्रदत्त शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बनेको ऐन अझैसम्म लागू हुन सकेको छैन ।
यही बेला सरकारले १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा निःशुल्क शिक्षा नीति ल्याउने विषय समावेश गरेको हो । राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको १३ औं बुँदामा सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणसम्बन्धी विषय छ ।
जसमा नेपालको सामाजिक संरचना, राज्यका कानुन, नीति तथा व्यवहारका कारण पुस्तौंदेखि अन्याय, अपमान, शोषण र बहिस्करणमा परेको ऐतिहासिक यथार्थतालाई आत्मसाथ गर्दै नेपाल राज्यको तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गरी संरचनात्मक विभेदको अन्त्यका लागि अझ ठोस कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्ने भनिएको छ ।
जसअनुसार सरकारी र सार्वजनिक निकायहरुमा समावेशी सहभागिताको प्रभावकारिता जाँच्न समावेशी अडिट गरिनेछ । दलित समुदायको उत्थान र मुलप्रवाहीकरणका साथै संवैधानिक र राज्यका अन्य संरचनामा समावेशी समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ ।राज्यका सबै निकायमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र समान कामको समान ज्याला सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ ।
