काठमाडौँ । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले सरकारका निर्णय नमान्ने भएका छन्। सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि मात्रै नयाँ शैक्षिक सत्र थालेर २१ बाट पठनपाठन शुरु गर्ने निर्णय गरे पनि निजी लगानीका विद्यालयहरूले यसलाई लत्याउँदै भर्ना अभियान थालिसकेका छन्।
उनीहरु आफूखुशी पठनपाठनको समय समेत तोकिसकेका छन्। राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल नेसनल प्याब्सनले सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्दै नयाँ भर्ना वैशाख २ गते देखि शुरू गर्ने र पठनपाठन वैशाख १५ गतेदेखि सञ्चालन गर्न आफ्नो मातहतका विद्यालयहरूलाई ‘सर्कुलर’ जारी गरेको छ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याब्सन, हिसान लगायतले सरकारको निर्णयमा पुनर्विचार गरी वैशाख २ गतेदेखि भर्ना शुरू गरी वैशाख १५ गतेबाट कक्षा सञ्चालन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्न शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई आग्रह गरेको छ।
स्थानीय तहहरूले पनि दबाब बढेपछि आफूहरूले भर्ना थाल्न स्वीकृति दिन बाध्य भएको बताएका छन्। यतिमात्रै होइन, सरकारले नलिनु भनेको शुल्क समेत निजी विद्यालयले लिने भनेका छन्।
उनीहरुले विद्यालय सञ्चालनका क्रममा भर्ना शुल्क एक महिनाको पढाई शुल्क बराबर मासिक पढाइ शुल्क १२ महिना, वार्षिक शुल्क दुई महिना बराबर तथा प्रचलित कानूनले तोकेका अन्य शुल्कहरूका साथै अतिरिक्त सेवा जस्तै भोजन, यातायात, विशेष प्रशिक्षण र विस्तारित सिकाइ जस्ता विषय उपभोग गरेवापत शुल्क अभिभावकले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको दाबी गरेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयले पटक पटक सूचना जारी गर्दै एउटै विद्यालयमा एक पटक भर्ना भएपश्चात् पनि पटक(पटक भर्ना शुल्क नलिन निजी विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। लिएको भर्ना शुल्क समेत अभिभावकलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। तर शुल्कको विषयमा निजी विद्यालयले विरोध जनाएका छन्।
‘निजी विद्यालयमा कुनै दान दान्तव्य, सरकारी लगानी वा अनुदान प्राप्त नहुने र विद्यालय एक सगंठित संस्था भएको हुँदा संस्थासँग जोडिने शिक्षक कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधारको निरन्तर सिर्जना हुने र दायित्व मुक्तानका लागि उपभोक्तासँग शुल्क लिनुपर्ने व्यावहारिक परिस्थिति रहेको हुँदा वैशाख महिनामा लाग्ने शुल्कहरु यथावत रहने र कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन, निःशुल्क हुन्छ भन्ने जस्ता भ्रामक प्रचारको भ्रममा नरहन हामी अभिभावकहरूमा आग्रह गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
