जुम्ला । चन्दननाथ नगरपालिकामा २०८३ साल बैशाख १५ र १६ गते दुई दिने नगरपालिका स्तरीय बाल भेला सम्पन्न भएको छ। बालबालिकाका सवाल, अधिकार तथा उनीहरूको समग्र विकासलाई केन्द्रमा राख्दै आयोजना गरिएको उक्त भेलामा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
चन्दननाथ नगरपालिका तथा महिला तथा बालबालिका शाखाको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा किडाक नेपाल, सोसेक नेपाल लगायतका संस्थाहरूले सहयोग तथा समन्वय गरेका थिए। कार्यक्रममा बालबालिकासँग सम्बन्धित विविध विषयमा छलफल, अन्तरक्रिया तथा सुझाव संकलन गरिएको थियो।
भेलामा बालविवाह, लागूऔषध दुरुपयोग, लैंगिक हिंसा, जातीय विभेद, छुवाछुत लगायतका सामाजिक विकृतिहरू न्यूनीकरण गर्ने विषयमा विशेष जोड दिइएको थियो। साथै विद्यालयमा खेलकुद सामग्री, पुस्तकालय व्यवस्थापन, सरसफाइ, शौचालय निर्माण, डिजिटल शिक्षा विस्तार, विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना तथा बालमैत्री संरचना निर्माण जस्ता विषयहरू प्राथमिकतामा राखिएका छन्।
कार्यक्रममार्फत बाल क्लब, बाल सञ्जाल तथा सरोकारवाला निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि, नेतृत्व विकास तथा सुशासनसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने, विद्यालयस्तरमा नियमित अनुगमन गर्ने तथा बालबालिकाका समस्याको समाधानका लागि कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
त्यसैगरी, विद्यालय बाहिर रहेका तथा विपन्न बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने, छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्ने, जीवन उपयोगी सीप विकास तालिम प्रदान गर्ने तथा बाल श्रम अन्त्य गर्न आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि भेलाले प्राथमिकतामा राखेको छ।
नगर प्रमुखको भनाइ अनुसार चन्दननाथ नगरपालिकाका नगर प्रमुखले बालबालिका देशको भविष्य भएकाले उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नु स्थानीय सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताए। बालमैत्री स्थानीय शासन स्थापना गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो। यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सहभागितामा आधारित कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ, उनले बताएका छन।
उपप्रमुखको भनाइ अनुसार उपप्रमुखले बालबालिकाको आवाजलाई नीतिगत तहसम्म पुर्याउनु आवश्यक रहेको बताउँदै यस्तो भेला प्रभावकारी माध्यम भएको उल्लेख गरिन्। बालबालिकाका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि ठोस कार्ययोजना बनाउनु र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो प्रतिबद्धता हो, दुई दिने उक्त भेलाबाट प्राप्त सुझावहरूका आधारमा आगामी दिनमा बालमैत्री नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
