जुम्ला । नेपाल सरकारले गत चैत २३ गतेदेखि लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरे सँगै देशभरका सरकारी कार्यालय दुई दिने बिदा प्रणालीमा गएका छन । पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने, प्रशासनिक खर्च कम गर्ने र कार्यक्षमता सुधार गर्ने उद्देश्य सहित मन्त्रिपरिषदले गरेको उक्त निर्णयलाई सुरुमा राज्यको महत्त्वपूर्ण नीतिगत कदमका रूपमा हेरिएको थियो ।
तर निर्णय कार्यान्वयनको केही समयमै शिक्षा क्षेत्रमा भने गम्भीर अन्योल र विवाद देखिन थालेको छ । विशेषगरी जुम्लामा संघीय सरकारको निर्णय, स्थानीय तहको सूचना र निजी विद्यालयहरूको व्यवहारबीच देखिएको विरोधाभासले नेपालको संघीय संरचना, शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार र सरकारी निर्णय कार्यान्वयन क्षमता माथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
सरकारी कार्यालय आइतबार बन्द भइरहेका बेला जुम्लाका अधिकांश निजी विद्यालयहरू भने नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन । सरकारी विद्यालयले संघीय सरकारको निर्णय मान्दै आइतबार बिदा दिएका छन भने निजी विद्यालयहरू स्थानीय तहको निर्देशनलाई आधार बनाएर कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन ।
यसले एउटै जिल्ला भित्र दुई प्रकारको शिक्षा प्रणाली देखिएको छ । एउटा संघीय सरकारको निर्णय मान्ने अर्को स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको अभ्यास अनुसार चल्ने ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले चैत २३ गते देखि लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारका अनुसार बढ्दो इन्धन आयात, आर्थिक दबाब र प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणका लागि दुई दिने बिदा आवश्यक ठानिएको थियो ।
सरकारले कार्यालय समय समेत बढाएर सेवा प्रवाह प्रभावित नहुने दाबी गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यका सहित देशभरका सरकारी कार्यालयहरू सोही अनुसार सञ्चालनमा गए ।
तर निर्णय सार्वजनिक भए सँगै विद्यालय क्षेत्रलाई लिएर अन्योल सुरु भयो । विद्यालय पनि सार्वजनिक संस्था हुन कि होइनन ? स्थानीय सरकारले आफ्नै ढंगले विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्छ कि सक्दैन ? संघीय सरकारको निर्णय विद्यालयमा बाध्यकारी हो कि होइन ? यिनै प्रश्न अहिले जुम्लामा चर्को रूपमा उठिरहेका छन ।
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी सूचना जारी गर्दै आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको थियो । नगरपालिकाले शैक्षिक सत्र छोटिन सक्ने, पाठ्यक्रम पूरा गर्न कठिन हुने र परीक्षा व्यवस्थापन प्रभावित हुने कारण देखाउँदै विद्यालय नियमित सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको जनाएको थियो ।
चन्दननाथ नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले जारी गरेको सूचनामा विद्यालय व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने उल्लेख गर्दै शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार पठनपाठन सञ्चालन गर्न भनिएको थियो ।
जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरू तातोपानी गाउँपालिका, कनकासुन्दरी गाउँपालिका, हिमा गाउँपालिका, सिंजा गाउँपालिका, गुठीचौर गाउँपालिका, तिला गाउँपालिका र पातारासी गाउँपालिकाले समेत आन्तरिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन बारे छलफल अघि बढाएका थिए । केही तहले मौखिक निर्देशन तथा समन्वय मार्फत विद्यालय नियमित सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
स्थानीय तहहरूको तर्क स्पष्ट थियो “शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ, त्यसैले विद्यालय सञ्चालन बारे निर्णय स्थानीय आवश्यकता हेरेर हुनुपर्छ ।”
रोचक कुरा के छ भने स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालन गर्न आग्रह गरे पनि जुम्लाका अधिकांश सरकारी विद्यालयले भने संघीय सरकारको निर्णयलाई नै प्राथमिकता दिएका छन ।
कारण स्पष्ट छ, सरकारी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी स्थानीय तह मातहत भए पनि उनीहरू राज्यको सार्वजनिक सेवा प्रणाली भित्र पर्छन । सार्वजनिक बिदाको दिन विद्यालय सञ्चालन गर्दा शिक्षक उपस्थित गराउने, प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने र अतिरिक्त खर्च व्यहोर्ने विषयमा अन्योल देखियो ।
धेरै प्रधानाध्यापकहरूले “संघीय सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिसकेपछि विद्यालय सञ्चालन गर्नु कानुनी रूपमा जटिल हुन सक्छ” भन्ने बुझाइ राखे । त्यसैले सरकारी विद्यालयहरू आइतबार बन्द हुन थाले ।
तर निजी विद्यालयहरूले भने स्थानीय तहको सूचनालाई आधार बनाउँदै नियमित पठनपाठन जारी राखे । जुम्लाका निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भने दुई दिने बिदा प्रणाली शिक्षा क्षेत्रका लागि उपयुक्त नभएको तर्क गर्छन ।
उनीहरूका अनुसार पहाडी जिल्लामा हिउँद, वर्षा, चाडपर्व र अन्य कारणले विद्यालय धेरै दिन बन्द हुने भएकाले आइतबार पनि बिदा दिँदा पाठ्यक्रम पूरा गर्न कठिन हुन्छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको अर्को तर्क आर्थिक पक्ष सँग पनि जोडिएको छ । निजी विद्यालयहरू मासिक शुल्कमा आधारित हुन्छन । लामो बिदा हुँदा अभिभावकले शुल्कको विषय उठाउने, शैक्षिक गुणस्तरमा प्रश्न गर्ने र परीक्षा तालिका प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ छ । तर आलोचकहरू भने निजी विद्यालयको मुख्य चासो शैक्षिक गुणस्तर भन्दा आर्थिक लाभ सँग जोडिएको आरोप लगाउँछन ।
उनीहरू प्रश्न गर्छन, “यदि संघीय सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको छ भने निजी विद्यालयले किन मानिरहेका छैनन ? के निजी विद्यालय सरकार भन्दा माथि हुन ?”
शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सन (PABSON) र एनप्याब्सन (NPABSON) को प्रभाव बलियो मानिन्छ । शिक्षा नीति देखि शुल्क निर्धारण सम्म निजी विद्यालयहरूले सरकार माथि दबाब सिर्जना गर्ने गरेको आरोप विगत देखि लाग्दै आएको छ । जुम्लाको सन्दर्भमा पनि स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तह निजी विद्यालय माथि कडा रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको आरोप छ ।
यदि सरकारको निर्णय बाध्यकारी हो भने त्यसको अनुगमन र कार्यान्वयन किन भएन ? यदि बाध्यकारी होइन भने सार्वजनिक बिदाको निर्णय विद्यालयमा किन लागू गरियो ? यिनै प्रश्नले अहिले सरकारी नीतिको विश्वसनीयता माथि प्रश्न खडा गरेको छ ।
यो विवादले नेपालको संघीय संरचनाको अर्को पाटो पनि उजागर गरेको छ । संविधानले शिक्षा क्षेत्रलाई स्थानीय तहको अधिकार भित्र राखे पनि संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति बनाउने अधिकार राख्छ ।
तर नीति निर्माण र कार्यान्वयन बीच स्पष्ट समन्वय नहुँदा अहिले जुम्लामा फरक–फरक अभ्यास देखिएको हो ।
संघीय सरकारले निर्णय गर्ने, स्थानीय तहले फरक सूचना जारी गर्ने र निजी विद्यालयले आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले राज्य संरचनामै अन्योल बढाएको विश्लेषकहरू बताउँछन ।
यो विवादको प्रत्यक्ष असर भने विद्यार्थी र अभिभावकमाथि परेको छ ।सरकारी विद्यालय पढ्ने विद्यार्थी आइतबार घरमै बसिरहेका छन् भने निजी विद्यालयका विद्यार्थी नियमित कक्षामा गइरहेका छन् । एउटै समाजमा फरक अभ्यास हुँदा विद्यार्थीबीच मनोवैज्ञानिक विभाजनसमेत देखिन थालेको छ ।
अभिभावकहरू पनि अन्योलमा छन । सरकारी कार्यालय बन्द हुने दिन निजी विद्यालय सञ्चालन हुँदा यातायात, प्रशासनिक सेवा र पारिवारिक व्यवस्थापनमा समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ ।
अहिले सम्म संघीय सरकारले विद्यालय क्षेत्रबारे स्पष्ट कार्यान्वयन निर्देशिका जारी गरेको छैन । स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नै ढंगले निर्णय गरिरहेका छन ।
यसले जुम्लामा मात्र होइन, देशभर शिक्षा क्षेत्रमै सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको प्रश्न उठाएको छ । यदि संघीय सरकारको निर्णय अन्तिम हो भने त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
यदि विद्यालय सञ्चालन स्थानीय तहको अधिकार हो भने केन्द्र सरकारले स्पष्ट रूपमा शिक्षा क्षेत्रलाई सार्वजनिक बिदा निर्णयबाट अलग घोषणा गर्नुपर्छ ।
अन्यथा अहिले जुम्लामा देखिएको अवस्था भोलि अन्य क्षेत्रमा पनि दोहोरिन सक्छ । जहाँ सरकार एउटा निर्णय गर्छ, स्थानीय तह अर्को निर्देशन दिन्छन् र निजी क्षेत्रले आफू अनुकूल नियम लागू गर्छ ।
