काठमाडौँ । गत वर्ष भदौ २४ गते देशैभरि भएका शृङ्खलाबद्ध तोडफोड, आगजनी र हत्या हिंसाका घटनाहरू कुनै आकस्मिक आक्रोश नभई पूर्वयोजनासहित गरिएको संगठित आपराधिक कार्य भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ठहर गरेको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनले उक्त दिनका बीभत्स घटनाहरूलाई ‘अपराधिक गतिविधि’ को रूपमा हेरेर कडा अनुसन्धान गर्न नेपाल सरकारलाई औपचारिक सिफारिस समेत गरेको छ ।

आक्रोश मात्र होइन, देशैभरि एकै समयमा ‘टार्गेटेड’ आक्रमण

भदौ २३ गतेको घटनाबाट आक्रोशित भीडले २४ गते हिंसा भड्काएको जस्तो देखिए तापनि घटनाको प्रकृति र गहिराई अर्कै रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

“भदौ २४ गतेको घटना २३ गतेको घटनाबाट प्रभावित, आक्रोशित व्यक्तिको कारणले सुरुवात भएको देखिए तापनि २४ गतेको घटनाको प्रकृति अवस्था एकै समयमा एकै उद्देश्य लिई देशैभरि भएको देखिँदा यी घटनाहरू अगाडिदेखि नै गरिएको पूर्वयोजना अनुसार संगठित रूपमा गरिएको आपराधिक कार्य हुन् । उक्त दिनका प्रायः सबै घटनालाई आपराधिक गतिविधिको रूपमा हेरी सम्बोधन गर्नुपर्ने देखियो ।”  मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन

प्रतिवेदनले खोलेको भदौ २४ को भयावह रूप

आयोगको स्थलगत तथा प्राविधिक अनुसन्धानले उक्त दिन भएका क्षतिको डरलाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ, जसलाई सामान्य आन्दोलन भन्न नमिल्ने आयोगको निष्कर्ष छ:

• प्रहरीमाथि बर्बरता: प्रदर्शनकारीको गम्भीर कुटपिटबाट ३ जना नेपाल प्रहरीका जवानहरूको मृत्यु ।

• आगजनीमा परी २१ जनाको मृत्यु: आन्दोलनकारीले गरेको आगजनीमा परेर २१ जना सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका छन् । जसमध्ये ९ जनाको मात्र पहिचान खुलेको छ भने १२ जनाको शव अझै पहिचान हुन सकेको छैन ।

• नेतृत्व र सुरक्षाकर्मीमाथि घातक हमला: राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूलाई छानीछानी सङ्घातिक हमला गरी घाइते बनाइयो ।

• अर्वौँको क्षति र गम्भीर घाइते: प्राध्यापक रविलक्ष्मी चित्रकार लगायत कयौँ नागरिकहरू आगोले जलेर गम्भीर घाइते भएका छन् भने देशैभर अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति तोडफोड र आगजनी गरिएको छ ।

सरकारलाई आयोगको कडा निर्देशन: ‘राजनीतिक’ होइन, ‘आपराधिक’ मुद्दा चलाऊ

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यी घटनाहरू राजनीतिक आवरणमा गरिएका शुद्ध संगठित अपराध (Organized Crime) भएको निष्कर्ष निकाल्दै यसलाई सोही अनुसार कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । राजनीतिक सहमति वा उन्मुक्तिको नाममा यस्ता जघन्य अपराधका दोषीहरू उम्किन नहुने र कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने माग प्रतिवेदनमार्फत गरिएको छ ।