जुम्ला । सरकारी सेवा लिनु धेरै जुम्लेलीका लागि अधिकारभन्दा बढी बोझ जस्तै बनेको थियो । विशेषगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने नाम सुन्ना साथ अशिक्षित, दुर्गम गाउँका नागरिक विशेष गरी महिलाहरू आतङ्कित हुन्थे ।

अनलाइन फाराम, मोबाइल, इन्टरनेट र प्राविधिक भाषा उनीहरूका लागि सेवा होइन, डरको कारण बनेको थियो ।
तर अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले थालेको एउटा सानो तर अर्थपूर्ण कदमले यो धारणा बदलिन थालेको छ ।

कार्यालयमै राष्ट्रिय परिचयपत्रको फाराम निःशुल्क भर्ने व्यवस्था सुरु भए पछि नागरिकले पहिलो पटक राज्य आफैँ आफ्नो ढोकामा झुकेको अनुभूति गरेका छन् ।
यस अघि फाराम नबुझ्दा बाहिर पैसा तिरेर भर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

१५० देखि ३०० रुपैयाँ सम्म असुली हुने गुनासो सामान्य जस्तै थियो । सदरमुकाम आइपुग्नै दिन खर्चिने महिलालाई फाराम मिलेन भन्दै फर्काइँदा राज्य सँगको दूरी झनै गहिरिँदै जान्थ्यो । सेवा लिनु अपमान र विवशता सँग गाँसिन पुगेको थियो ।

अब भने त्यो अभ्यास तोडिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्रै इन्टरनेट, कम्प्युटर र कर्मचारीको व्यवस्था गरी सोमबार देखि निःशुल्क फाराम सेवा सुरु गरिएको हो । बिहान १० बजे देखि साँझ ६ बजे सम्म सञ्चालन हुने यो सेवा बाट दैनिक ५० देखि ६० जना नागरिक लाभान्वित भइरहेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलका अनुसार सेवा सुधारको मूल उद्देश्य नागरिकलाई डर होइन, भरोसा दिलाउनु हो । सेवा लिन आउँदा कसैले लाज मान्नुपर्ने, डराउनु पर्ने वा पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी रहेकाे प्रमुुख जिल्ला अधिकारी पाैडेलकाे भनाइ छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र अहिले बैंक खाता खोल्न, पासपोर्ट बनाउन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन अनिवार्य भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पहुँच नभएकै कारण नागरिक पछाडि पर्नु अन्याय हुने प्रशासनको ठम्याइ छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार फाराम नबुझेर ल्याउने कसैलाई पनि फर्काइने छैन । नागरिकता र विवाह दर्ता प्रमाणपत्र मात्रै लिएर आए पुग्ने व्यवस्था गरिएको पाैडेलले बताए । उनले भने, कागजात अपुग भएमा सम्बन्धित निकाय सँग फोन मार्फत समन्वय गरी सहजीकरण गरिने अभ्यास समेत सुरु भएको छ ।
विद्युत् अवरुद्ध हुँदा पनि आधारभूत सेवा रोकिँदैनन् भन्ने सुनिश्चितता प्रशासनले गरेको छ । यसले सेवा प्रवाहलाई थप मानवीय बनाएको नागरिककाे बुझाइ रहेकाे छ । यो पहल कुनै ठूलो परियोजना होइन, तर यसको प्रभाव ठूलो छ ।

राज्य प्रति डरले होइन, भरोसाले हेर्न सिकाउँदै, जुम्लामा सुरु भएको यो अभ्यास देशका अन्य दुर्गम जिल्लाका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्ने नागरिककाे बुझाइ रहेकाे छ ।