हिमालहरू प्रायः मौन हुन्छन । तर हिमालको मौनता सधैं शान्तिको प्रतीक हुँदैन । कहिलेकाहीँ त्यो मौनता भित्र इतिहासका गहिरा संकेत, भविष्यका सम्भावित जोखिम र वर्तमानका अदृश्य चालहरू लुकेका हुन्छन ।
मुस्ताङ त्यही मौनताको भूगोल हो । जहाँ हिमाल मात्र छैन, सीमाना पनि छ । त्यो सीमाना जसले नेपाललाई उत्तरतर्फ विशाल शक्ति राष्ट्रसँग जोड्छ । त्यो सीमाना जसको छेउमा सधैं कूटनीति, सुरक्षा र भू- राजनीतिक सन्तुलनका प्रश्नहरू घुमिरहन्छन ।
हालै केहीदिन अगाडि विदेशी अधिकारीहरूको मुस्ताङ भ्रमण भयो । त्यसको भोलिपल्ट नेपालकि प्रधानमन्त्रीको त्यही क्षेत्रमा उपस्थिति भयो , अर्थात भ्रमण गरिन । घटनाहरू सामान्य देखिन सक्छन । तर सीमाना क्षेत्रका सन्दर्भमा कुनै पनि गतिविधि केवल संयोगमात्र हो भनेर सहजै मान्न सकिँदैन ।
अब प्रश्न उठ्छ
के यो नियमित प्रशासनिक कार्यक्रम थियो ?
वा भू- राजनीतिक सन्तुलनको नयाँ अभ्यास ?
मुस्ताङ : केवल पर्यटन होइन, रणनीतिक संवेदनशीलता
मुस्ताङलाई धेरैले हिमालको मरुभूमि पर्यटकीय स्वर्ग वा संस्कृतिको संग्रहालय भनेर चिन्छन । तर रणनीतिक दृष्टिले हेर्दा मुस्ताङ नेपाल–चीन सीमा सँग जोडिएको एक अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा पुनर्संरचना गरे सँगै सीमाना व्यवस्थापन, सुरक्षा संयन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्वरूप पनि नयाँ ढाँचामा अघि बढेको छ । तर भू–राजनीतिक यथार्थ भने अझै उस्तै जटिल छ ।
नेपाल दुई ठूला शक्ति राष्ट्र भारत र चीन बीच अवस्थित छ । पछिल्लो दशकमा अमेरिकी रणनीतिक उपस्थिति पनि दक्षिण एसियामा सक्रिय बन्दै गएको छ ।
यस्तो अवस्थामा सीमावर्ती क्षेत्रहरू केवल प्रशासनिक भूगोल हुँदैनन ती रणनीतिक संकेतका क्षेत्र बन्छन ।
मुस्ताङ त्यही संकेतहरूको केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको ठाउँ हो ।
असंलग्नता : सिद्धान्त कि व्यवहार ?
नेपालको परराष्ट्र नीति लामो समयदेखि असंलग्नता र सन्तुलित कूटनीति मा आधारित रहेको दाबी गरिन्छ ।
असंलग्नता भन्नाले शक्ति राष्ट्रहरूको प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा आफूलाई पक्षधर नबनाउने नीति बुझिन्छ। तर प्रश्न उठ्छ आजको विश्वव्यवस्थामा असंलग्नता व्यवहारिक रूपमा कति सम्भव छ ?
नेपालले एकातर्फ चीनसँग पूर्वाधार, व्यापार र ट्रान्जिट सम्झौता विस्तार गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ अमेरिका सँग विकास सहायता, सैन्य तालिम र रणनीतिक साझेदारीका कार्यक्रमहरू छन । भारत सँग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक निर्भरता त पहिले नै छ ।
यस्तो त्रिकोणीय र बहु आयामिक सम्बन्ध बीच सीमाना क्षेत्रमा विदेशी गतिविधि बढ्नु सामान्य विकास साझेदारी हो कि रणनीतिक परीक्षण ?
यदि मुस्ताङमा कुनै विदेशी अधिकारीहरू पुगे भने
के त्यो विकास परियोजनाको अनुगमन थियो ?
के त्यो सुरक्षा संयन्त्रको सहकार्य थियो ?
वा भविष्यका कुनै रणनीतिक संरचनाको प्रारम्भिक अध्ययन ?
पारदर्शिता : लोकतन्त्रको आधार
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल आत्मा पारदर्शिता र जवाफदेहिता हो ।
यदि सीमावर्ती क्षेत्रमा उच्चस्तरीय भ्रमण हुन्छ भने जनता लाई स्पष्ट जानकारी दिनु सरकारको दायित्व हो । भ्रमणको उद्देश्य, कार्यक्रम, सम्झौता वा छलफलका विषय सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
तर प्राय यस्ता भ्रमणहरू सौजन्य भेटघाट वा स्थल निरीक्षण भनेर छोटकरीमा उल्लेख गरिन्छ ।
जनताको शंका त्यहीँबाट सुरु हुन्छ ।
यदि केही गोप्य छैन भने जानकारी दिन किन हिचकिचाहट?
यदि भ्रमण सामान्य थियो भने स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्न किन डर ?
लोकतन्त्रमा सूचना लुकाउनु नै शंकाको आधार हो ।
सीमाना र सुरक्षा : संवेदनशील समीकरण
नेपाल–चीन सीमाना ऐतिहासिक रूपमा अपेक्षाकृत शान्त रहँदै आएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै जाँदा हिमालय क्षेत्रको रणनीतिक महत्व पनि बढ्दै गएको छ ।
हिमालय केवल प्राकृतिक अवरोध मात्र होइन यो भू – राजनीतिक सुरक्षा बेल्ट हो ।
यदि बाह्य शक्तिहरूले सीमाना क्षेत्रमा पूर्वाधार, संचार, सडक वा अन्य संरचनामा चासो देखाउँछन भने त्यो दीर्घकालीन रणनीतिक प्रभाव राख्न सक्छ ।
पूर्वाधार विकास स्वाभाविक रूपमा सकारात्मक देखिन्छ । तर प्रश्न उठ्छ
त्यो पूर्वाधार कसको हितमा ?
कसको लगानी ?
कसको नियन्त्रण ?
विकास र सुरक्षा कहिलेकाहीँ एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्छन ।
शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा : नेपाल खेलमैदान बन्ने खतरा
विश्व राजनीति अहिले बहुध्रुवीय संक्रमणको चरणमा छ । अमेरिका – चीन प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै गएको छ । दक्षिण एसियामा रणनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयासहरू देखिन्छन ।
नेपाल जस्तो भौगोलिक रूपमा संवेदनशील मुलुक सजिलै रणनीतिक बफर वा प्रभाव क्षेत्र बन्न सक्छ ।
इतिहासले देखाएको छ
साना राष्ट्रहरू प्रायः ठूला शक्तिको प्रतिस्पर्धामा प्रयोगशाला बन्न पुगेका उदाहरणहरू धेरै छन ।
नेपालले विगतमा पनि यस्ता सन्तुलनका कठिन अभ्यासहरू भोगेको छ ।
यदि मुस्ताङ जस्तो सीमावर्ती क्षेत्रमा बाह्य गतिविधि बढ्छ भने त्यो केवल स्थानीय घटना होइन त्यो राष्ट्रिय रणनीतिक संकेत हुन सक्छ ।
विकासको रणनीति : रेखा कहाँ कोर्ने ?
सरकार प्राय भन्छ “यो विकासको पहल हो ।”
सडक, पुल, विमानस्थल, सञ्चार टावर, ऊर्जा परियोजना सबै विकासका नाममा आउँछन ।
तर आधुनिक विश्वमा पूर्वाधारहरू दोहोरो प्रयोजनका हुन सक्छन ।
सामान्य प्रयोगका लागि पनि र रणनीतिक प्रयोजनका लागि पनि ।
उदाहरणका लागि:
• उच्चस्तरीय सडक निर्माण
• सुदृढ संचार संरचना
• निगरानी प्रणाली
• लजिस्टिक हब
यी सबै विकास जस्ता देखिन्छन तर सुरक्षा र रणनीतिक प्रभाव पनि राख्न सक्छन ।
त्यसैले प्रश्न उठ्छ
मुस्ताङमा के निर्माण हुँदैछ ?
कसको सहयोगमा ?
कुन शर्तमा ?
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण : सन्देश के ?
विदेशी अधिकारीहरूको भ्रमण पछि प्रधानमन्त्रीको त्यही क्षेत्रमा उपस्थिति स्वाभाविक पनि हुन सक्छ ।
सार्वभौमिकताको संकेत दिन
राज्यको उपस्थिति देखाउन
वा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम सम्पन्न गर्न
तर राजनीतिक सन्दर्भमा समय र स्थान सधैं अर्थपूर्ण हुन्छन ।
यदि त्यो भ्रमण समन्वित थियो भने सरकार स्पष्ट बोल्नुपर्छ ।
यदि होइन भने पनि स्पष्टता आवश्यक छ ।
अस्पष्टता नै शंका जन्माउने प्रमुख कारण हो ।
संघीयताले सीमाना व्यवस्थापनमा नयाँ चुनौतीहरू ल्याएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका सँगै केन्द्रीय सुरक्षा संयन्त्रको समन्वय आवश्यक हुन्छ।
मुस्ताङ जस्तो जिल्लामा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच स्पष्ट अधिकार र जिम्मेवारीको परिभाषा हुनुपर्छ ।
यदि बाह्य भ्रमणहरू स्थानीय तहको जानकारी विना हुन्छन् भने त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन ।
जनता किन चिन्तित छन् ?
जनताको चिन्ता तीन कारणले बढ्छ अस्पष्टता, विगतका अनुभव र भु-राजनीतिक तनाव
नेपालमा विगतमा भएका विभिन्न सम्झौताहरूले जनस्तरमा बहस र विवाद जन्माएका छन । त्यसैले सीमावर्ती गतिविधि देख्दा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ ।
जनताको प्रश्न देशद्रोह होइन ।
प्रश्न लोकतन्त्रको आधार हो ।
के गर्नुपर्छ ?
१. भ्रमणको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
२. सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने सबै उच्चस्तरीय गतिविधि संसदमा जानकारी गराउनुपर्छ ।
३. विकास परियोजनाको शर्त र लगानी पारदर्शी हुनुपर्छ ।
४. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले रणनीतिक मूल्याङ्कन सार्वजनिक सारांश मार्फत जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ ।
५. असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पुनःपरिभाषा गर्नुपर्छ आजको विश्व सन्दर्भमा ।
मुस्ताङको हिमाल अहिले चुप छ तर राष्ट्र चुप बस्न मिल्दैन।
यदि सबै कुरा सामान्य हो भने स्पष्ट बोल्न डर किन ?
यदि रणनीतिक समन्वय हो भने जनताको जानकारी किन छैन ?
नेपाललाई विकास चाहिन्छ तर स्वाधीनताको मूल्यमा होइन । नेपाल लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य चाहिन्छ तर रणनीतिक प्रयोगशालाको रूपमा होइन ।
सत्ता अस्थायी हुन्छ, राष्ट्र स्थायी हुन्छ ।
आजको प्रत्येक निर्णयले भोलिको इतिहास लेख्छ ।
मुस्ताङको सीमाना केवल भौगोलिक रेखा होइन त्यो नेपालको आत्मनिर्णयको प्रतीक हो ।
जनताले प्रश्न सोधिरहनुपर्छ , सरकारले जवाफ दिनैपर्छ ।
किनकि राष्ट्रको भविष्य संयोगमा छोड्न मिल्दैन ।
