लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारशिला भनेकै विधिको शासन हो । जहाँ निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ , संस्थाहरू स्वतन्त्र रहन्छन र सत्तामा बसेकाहरू पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैनन । तर सरकारका पछिल्ला घटनाक्रमले नेपालमा यही आधारभूत मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । संसद आह्वान भइसकेपछि १० घण्टा नकुरी छोटो समयमै स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत संवेदनशील कानुनी संशोधन गर्ने सरकारको निर्णयले लोकतान्त्रिक संस्कार र नियत दुवैमाथि शंका जन्माएको छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद बैठक आह्वान भइसकेको अवस्थामा तयारी नपुगेको जस्तो कमजोर तर्क देखाएर बैठक स्थगित गरिनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन बरु योजनाबद्ध कदमको संकेत जस्तो देखिन्छ । संसद बोलाउने निर्णय र त्यसलाई स्थगित गर्ने निर्णयबीचको छोटो समय अन्तरले पनि यसलाई आकस्मिक नभई पूर्वनियोजित कदम भएको आशंका लाई बलियो बनाउँछ । यस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु केवल कानुनी प्रक्रिया प्रयोग गर्नु मात्र होइन संसदको भूमिकालाई बाइपास गर्नु पनि हो ।
अध्यादेशको प्रयोग संविधानले अस्वीकार गरेको होइन । तर यसको प्रयोगको मर्म स्पष्ट छ । संसद नचलिरहेको तर तत्काल कानुनी व्यवस्था आवश्यक परेको असाधारण अवस्थामा मात्र यसको प्रयोग गरिनुपर्छ । यहाँ भने अवस्था उल्टो छ । संसद आह्वान भइसकेको थियो छलफल गर्न सकिने पर्याप्त अवसर थियो तर त्यसलाई नै स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत अघि बढ्ने निर्णय गरियो । यसले सरकारको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ ।
अझ चिन्ताजनक पक्ष भनेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धि ऐनमा गरिएको संशोधन हो । परिषदको निर्णय प्रक्रिया सहज बनाउन भन्दै तीन सदस्यबाटै बहुमत कायम हुने व्यवस्था थपिएको छ । संवैधानिक परिषद कुनै सामान्य निकाय होइन यसले देशका प्रमुख संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गर्छ । यस्ता नियुक्तिहरूले दीर्घकालीन प्रभाव पार्छन । त्यसैले यसमा व्यापक सहमति र सन्तुलन आवश्यक हुन्छ । तर सदस्य संख्या घटाएर निर्णय सजिलो बनाउनु भनेको सहमतिको संस्कृतिलाई कमजोर बनाउनु हो ।
यो संशोधनले तीनवटा गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
पहिलो, निर्णय प्रक्रिया संकुचित हुन्छ जसले केही सीमित व्यक्तिहरूको नियन्त्रण बढाउँछ ।
दोस्रो, विपक्षी आवाजलाई प्रभावहीन बनाउँछ, जसले लोकतान्त्रिक बहसलाई कमजोर पार्छ ।
तेस्रो, संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक प्रभाव बढाउने जोखिम निम्त्याउँछ । यी सबै कुरा विधिको शासनका लागि हानिकारक हुन ।
सरकारसँग झण्डै दुई तिहाइको जनादेश हुनु सामान्य कुरा होइन । यस्तो बलियो समर्थन भएको सरकारले आफ्ना नीतिहरू संसद मार्फत सजिलै पारित गर्न सक्छ । तर त्यसो नगरी अध्यादेशको बाटो रोज्नुले सरकार आफैंले आफ्नो जनादेशप्रति विश्वास नगरेको संकेत दिन्छ । अझ स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा यो शक्ति प्रयोगको सहज तर अलोकतान्त्रिक तरिका रोजिएको जस्तो देखिन्छ ।
लोकतन्त्र केवल चुनाव जितेर मात्र सुदृढ हुँदैन त्यो निरन्तर अभ्यास र संस्थागत सम्मानबाट बलियो बन्छ । संसद भनेको जनताको आवाज अभिव्यक्त हुने मुख्य मञ्च हो । त्यही मञ्चलाई पन्छाएर निर्णय लिनु भनेको जनमतलाई नै कमजोर बनाउनु हो । यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिँदै गएमा संसद केवल औपचारिक संस्था बन्ने खतरा रहन्छ, जहाँ वास्तविक निर्णय अन्यत्र लिइन्छ।
यस घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ, के सरकार संवैधानिक संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिन इच्छुक छ । जब नियुक्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउने नाममा केही व्यक्तिहरूको हातमा केन्द्रित गरिन्छ तब संस्थागत स्वतन्त्रता कमजोर हुने सम्भावना बढ्छ । लोकतन्त्रमा सन्तुलन र नियन्त्रण अत्यावश्यक हुन्छ तर यस्तो कदमले त्यो सन्तुलन भत्काउन सक्छ।
सरकारले आफ्नो निर्णयलाई व्यवहारिक वा आवश्यक भनेर व्याख्या गर्न सक्छ । तर लोकतन्त्रमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा केवल नतिजा होइन प्रक्रिया पनि हो । सही प्रक्रियाविना लिइएको निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ । आज सजिलो देखिएको उपाय भोलि गलत उदाहरण बन्न सक्छ । जसलाई अन्य सरकारले पनि दोहोर्याउन सक्छन ।
यस अवस्थामा आवश्यक कुरा केवल आलोचना होइन सुधारको मार्ग पनि हो । सरकारले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ र संसदको भूमिका पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ । संवैधानिक परिषद सम्बन्धि संशोधनजस्ता संवेदनशील विषयमा व्यापक बहस र सहमति अनिवार्य हुनुपर्छ । यदि सरकार साँच्चै विधिको शासनमा विश्वास गर्छ भने उसले प्रक्रियालाई सम्मान गर्ने साहस देखाउनुपर्छ ।
साथै विपक्षी दलहरू, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले पनि आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र केवल सत्तारूढ पक्षको जिम्मेवारी होइन यो सम्पूर्ण समाजको साझा उत्तरदायित्व हो । जब कुनै पक्षले सीमा नाघ्न खोज्छ भने अन्य पक्षहरूले त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउने काम गर्नुपर्छ ।
अन्ततः प्रश्न सरकारको नियत र प्राथमिकताको हो । के सरकार छोटो बाटो अपनाएर तत्कालिक लाभ लिन चाहन्छ वा दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई सुदृढ बनाउन प्रतिबद्ध छ । इतिहासले सधैं प्रक्रिया र सिद्धान्तलाई सम्मान गर्नेहरूलाई नै सही ठहराएको छ । त्यसैले आजको निर्णयले भोलिको राजनीतिक संस्कार समेत निर्धारण गर्नेछ ।
सरकारले बुझ्नुपर्छ शक्ति स्थायी हुँदैन तर प्रणाली स्थायी हुन्छ । यदि प्रणाली कमजोर भयो भने कुनै पनि सरकार सुरक्षित रहँदैन । त्यसैले विधिको शासनलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कदम अन्ततः सम्पूर्ण लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ । समयमै सचेत भएर सुधार गर्नु नै सबैका लागि हितकर हुनेछ ।
