नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको आज अठार वर्ष पूरा भएको छ । २०६५साल जेठ १५ गते संविधानसभा बाट राजतन्त्र अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा हुँदा नेपाली समाजले एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको अनुभूति गरेको थियो । त्यो केवल शासन प्रणाली परिवर्तन थिएन त्यो नेपाली समाजको चेतना, अधिकार र नागरिक अस्तित्वको पुनर्जन्म थियो ।

तर आज अठार वर्ष पछि नेपाली समाजको ठूलो हिस्सामा एउटा गहिरो प्रश्न उठिरहेको छ, के गणतन्त्र आफ्नो उद्देश्यमा सफल भयो ? वा यो व्यवस्था आफ्नै कमजोरी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अवसरवाद र नेतृत्व संकटका कारण मृत्युशैया तर्फ उन्मुख हुँदैछ ?

सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो एण्टी सिस्टम, आक्रोश, युवापुस्ताको संसद र दलहरू प्रतिको वितृष्णा, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू प्रतिको आकर्षण “पुराना दल समाप्त गर” भन्ने नाराहरू र विश्वभर फैलिएको लोकतान्त्रिक संस्था माथिको अविश्वास यी सबै संकेत केवल सामान्य राजनीतिक असन्तुष्टि होइनन् । यी परिवर्तनशील समाजको गहिरो मनोवैज्ञानिक र राजनीतिक संकटका अभिव्यक्ति हुन ।

आजको नेपाली राजनीति बुझ्न केवल सिंहदरबार हेरेर पुग्दैन । टिकटक, फेसबुक, युट्युब, सडक आन्दोलन, वैश्विक पपुलिज्म र जेन्जी पुस्ताको मनोविज्ञान बुझ्न पनि आवश्यक भइसकेको छ ।

नेपालको गणतन्त्र कुनै शासकको दयाबाट आएको होइन । लाखौ नेपाली हरुको रगत र पसिना बाट आएको हो । हजारौं शहीदको बलिदानी उत्तिकै घाइते अङ्गभङ्ग तथा बेपत्ताहरुको योगदान बाट सृजित , जनयुद्ध, जनआन्दोलन, जेल, यातना र सात दशक लामो संघर्ष पछि नेपाली जनताले आफै आफ्नो शासन व्यवस्था रोज्ने अधिकार प्राप्त गरेका हुन ।
गणतन्त्रपछि देशमा संघीयता आयो । स्थानीय सरकार मार्फत सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुग्यो । महिलाको प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक रूपमा बढ्यो । दलित, मधेशी, जनजाति, पिछडिएका समुदाय राज्य संरचनामा प्रवेश गरे । सञ्चार, सडक, शिक्षा र डिजिटल पहुँच विस्तार भयो ।

तर लोकतन्त्रको मूल्य केवल संविधान लेखिनुमा होइन नागरिकले जीवनमा परिवर्तन महसुस गर्न पाउनुमा हुन्छ ।
त्यही ठाउँमा गणतन्त्र कमजोर देखिन थालेको छ । किनकि जनताले गणतन्त्रबाट “सिस्टम” मात्र होइन, “जीवनस्तर” परिवर्तन चाहेका थिए ।
तर अठार वर्षसम्म पनि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा स्वास्थ्यको असमानता, वैदेशिक पलायन, कृषि संकट, सुशासनको अभाव र राजनीतिक अस्थिरता कायम रहँदा जनतामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

नेपालको संविधानले संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासलाई संस्थागत गर्‍यो । तर व्यवहारमा संसद नीति बहसको थलो भन्दा सत्ता समीकरणको खेलमैदान जस्तो बन्न पुग्यो , बनिरहेको छ र बन्न थालेको छ ।
संसद अवरुद्ध हुनु, महिनौ सम्म बैठक चल्न नसक्नु, प्रधानमन्त्री संसद प्रती उत्तरदायी नहुनु , विधेयक भन्दा आरोप प्रत्यारोप हावी हुनु, सांसदहरू जनप्रतिनिधि भन्दा दलका “ह्विप पालक” जस्तो देखिनु यी सबैले लोकतन्त्रको गुणस्तर माथि प्रश्न उठाएका छन ।
जनताले संसदलाई आफ्नो आवाजको प्रतिनिधि संस्था ठानेका थिए । तर अहिले धेरै युवाले संसदलाई “ पार्टीका नेताहरूको सत्ता क्लब” जस्तो हेर्न थालेका छन ।

यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास प्रति वितृष्णा बढाइरहेको छ ।
अझ खतरनाक कुरा के हो भने, लोकतन्त्रको कमजोरीलाई सुधार्ने बहस भन्दा “लोकतन्त्रै चाहिँदैन” भन्ने भावनात्मक प्रतिक्रियाहरू बढ्न थालेका छन । इतिहासले देखाउँछ जब समाजमा संस्था माथिको विश्वास घट्छ त्यहाँ अधिनायकवादको आकर्षण बढ्न थाल्छ ।

आजको नेपाली राजनीति बुझ्न जेन्जी अर्थात् नयाँ पुस्ताको राजनीतिक मनोविज्ञान बुझ्न अत्यन्त आवश्यक छ ।
यो पुस्ताले राजतन्त्र देखेन , जनयुद्ध , जन आन्दोलन देखेन । उनीहरूले गणतन्त्रलाई संघर्षको उपलब्धि होइन स्वाभाविक व्यवस्था का रूपमा मात्रै देखेका छन । त्यसैले उनीहरूको मूल्यांकन भावनात्मक इतिहासबाट होइन, वर्तमान परिणाम बाट हुन्छ ।

उनीहरू सोध्छन् ।
किन लाखौं युवा विदेशिन बाध्य छन् ?
किन भ्रष्टाचार रोकिँदैन ?
किन एउटै अनुहार दशकौं सम्म सत्तामा दोहोरिन्छ ?
किन राज्य सेवामा राजनीतिक पहुँच हावी छ ?
किन पढेलेखेका युवाले देशमा भविष्य देख्दैनन ?
यी प्रश्नहरू केवल असन्तुष्टि होइनन यी गणतन्त्रको कार्यक्षमता माथिका प्रश्न हुन ।

सामाजिक सञ्जालले यो पुस्तालाई वैकल्पिक राजनीतिक चेतना दिएको छ । उनीहरू परम्परागत पार्टी संरचनाबाट प्रभावित कम, डिजिटल प्रभाव बाट बढी प्रभावित छन ।
तर यो आन्दोलनको अर्को जटिल पक्ष पनि छ । सामाजिक सञ्जालमा राजनीति प्रायः “भावनात्मक तथ्य” मा रूपान्तरण हुन्छ । छोटो भिडियो, आक्रोशपूर्ण भाषण र तात्कालिक लोकप्रियताले गहिरो वैचारिक बहसलाई विस्थापित गरिरहेको छ ।
यसले लोकतन्त्रलाई सुधार्ने भन्दा कहिलेकाहीँ संस्था विरोधी भीड मानसिकता निर्माण गर्ने जोखिम पनि बढाइरहेको छ । यस्कै सेरोफेरोमा आज सामाजिक सद्भाव भड्कने गरि आन्दोलन भैरहेका छन । जेन्जी आन्दोलन पनि एक यस्तै प्रकारको आन्दोलन हो ।
बालेनको उदयलाई पनि : व्यवस्था विरुद्धको प्रतीकात्मक विद्रोहका रुपमा लिनुपर्छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा बालेन शाहको विजय हुने त्यस्तै गोपि हमाल , हर्क साम्पान्ङ , लगाएतका स्वतन्त्र उम्मेदवार स्थानीय तहमा भारी मतान्तरले बिजयी हुनु नेपाली राजनीतिको एउटा महत्वपूर्ण मोड थियो ।

त्यो केवल एउटा चुनावी परिणाम थिएन , त्यो पुराना राजनीतिक दलहरू प्रतिको जनआक्रोशको विस्फोट थियो ।
यि बिजयी उम्मेदवारहरुले युवाहरूमा “सिस्टम बाहिरबाट पनि परिवर्तन सम्भव छ” भन्ने आशा जगाए।

सामाजिक सञ्जालमा उनिहरुको लोकप्रियता परम्परागत राजनीतिक नेतृत्व भन्दा धेरै माथि पुग्यो।
किन ?
किनकि उनिहरुले आफूलाई “राजनीतिज्ञ” भन्दा “काम गर्ने व्यक्ति” का रूपमा प्रस्तुत गरे ।
यो घटनाले नेपाली राजनीतिलाई एउटा गम्भीर सन्देश दियो , जनता अब केवल भाषण होइन, परिणाम चाहन्छन ।
तर यसले अर्को प्रश्न पनि जन्माएको छ । के व्यक्ति केन्द्रित लोकप्रियता दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक विकल्प बन्न सक्छ ?
यदि संस्था भन्दा व्यक्तिमाथि भरोसा बढ्दै गयो भने त्यो लोकतन्त्रका लागि दीर्घकालीन रूपमा खतरनाक पनि हुन सक्छ ।
विश्व इतिहासले देखाएको छ धेरै अधिनायकवादी नेतृत्वहरू प्रारम्भमा “सिस्टम विरुद्धको आशा” बनेरै उदाएका थिए ।
नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभर लोकतन्त्रले आज चुनौतीको सामना गरिरहेको छ ।

अमेरिका देखि भारत, युरोप देखि ल्याटिन अमेरिकासम्म “पपुलिस्ट राजनीति” तीव्र रूपमा बढेको छ । संस्थागत प्रक्रिया भन्दा भावनात्मक राष्ट्रवाद, आक्रोश र व्यक्ति केन्द्रित नेतृत्व लोकप्रिय बन्दै गएको छ ।

सामाजिक सञ्जालले राजनीतिलाई गहिरो रूपमा परिवर्तन गरिदिएको छ । अब चुनाव केवल विचारले होइन, एल्गोरिद्म, ट्रेन्ड र डिजिटल प्रभावले पनि प्रभावित हुन्छ ।
फेक न्यूज, ट्रोल राजनीति, सूचना हेरफेर र भीड मनोविज्ञान लोकतन्त्रका नयाँ चुनौती बनेका छन ।

नेपाल पनि यस प्रभावबाट अलग छैन । यहाँ पनि राजनीति क्रमशः विचारबाट “भाइरल कन्टेन्ट” मा रूपान्तरण हुँदै गएको देखिन्छ ।
यो अवस्था लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चेतावनी हो । किनकि लोकतन्त्र धैर्य, बहस, संस्थागत प्रक्रिया र आलोचनात्मक चेतनामा टिक्छ तर डिजिटल युग तत्काल उत्तेजना, तात्कालिक निर्णय र भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पादन गर्छ ।

आज धेरै मानिस भन्छन् “गणतन्त्र असफल भयो”, “देश बर्बाद भयो”, “व्यवस्था फेर्नुपर्छ।”
तर प्रश्न उठ्छ, समस्या वास्तवमै गणतन्त्रको हो ? वा गणतन्त्र चलाउने राजनीतिक संस्कारको ?
नेपालमा समस्या लोकतान्त्रिक अधिकार भन्दा बढी लोकतान्त्रिक जिम्मेवारीको कमजोरी हो ।
संविधान कमजोर भएर होइन, संविधानको मर्मअनुसार शासन हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको हो ।
यदि संसद कमजोर छ भने त्यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ । यदि दल भ्रष्ट छन् भने दल भित्र लोकतन्त्र बढाउनुपर्छ । यदि राज्य असक्षम छ भने संस्थागत सुधार गर्नुपर्छ ।
लोकतन्त्रको कमजोरीको समाधान लोकतन्त्र समाप्त गर्नु होइन ।

किनकि इतिहासले देखाउँछ, जब नागरिक स्वतन्त्रता गुम्छ, त्यसपछि जनताले बोल्ने अधिकार पनि गुमाउँछन ।
राजतन्त्र वा कुनै पनि केन्द्रीकृत शक्तिले क्षणिक स्थिरता दिन सक्छ तर त्यसले दीर्घकालीन नागरिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दैन ।

त्यसैले आजको आवश्यकता व्यवस्था विरुद्ध अन्ध आक्रोश होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउने गम्भीर सुधार हो।

गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा युद्ध वा आन्दोलनको समयमा हुँदैन त्यो जनताको दैनिक जीवनमा हुन्छ ।
जब नागरिकले न्याय पाउँदैन, रोजगारी पाउँदैन, भ्रष्टाचार रोकिन्न, युवाले भविष्य देख्दैनन्, त्यतिबेला लोकतन्त्र कमजोर देखिन थाल्छ ।
आज नेपाल त्यही संक्रमणको मोडमा उभिएको छ ।
गणतन्त्र मृत्यु शैयामा पुगेको हो कि आत्मसुधारको पीडाबाट गुज्रिरहेको हो भन्ने कुरा अब राजनीतिक दल, नागरिक समाज, युवापुस्ता र राज्य संस्थाहरूको व्यवहारले तय गर्नेछ ।
यदि लोकतन्त्रलाई केवल सत्ता र चुनावमा सीमित गरियो भने जनताको आक्रोश बढ्दै जानेछ । तर यदि लोकतन्त्रलाई जनजीवन परिवर्तन गर्ने माध्यम बनाइयो भने यही व्यवस्था अझ परिपक्व र बलियो बन्न सक्छ ।
आजको आवश्यकता गणतन्त्रको अन्ध उत्सव होइन न त अन्ध विरोध । आवश्यकता हो गम्भीर आत्मसमीक्षा, संस्थागत सुधार र नागरिक उत्तरदायित्व ।
किनकि लोकतन्त्र एकपटक प्राप्त गरेर सधैं सुरक्षित रहने व्यवस्था होइन यो निरन्तर जोगाइरहनुपर्ने राजनीतिक चेतना हो ।