जुम्लामा कृषि उत्पादनको बजारीकरणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन कृषि बजार व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। कृषिजन्य वस्तुको मूल्य निर्धारणमा देखिएको असमानता, बजार व्यवस्थापनको अभाव तथा किसान र उपभोक्ताले भोग्दै आएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको हो।
चन्दननाथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक ऋषिराम पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिमा व्यापारी, सहकारी, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश छन्। व्यापारी समूहबाट देउऋषि चौलागाईं, प्रमिला शाही र लक्ष्मीचन्द विष्ट सदस्य चयन भएका छन् भने सहकारी तथा कृषक समूहको तर्फबाट भैर धराला, नरबहादुर रावत र झल्का ऐडी सदस्य रहेका छन्।
त्यसैगरी उद्योग वाणिज्य संघ जुम्लाका कोषाध्यक्ष मन्न थापा, चन्दननाथ नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख सरद पोखरेल, तिला गाउँपालिकाका कृषि विकास शाखा प्रमुख राजेश विक, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयका प्रतिनिधि सुभाष तिमिल्सिना तथा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयका प्रमुख मन्दिरनाथ योगी समितिमा सदस्य रहेका छन्। दीपकसिंह धामीलाई सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।
कृषि खाद्य प्रणालीका लागि नवीकरणीय ऊर्जा (रेरास) परियोजनाअन्तर्गत आयोजित सरोकारवालाहरूको छलफलपछि समिति गठन गरिएको हो। छलफलमा सहभागीहरूले जुम्लाको कृषि बजार अझै व्यवस्थित हुन नसकेको, कृषि उपजको मूल्य पसलअनुसार फरक–फरक हुने गरेको तथा किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा परेको बताएका थिए।
लि–बर्ड जुम्लाका प्रतिनिधि बुद्ध विकले बजार प्रणाली सुदृढ बनाउन सके स्थानीय उत्पादनको संरक्षण, मूल्य अभिवृद्धि र बजारीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने धारणा व्यक्त गरे। कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका निमित्त प्रमुख रामभक्त अधिकारीले कृषि उपजको मूल्यमा एकरूपता कायम गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै नवगठित समितिले यस क्षेत्रमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
जुम्लामा उत्पादन हुने आलु, सिमी, स्याउ लगायतका प्रमुख कृषि उपजको मूल्य बजारअनुसार फरक पर्ने समस्या लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ। यस अवस्थाले किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले अनावश्यक रूपमा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
कानुनी तथा नीतिगत विश्लेषण
नेपालको संविधानले उपभोक्ताको अधिकार तथा आर्थिक न्यायको सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुणस्तर र निष्पक्ष व्यापारिक अभ्यासलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कृषि उपजको मूल्य निर्धारणमा अत्यधिक भिन्नता, कृत्रिम अभाव वा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएमा सम्बन्धित निकायले नियमन गर्न सक्ने कानुनी आधार विद्यमान छ।
यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहलाई कृषि बजार व्यवस्थापन, कृषि उपजको संकलन तथा बजारीकरण सहजीकरण गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। नवगठित समितिले स्थानीय सरकार, कृषक, सहकारी र व्यापारीबीच समन्वय गरी कृषि बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सके कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार समिति गठन मात्र पर्याप्त हुँदैन। कृषि उपजको नियमित मूल्य सूचना प्रणाली, बजार अनुगमन, भण्डारण पूर्वाधार, किसान–व्यापारी समन्वय तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएमा मात्र जुम्लाको कृषि बजार व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुनेछ।
