नेपालको संविधानले देशलाई “समाजवाद उन्मुख” राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको लगभग एक दशक नाघेको छ । राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्र देखि संसदका भाषण सम्म समाजवाद, सामाजिक न्याय, समानता र समावेशिताका शब्दहरू निरन्तर दोहोरिइरहेका छन । तर हरेक वर्ष प्रस्तुत हुने बजेटले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाइरहेको हुन्छ । के नेपाल वास्तवमै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र तर्फ अघि बढिरहेको छ ? कि समाजवाद केवल राजनीतिक भाषणको विषय बनेको छ ?
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेटलाई यही प्रश्नको सेरोफेरोमा राखेर हेर्नुपर्छ । बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्रीले आर्थिक सुधार, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास, डिजिटल अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई जोड दिएका छन । पहिलो दृष्टिमा यी सबै सकारात्मक सुनिन्छन । तर कुनै पनि बजेटलाई केवल घोषणाबाट होइन, त्यसको वर्गीय चरित्र, स्रोत परिचालनको स्वरूप, खर्चको प्राथमिकता र आर्थिक दर्शनबाट मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

यही आधारमा हेर्दा यो बजेट मूलतः सुधारवादी उदारवादी (Reformist Liberal) बजेट हो । यसले विद्यमान पूँजीवादी बजार संरचनालाई व्यवस्थित गर्न खोजेको छ तर त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने साहस देखाएको छैन ।
बजेटको सबैभन्दा प्रमुख विशेषता निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख चालकका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हो। लगानीमैत्री वातावरण, पूँजी बजार विस्तार, विदेशी लगानी आकर्षण, कर सहुलियत र निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन बजेटका मुख्य आधार बनेका छन ।

प्रश्न उठ्छ  यदि निजी क्षेत्रले मात्र विकास गर्ने हो भने राज्यको भूमिका के रहन्छ ?

विश्व इतिहास हेर्दा कुनै पनि विकसित राष्ट्र केवल निजी क्षेत्रको भरमा विकसित भएको उदाहरण भेटिँदैन।
आज विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीन हो । चीनको आर्थिक उदय निजी क्षेत्रले मात्र सम्भव बनाएको होइन । त्यहाँ राज्यले ऊर्जा, रेल, बैंकिङ, दूरसञ्चार, भारी उद्योग र रणनीतिक क्षेत्र माथि बलियो नियन्त्रण कायम राखेको छ ।
दक्षिण कोरिया आज विकसित राष्ट्रको सूचीमा छ । तर १९६० देखि १९८० सम्मको विकास यात्रामा सरकारले उद्योग स्थापना, निर्यात नीति, वित्तीय नियन्त्रण र औद्योगिक संरक्षणमा प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको थियो ।
जापानको औद्योगिकीकरण पनि स्वतन्त्र बजारको चमत्कार थिएन । राज्यले उद्योगलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गरेको थियो ।
नेपालमा भने राज्य आफैँ उत्पादनकर्ता बन्ने भन्दा निजी क्षेत्रको सहजकर्ता बन्ने भूमिकामा सीमित हुँदै गएको देखिन्छ । यही कारण संविधानमा समाजवादको उल्लेख भए पनि व्यवहारमा अर्थतन्त्र उदारवादी मोडेलतर्फ झुकेको देखिन्छ।

कृषि : भाषणमा प्राथमिकता, बजेटमा उपेक्षा
नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर वर्षौं देखि भनिँदै आएको छ । घोकाउदै र सिकाउदै आएको छ तर कृषि क्षेत्रमा आज सम्मको लगानीको अवस्था हेर्दा यो केवल औपचारिक नारा जस्तो देखिन्छ ।
देशको करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ । तर कृषि क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निरन्तर घटिरहेको छ । हजारौं हेक्टर जमिन बाँझो छ । किसान उत्पादन गरेर घाटा खान बाध्य छन् । खाद्यान्न आयात वर्षेनी बढिरहेको छ ।
यदि नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने कृषि क्षेत्रबाटै सुरुवात हुनुपर्थ्यो ।
तर बजेटले किसानलाई उत्पादनको मालिक बनाउने कुनै संरचनागत कार्यक्रम ल्याएको छैन ।
भूमिसुधारको चर्चा छैन । कृषि सामूहिकीकरणको योजना छैन । बिचौलिया नियन्त्रणको स्पष्ट नीति छैन । किसानका लागि सुनिश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्यको बलियो व्यवस्था छैन ।
यस्तो अवस्थामा किसानलाई केही अनुदान र सहुलियत दिएर मात्र कृषि संकट समाधान हुँदैन ।

कृषि क्रान्ति : संसारले के गर्‍यो, नेपालले के सिक्न सक्छ ?

नेपालमा हरेक बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको भनिन्छ । तर वास्तविकता के छ भने नेपाल वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँको चामल, तरकारी, फलफूल, दाल, तेल र पशुजन्य वस्तु आयात गरिरहेको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ, किसान ऋणमा छन्, उत्पादन लागत बढिरहेको छ र बजार बिचौलियाको नियन्त्रणमा छ।
विश्वका धेरै देशहरूले कृषि सुधारलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाएका थिए । केही देशका उदाहरण हेरौ ।
चीन : भूमिसुधार देखि खाद्य आत्मनिर्भरता सम्म
सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना हुँदा अधिकांश किसान भूमिहीन थिए । चीनले पहिलो चरणमा व्यापक भूमिसुधार गर्‍यो । ठूला जमिन्दारबाट भूमि लिएर किसानलाई वितरण गरियो । त्यसपछि सहकारी खेती र कृषि पूर्वाधारमा लगानी गरियो ।

आज चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो कृषि उत्पादक राष्ट्र मध्ये एक भएको छ । १.४ अर्ब जनसंख्या भएको देशले खाद्यान्न आत्मनिर्भरता कायम राख्नु कुनै सामान्य उपलब्धि होइन ।

नेपालमा भने भूमिसुधारको बहस नै लगभग समाप्त भएको छ । हजारौं रोपनी जमिन उपयोगविहीन छन तर भूमिहीन किसान अझै भूमिको पहुँचबाट वञ्चित छन ।

भियतनाम : युद्धग्रस्त देशबाट कृषि निर्यातक
भियतनामले सन् १९८० को दशक पछि कृषि उत्पादन लाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनायो । सिंचाइ, बीउ, बजार र सहकारी प्रणालीलाई सुदृढ गरियो ।
आज भियतनाम विश्वको प्रमुख चामल, कफी र कृषि निर्यात गर्ने देश बनेको छ ।
नेपालको तराई क्षेत्र मात्रै वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिए पनि देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सक्थ्यो ।
इजरायल : मरुभूमिमा कृषि क्रान्ति
इजरायलको अधिकांश भूभाग मरुभूमि हो । तर आधुनिक प्रविधि, ड्रिप सिंचाइ र अनुसन्धानको प्रयोगले उसले कृषि उत्पादनमा विश्वलाई चकित बनाएको छ ।
नेपालमा पानीका स्रोत प्रशस्त छन । तर सिंचाइ अभावका कारण लाखौं हेक्टर जमिन वर्षाको भरमा निर्भर छ ।
क्युबा : समाजवादी कृषि मोडेल
सोभियत संघ विघटन पछि क्युबाले खाद्य संकट भोग्यो । त्यसपछि स्थानीय उत्पादन, सहकारी खेती, जैविक कृषि र शहरी कृषिलाई प्राथमिकता दियो ।
आज क्युबाको खाद्य प्रणाली विश्वका अध्ययनयोग्य मोडेल मध्ये एक मानिन्छ ।
नेपालले पनि सहकारी कृषि, सामूहिक प्रशोधन केन्द्र र स्थानीय खाद्य प्रणाली निर्माण गर्न सक्छ ।
चीनले १९५० को दशकमा भूमिसुधार बाट कृषि उत्पादन बढायो । भियतनामले कृषिलाई निर्यातमुखी बनायो । इजरायलले मरुभूमिमा समेत कृषि क्रान्ति गर्‍यो ।
नेपाल भने उर्वर भूमि भएर पनि अर्बौं रुपैयाँको तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न आयात गरिरहेको छ ।
यो केवल आर्थिक समस्या होइन, नीति असफलताको उदाहरण हो ।
युवा पलायन : बजेटको सबैभन्दा ठूलो मौनता
आज नेपालको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय संकट भ्रष्टाचार मात्र होइन, युवा पलायन हो।
हरेक दिन सयौं युवा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै विदेश जाने लाइनमा उभिन्छन ।
देशको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले धानेको छ । तर देशको भविष्य बोकेका युवा देशमै बस्न चाहँदैनन । राज्यले पनि बसाल्न चाहदैन । बढी भन्दा बढी मुलुकहरू सङ्ग श्रम बजारका लागि स्वीकृति तथा सम्झौता गर्नमा ब्यस्त देखिन्छ । यो केवल रोजगारीको समस्या होइन । यो राज्यप्रतिको विश्वासको संकट हो ।
बजेटमा स्टार्टअप, सीप विकास र केही रोजगार कार्यक्रमको घोषणा गरिएको छ ।
तर ती कार्यक्रमहरू समस्या समाधानको अनुपातमा अत्यन्त साना छन ।
दक्षिण कोरियाले युवालाई कारखानामा रोजगारी दियो । चीनले उद्योग क्षेत्रमा अवसर सिर्जना गर्‍यो । जर्मनीले प्राविधिक शिक्षालाई उद्योग सँग जोड्यो ।
नेपालमा भने उत्पादन क्षेत्र कमजोर छ । उद्योग बन्द भइरहेका छन् । कृषि संकटमा छ, ऊर्जा उत्पादन भए पनि उद्योग विस्तार सुस्त छ ।
यस्तो अवस्थामा युवालाई विदेश नजान आग्रह गर्नु नैतिक भाषण त हुन सक्छ तर आर्थिक समाधान होइन ।
युवा पलायन : संसारले कसरी रोकेको छ ?
नेपालको सबैभन्दा ठूलो संकट अहिले बेरोजगारी मात्र होइन, युवाशक्ति पलायन हो।
हरेक वर्ष लाखौं युवा विदेश गइरहेका छन । गाउँहरू वृद्ध र बालबालिकामा सीमित हुँदै गएका छन ।

दक्षिण कोरिया : उद्योगमार्फत रोजगारी
सन् १९६० को दशकमा दक्षिण कोरिया नेपाल भन्दा धेरै धनी थिएन । तर सरकारले औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दियो ।
जहाज निर्माण, इलेक्ट्रोनिक्स, अटोमोबाइल र प्रविधि उद्योगमा लाखौं रोजगारी सिर्जना गरियो ।
आज त्यही देश विश्वको आर्थिक शक्ति मध्ये एक बनेको छ ।
जर्मनी : सीप र उद्योगको संयोजन
जर्मनीले Dual Education System लागू गर्‍यो।
विद्यार्थीले पढ्दै गर्दा उद्योगमा काम सिक्छन ।
यसले बेरोजगारी घटायो र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्‍यो । नेपालमा शिक्षा र श्रम बजार बीचको सम्बन्ध अझै कमजोर छ ।
चीन : गाउँमै उद्योग
चीनले Township and Village Enterprises (TVEs) स्थापना गर्‍यो ।
यसले ग्रामीण क्षेत्रमा नै उद्योग र रोजगारी सिर्जना गर्‍यो।
फलस्वरूप करोडौं मानिस गाउँ छोड्न बाध्य भएनन ।
नेपालका स्थानीय तहहरूले पनि कृषि प्रशोधन, जडीबुटी, पर्यटन र साना उद्योग विकास गर्न सक्छन् ।

फिनल्याण्ड र नर्वे : कल्याणकारी राज्य
यी देशहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको बलियो लगानी गरे । युवाले आफ्नै देशमा भविष्य देखे।
नेपालमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापार होइन, सार्वजनिक अधिकारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
ऋणमा आधारित विकास : भविष्यको संकट
बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ऋण माथिको निर्भरता हो । विदेशी ऋण र आन्तरिक ऋण दुवै बढिरहेका छन् ।
अल्पकालीन रूपमा ऋण आवश्यक हुन सक्छ । तर दीर्घकालीन रूपमा ऋणले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ ।
श्रीलंकाको उदाहरण हाम्रो सामु छ ।
पूर्वाधार निर्माण, विदेशी ऋण र आयातमुखी विकासको मोडेल अन्ततः आर्थिक संकटमा परिणत भयो ।
पाकिस्तान वर्षौं देखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ढोकामा पुगेको छ ।
नेपालको अवस्था अहिले त्यति गम्भीर छैन । तर उत्पादन बढाउन नसकेर ऋण बढाउँदै जाने हो भने भविष्यमा जोखिम बढ्ने निश्चित छ ।
समाजवादी अर्थनीतिले ऋणलाई अन्तिम विकल्प मान्छ । उसले राष्ट्रिय उत्पादन, सार्वजनिक उद्योग र घरेलु स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिन्छ ।
तर बजेटले त्यो स्पष्ट दिशा देखाएको छैन ।
पूँजीगत खर्चको विडम्बना
नेपालमा वर्षेनी एउटै समस्या दोहोरिन्छ।
चालु खर्च बढ्छ। पूँजीगत खर्च घट्छ।
राज्यले उत्पादन गर्ने भन्दा प्रशासन चलाउने काम बढी गरिरहेको देखिन्छ ।
जब बजेटको ठूलो हिस्सा तलब, भत्ता, प्रशासनिक संरचना र नियमित खर्चमा जान्छ तब विकासको गति सुस्त हुन्छ ।

चीनले रेल बनायो । भारतले राजमार्ग बनायो । भियतनामले औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्‍यो ।
नेपालमा भने बजेट विनियोजन हुन्छ । तर खर्च नै हुँदैन ।
वर्षको अन्तिम महिनामा हतारहतार खर्च गर्ने विकृति अझै कायम छ ।

समस्या बजेटको आकारमा होइन । समस्या कार्यान्वयन क्षमतामा छ ।
सार्वजनिक संस्थान : सुधार कि निजीकरण?
बजेटमा सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संरचना र शेयर बिक्रीको संकेत पनि देखिन्छ ।
समर्थकहरू भन्छन्, अक्षम संस्थानलाई सुधार गर्नुपर्छ ।
तर आलोचकहरू सोध्छन्,  सुधारको नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति निजी पूँजीतर्फ हस्तान्तरण हुँदै त छैन ?
नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन लगायतका संस्थाहरू राष्ट्रिय सम्पत्ति हुन् ।
यी संस्थान कमजोर छन् भने व्यवस्थापन सुधार्नुपर्छ । तर समाधान निजीकरण मात्र हो भन्ने निष्कर्ष आवश्यक छैन ।

ब्रिटेनले रेल निजीकरण गरेर पछि धेरै समस्या भोग्यो। लाटिन अमेरिकी देशहरूले पानी सेवा निजीकरण गर्दा सामाजिक आन्दोलन चर्कियो ।
त्यसैले सार्वजनिक सम्पत्तिको भविष्यबारे गम्भीर राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ ।

वर्गीय प्रश्न : बजेट कसका लागि ?
कुनै पनि बजेट अन्ततः वर्गीय दस्तावेज हो । यसले कसलाई फाइदा पुर्‍याउँछ ? कसलाई अवसर दिन्छ ? कसलाई प्राथमिकता दिन्छ ?

यो बजेटले मध्यम वर्ग, कर्मचारी, निजी क्षेत्र र लगानी कर्तालाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गरेको देखिन्छ ।
तर किसान ? कृषि मजदुर ? भूमिहीन ? बेरोजगार युवा ?
उनीहरूलाई उत्पादनको मालिक बनाउने कार्यक्रम कहाँ छ ?
समाजवादको मूल प्रश्न यही हो ।

सहायता बाँड्नु समाजवाद होइन । अवसरको पुनर्वितरण समाजवाद हो ।
अनुदान दिनु समाजवाद होइन । उत्पादनको स्वामित्वमा पहुँच दिनु समाजवाद हो ।
कल्याणकारी कार्यक्रम र समाजवादी रूपान्तरण बीच यही फरक छ ।
समाजवादी मोडलमा नेपालले के गर्न सक्छ ?
समाजवादको अर्थ सबै निजी सम्पत्ति खोस्ने होइन ।
आधुनिक समाजवादी अर्थनीतिले उत्पादन, समान अवसर र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राख्छ ।
नेपालका लागि सम्भावित समाजवादी कार्यक्रमहरू:

१. राष्ट्रिय कृषि पुनर्जागरण कार्यक्रम
भूमिसुधार
सामूहिक खेती
कृषि सहकारी
कृषि बीमा
न्यूनतम समर्थन मूल्य
स्थानीय प्रशोधन उद्योग
२. युवा रोजगार ग्यारेन्टी कार्यक्रम
प्रत्येक स्थानीय तहमा उत्पादन केन्द्र
प्राविधिक शिक्षा र उद्योगको संयोजन
स्वरोजगार कोष
स्टार्टअप भन्दा उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी
३. सार्वजनिक उद्योग पुनर्जीवन
बन्द उद्योग सञ्चालन
जडीबुटी उद्योग
कृषि प्रशोधन उद्योग
उर्जा आधारित उत्पादन
४. रेमिटेन्सलाई उत्पादनमा रूपान्तरण
विदेशबाट आएको पूँजीलाई उद्योगमा लगानी
सहकारी उत्पादन क्षेत्र
स्थानीय रोजगार सिर्जना
५. शिक्षा र स्वास्थ्यको सार्वजनिक मोडल
गुणस्तरीय सरकारी विद्यालय
निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा
सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण

निष्कर्ष : बजेटले व्यवस्थापन गर्‍यो, रूपान्तरण गरेन
विश्वका सफल राष्ट्रहरूले कृषि, उद्योग, शिक्षा र श्रमलाई राष्ट्रिय विकासको केन्द्रमा राखे ।

चीनले भूमिसुधार गर्‍यो । भियतनामले कृषि निर्यात बढायो । दक्षिण कोरियाले उद्योग विस्तार गर्‍यो । जर्मनीले सीप र रोजगारी जोड्यो । क्युबाले सहकारी मोडल विकास गर्‍यो ।

नेपालको बजेटले यी मध्ये केही विषयलाई छोएको छ तर रूपान्तरणकारी ढंगले होइन।

त्यसैले यो बजेट संकट व्यवस्थापनको दस्तावेज त हुन सक्छ तर आत्मनिर्भर, उत्पादनमुखी र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने ऐतिहासिक दस्तावेज भने बन्न सकेको देखिँदैन।
यो बजेट पूर्ण रूपमा असफल छ भन्न मिल्दैन । यसमा सकारात्मक पक्षहरू छन । सामाजिक सुरक्षा छ । केही पूर्वाधार कार्यक्रम छन । कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको प्रयास छ ।
तर समाजवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिएको देखिँदैन ।

यसले विद्यमान संरचनालाई व्यवस्थापन गर्छ । तर संरचनागत परिवर्तन गर्दैन । यसले बजारलाई व्यवस्थित गर्छ । तर बजारको असमानतामा चुनौती दिँदैन ।
यसले राहत दिन्छ । तर रूपान्तरण गर्दैन ।
त्यसैले यो बजेटलाई “समाजवादी बजेट” भन्न कठिन छ । यो बढीमा “कल्याणकारी उदारवादी बजेट” हो ।

नेपालको भविष्य केवल बजेटको आकारले निर्धारण गर्दैन । उत्पादन, श्रम, आत्मनिर्भरता, सुशासन र आर्थिक न्यायले निर्धारण गर्छ ।
जबसम्म बजेटको केन्द्रमा किसान, मजदुर, उत्पादन र आत्मनिर्भरता आउँदैनन् तब सम्म समाजवाद संविधानको पानामा सीमित रहनेछ र अर्थतन्त्र बजारको दिशामा नै अघि बढिरहनेछ ।