नेपालको संवैधानिक इतिहास केवल कानुनी कागजको श्रृंखला मात्र होइन । यो देशको राजनीतिक परिवर्तन, जनआन्दोलन, शासन संरचना र सामाजिक आकांक्षाको दर्पण हो । वि.सं. २००४ सालको प्रारम्भिक प्रयास देखि २०७२ सालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्मको यात्रा हो । बर्तमान संविधानको आधार भुमी पनि सात दशक भन्दा लामो रहेको छ । यस लेख मार्फत अहिलेसम्म बनेका संविधानहरुको विकासक्रम ,प्रमुख उपलब्धि र वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण छोटकरीमा प्रस्तुत गर्नेछु ।
१. संवैधानिक विकासक्रम
(क) प्रारम्भिक अवस्था २००४–२००७
नेपालको वैधानिक कानुन २००४ :
राणा शासनको चकचकिका बिचमा राणाशासन कालमै राणाहरुकै बीच संविधानको खाका तयार गर्ने पहिलो चेष्टा गरिएको थियो । यो बैधानिक कानुन भारतीय विशेषज्ञहरूको सहयोगमा तयार भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेरको नेतृत्वमा तयार भएको यो कानुनका लागि भारतीय संविधान विशेषज्ञहरू श्रीप्रकाश, डा. राम उग्रसिंह र रघुनाथ सिंहलाई बोलाएको थियो
यस कानुनमा ६ भाग, ६८ धारा र १ अनुसूची थिए । २००५ वैशाख १ गते देखि लागू गर्ने घोषणा भए पनि तत्कालीन राजनीतिक अस्थिरता, राणाहरूको शक्ति र जन आन्दोलनको दबाबका कारण यो बैधानिक कानुन कार्यान्वयनमा आउन सकेन । यो संविधान लागू नभए पनि नेपालमा आधुनिक संविधानको प्रारम्भ यहि बाट भएको मानिन्छ । यो बैधानिक कानुन तत्कालीन राजनीतिक अस्थिरता र राणाको निरंकुशताले कार्यान्वयनमा आउन नपाउदै हत्या हुन पुग्यो ।
अन्तरिम शासन विधान २००७ :
२००७ सालको क्रान्तिपछि पहिलो व्यवहारिक संविधान यहि नै हो । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भन्ने सिद्धान्तको औपचारिक स्वीकारोक्ति यहीबाट सुरु भएको हो । २००७ सालको ऐतिहासिक क्रान्तिले राणा शासनको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्रको बाटो खोल्यो ।
यही परिप्रेक्ष्यमा नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ जन्मियो । पब्लिक सर्भिस कमिशनका कार्यवाहक अध्यक्ष भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा होरा प्रसाद जोशी सदस्य सचिवका रूपमा रहेको मस्यौदा आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्यो ।
२००७ चैत्र १७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन पारित गरी राजा त्रिभुवन समक्ष बुझायो । बि स २००७ चैत्र २९ गते राजा त्रिभुवनले घोषणा गरेपछि नेपालमा पहिलो पटक संवैधानिक शासनको औपचारिक सुरुवात भयो । सात भाग, ७४ धारा र ४ परिच्छेद भएको यस संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको स्वीकार गर्यो र संसदीय शासनको आधार तयार गर्यो । करिब एक दशक सम्म यो संविधान कार्यान्वयनमा रहयो । यहि एक दशकमा ६ पटक सम्म संशोधन समेत भएको थियो ।
(ख) संवैधानिक राजतन्त्रको खोज :
• नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५
संसदीय लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रयास। तर राजतन्त्र र दलहरूको आपसी अविश्वासका कारण लामो समय यो संविधान टिक्न सकेन । २००७ साल पछि पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसक्नु, नेपालमा दलहरूको आन्तरिक कलह, राजतन्त्रको भूमिका र संसदीय अभ्यासको अभावका कारण नयाँ संविधानको आवश्यकता देखियो ।
वि.सं. २०१४ चैत्र ३ गते भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन भयो । संविधान निर्माणका क्रममा अमेरिकी संविधानविद सर आइभर जेनिङ लाई परामर्शदाताको रूपमा संलग्न गराएका थिए ।
१० महिनाको मेहनत पछि तयार भएको यो संविधानमा १० भाग, ७७ धारा र ३ अनुसूची थिए । बि स २०१५ सालमा लागू भएको यो संविधान बि स २०१९ सालको पञ्चायती कदमका कारण राजा महेन्द्रले यो संविधान लाई खारेज गरिदिएका थिए । यद्यपि यसले बहुदलीय व्यवस्थाको आधारलाई भने अझ प्रष्ट पारेको थियो ।
नेपालीको संविधान २०१९ :
पञ्चायती प्रणालीलाई वैधानिकता दिने दस्तावेज हो यो संविधान । विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका माथि राजाको पूर्ण नियन्त्रण भएको यो संविधानले लोकतन्त्रको मार्गलाई रोकेको थियो ।
राजा महेन्द्रले बि स २०१७ सालको ‘पञ्चायती’ कदमपछि २०१९ सालको संविधान जन्मियो । २०१७ पुस १ को शाही कदमपछि २०१५ सालको संविधान अपदस्त भइसकेको थियो । ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा शंभुप्रसाद ज्ञवाली, प्रकाशबहादुर खत्री, अंगुरबाबा जोशी, डम्बरनारायण यादव र कुलशेखर शर्मा सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो ।
२० भाग, ९७ धारा र ६ अनुसूची भएको यस संविधानले राजालाई कार्यकारी, विधायिका र न्यायपालिकामाथि प्रमुख अधिकार दियो । २०२३, २०३२ र २०३७ सालमा क्रमशः तीन पटक संशोधन भए पनि पञ्चायती व्यवस्थाकै आधारमा यो संविधान २०४६ को जनआन्दोलन सम्म कायम रहन पुग्यो ।
(ग) बहुदलीय पुनःस्थापना
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ :
२०४६ सालको जनआन्दोलन पछि बहुदलीय ब्यबस्थाको पुनःस्थापना भयो । यही सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गरियो । दमननाथ ढुङ्गाना, माधवकुमार नेपाल, लक्ष्मण अर्याल, भारतमोहन अधिकारी, निर्मल लामा, प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी, रामानन्दप्रसाद सिंह, सूर्यनाथ उपाध्याय लगायतका सदस्यहरूले सुझाव दिएका थिए ।
२०४७ कार्तिक २३ गते जारी भएको यस संविधानमा २३ भाग, १३३ धारा र ३ अनुसूची थिए । यसले संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय लोकतन्त्र, मौलिक हक र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गर्यो । नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न यो संविधान महत्वपूर्ण सावित भयो । यो संविधानलाई बिश्वकै उत्कृष्ट संविधान समेत भनेर व्यापक चर्चा समेत पाएको थियो ।
(घ) गणतन्त्रको संक्रमण
अन्तरिम संविधान २०६३ :
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य र जन आन्दोलन २ अर्थात ६२/६३ को आन्दोलनको सफलता सँगै २०६३ सालमा नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न अन्तरिम संविधान ल्याइएको थियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश र २०४७ को संविधान मस्यौदा सदस्य लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा सिन्धुनाथ प्याकुरेल, महादेव यादव, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, खिमलाल देवकोटा, अग्नि खरेल, सुशिला कार्की लगायत १५ सदस्यीय समितिले मस्यौदा तयार पारेका थिए ।
२५ भाग, १६७ धारा र ४ अनुसूची भएको यो संविधानले गणतन्त्रको मार्गचित्र तयार पार्ने काम गर्नुका साथै राजतन्त्रको अन्त्य, संघीय संरचनाको प्रस्तावना र शान्ति प्रक्रियाको औपचारिक सुनिश्चितता कायम समेत गरेको थियो । संविधान सभा बाट नयाँ संविधान जारी नहुञ्जेलसम्म यो अन्तरिम संविधान कायम रहेको थियो ।
(ङ) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
नेपालको संविधान २०७२ :
दोस्रो संविधानसभा बाट पारित, जनसहभागितामूलक, समावेशी र विश्वकै पछिल्लो आधुनिक नेपालको आधुनिक इतिहासको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो संविधान २०७२ । दोस्रो संविधानसभाका ६०१ सभासदको प्रतिनिधित्वमा विस्तृत जनसहभागिता सहित मस्यौदा तयार पारी ।
२०७२ भदौ ३० गते दुई तिहाइ भन्दा बढी मतले पारित भएको यो संविधान २०७२ असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले घोषणा गरे । ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची भएको यो संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूप दिएको छ ।
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, मौलिक हकको विस्तार, संघीय संरचनाको स्थापना र तीन तहको सरकारको स्पष्ट खाका यस संविधानका मुख्य विशेषता रहेका छन ।
२. प्रमुख उपलब्धि र परिवर्तन :
सार्वभौमसत्ता जनतामा : २००७ बाट सुरु भएको जनसत्ताको सिद्धान्त २०७२ को संविधानले पूर्णरूपमा संस्थागत गरेको छ ।
मौलिक हकको विस्तार : शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, भाषा, पहिचान लगायत आर्थिक सामाजिक अधिकारलाई मौलिक हक बनाउने प्रगतिशील कदम उल्लेख गरेको छ ।
संघीय शासन व्यवस्था : तीन तहको सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय द्वारा सत्ताको विकेन्द्रीकरणलाई बैधता दिदै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याएको । समावेशी प्रतिनिधित्व : महिला देखि दलित, आदिवासी जनजाति, पिछडिएका समुदायसम्मको समानुपातिक सहभागिता लाई सुनिश्चित गरेको छ ।
३. वर्तमान अवस्था : सफलताहरू :
संघीय ढाँचा कार्यान्वयन : सात प्रदेश, ७५३ स्थानीय तहले अधिकार प्रयोग गर्दै जनतालाई सेवा प्रवाहको दायरामा जनस्तरमै परिवर्तन ल्याएको छ । समावेशीकरण र महिला नेतृत्व : स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधि ४०% भन्दा बढी, संघीय संसदमा पनि ऐतिहासिक उपस्थिति कायम रहेको छ ।
स्वतन्त्र निकायको सुदृढता : न्यायपालिका, मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायको स्थापना गरेको छ ।
४. चुनौती र आलोचना :
संघीयता र संसाधनको विवाद : प्रदेश र संघ बीच अधिकार र स्रोतको बाँडफाँडमा निरन्तर तानातानी भैरहेको छ अधिकार प्रत्यायोजनमा सघले रचनात्मक भुमिका अझै खेल्न सकेको छैन ।
कानून निर्माणको ढिलाइ : संघीय कानूनी ढाँचा पूर्ण बनाउन आवश्यक बिधेयकहरू मध्ये धेरै अझै अधुरो नै छन । मौलिक हकको ग्यारेन्टी गरेको संविधानले अझै कानुन बनाउन नसक्दा हक कार्यान्वयनमा अन्यौलता छाएको छ ।
न्यायिक स्वायत्तता र राजनीतिक हस्तक्षेप : न्यायपालिकामा नियुक्ति र विवादमा दलगत स्वार्थको आलोचना बढोतरी छ । यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेप बाट अलग राख्न सकिएको छैन ।
सामाजिक समावेशीकरणको अपूर्णता : समानुपातिकताको प्रावधान भए पनि दलित, मधेसी, थारू लगायत समुदायले अपेक्षित प्रभाव महसुस गर्न सकेका छैनन । समानुपातिकको नाममा सबै जाती समुदाय र बर्ग भित्र पहुँच भएका र राजनीतिक नेता ब्यबस्थापनको माध्यम बनेको जस्तो देखिएको छ ।
५. विश्लेषणात्मक निष्कर्ष :
नेपालको संवैधानिक विकासक्रमले दुई मुख्य रेखा देखाएको छ ।
पहिलो, जनतामा सार्वभौमसत्ता प्रत्यावर्तन गर्ने संघर्ष ।
दोस्रो, राजनीतिक शक्तिहरूबीचको शक्ति सन्तुलनको खोज ।
२०७२ को संविधानले यी दुवै रेखालाई मिलाउने प्रयास गरेको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थामा व्यापक मौलिक हक, समानुपातिक सहभागिता र धर्मनिरपेक्षता नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा लिईएको छ । तर संविधान केवल कागजी दस्तावेज मात्र होइन; यसको जीवन्तता कार्यान्वयनमा निहित हुन्छ ।
आजको चुनौती भनेको राजनीतिक सहमति, सुशासन र समावेशी अर्थतन्त्र निर्माणमार्फत संविधानको आत्मालाई जनजीवनमा पुर्याउने हो । संघीयता, आर्थिक समानता, र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको यात्रा हो ।
अन्त्यमा बि स २००४ सालको असफल वैधानिक कानुन देखि बि स २०७२ सालको आधुनिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान सम्मको यात्रा केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, जनआन्दोलन, जनयुद्ध , राजनीतिक समझदारी र समयानुकूल सुधारको नतिजा पनि हो ।
प्रत्येक संविधानले आफ्नो युगको राजनीतिक यथार्थलाई प्रतिबिम्बित गर्दै जनताका अधिकारलाई क्रमशः फराकिलो बनाउदै गएको छ । आजको संविधानले नेपाललाई पूर्ण गणतान्त्रिक, संघीय र लोकतान्त्रिक मार्गमा अघि बढाएको छ । तर यसको सफल कार्यान्वयन भने जनताका निरन्तर प्रयास, राजनीतिक सहमति र लोकतान्त्रिक संस्कृति माथि निर्भर रहेको छ ।
यो विस्तारित लेखले प्रत्येक संविधानको पृष्ठभूमि, प्रक्रिया, संरचना र प्रभावलाई थप स्पष्ट पार्दै नेपालको संवैधानिक यात्राको गहिरो तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ । अब यो संविधान लाई प्रभावकारी बनाउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सामाजिक न्याय र विकासलाई व्यवहारमा उतार्नु अपरिहार्य रहेको छ ।
