जुम्ला । जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले जिल्लामा हुने सार्वजनिक सुनुवाइका कार्यक्रम पत्रकारले ठेक्का जसरी लिएर चलाउने गरेकाे आराेेप लगाएका छन् । शुक्रबार जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाकै सभाहलमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्ता आरोप सार्वजनिक रूपमा लगाएका हुन् ।

जिल्लाको समन्वय र सुशासनका जिम्मेवार अभिभावक जस्तै व्यक्तिबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउँदा सर्वसाधारणले के बुझ्ने भन्ने प्रश्न समेत उठेकाे छ । पदमा बसेका व्यक्तिको यस प्रकारको टिप्पणीले सुशासनका प्रयास नै प्रश्नचिह्नमा पर्छ।

कार्यक्रममा पत्रकार लाेकेन्द्र राज गिरीले साेधेकाे प्रश्न प्रति आक्राेशित हुँदै प्रमुख आचार्यले पत्रकार माथिनै खनिएका हुन् । पत्रकार गिरीले जिल्लाकाे सबै कामकाे जिम्मेवार ब्यक्ति हजुर हुनुहुन्छ अझ सबै याेजनाकाे अनुगमन पनि गर्नुहुन्छ तर परिणाम शून्य देखिएकाे छ तपाईहरू के गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दा आचार्य आक्राेशित भए पछि पत्रकार लाई ठेकेदारकाे संज्ञा दिए ।

तेस्रो पक्षले सार्वजनिक सुनुवाइ किन गर्छ ?
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यविधि २०६७ अनुसार, सरकारी सेवाको गुणस्तर मापन, पारदर्शिता कायम, नागरिकको आवाज सुन्ने र प्रत्यक्ष जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न तेस्रो पक्ष मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

कार्यक्रममा संलग्न निकाय आफ्नै सेवा–सम्बन्धी मूल्यांकन गरिरहेको देखिन नदिन र निष्पक्ष वातावरण सिर्जना गर्न यो व्यवस्था गरिएको हो।

त्यसैगरी, सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) नियमावली २०६५ को नियम १९ तथा अनुसूची–३ ले पनि क्षेत्रीय तथा अञ्चलस्तरका कार्यालयहरूले नागरिक समाज वा तेस्रो पक्षमार्फत सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। आवश्यक परे कार्यविधिमा आवश्यक हेरफेर गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रावधानसमेत समावेश छ।

तेस्रो पक्षमा को को पर्छन् त ?
: एनजीओ, आइएनजीओका प्रतिनिधि
: नागरिक समाज तथा नागरिक सचेतना समूह
: सञ्चारकर्मी / पत्रकार/ मिडिया हाउस
: उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधि
: समुदायिक संस्था (स्कूल, आमा समूह, महिला समूह)

यी समूहलाई तेस्रो पक्ष मानिनुको कारण हो उनीहरूले सरकारी सेवा मूल्यांकन गर्दा कुनै संस्थागत स्वार्थ नराख्ने, निष्पक्षतापूर्वक प्रश्न उठाउने र नागरिकका आवाजलाई बलियो बनाउने क्षमता हुने हुदा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम तेस्राे पक्षले गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेकाे छ ।

सञ्चारकर्मीहरू तेस्रो पक्षको महत्त्वपूर्ण घटक हुन् । उनीहरू सार्वजनिक मुद्दा उठाउने, तथ्य खोज्ने र नागरिक र राज्यबीचको पुल बन्ने संवैधानिक भूमिकामा छन् । प्रमुख आचार्यको अभिव्यक्तिलाई सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बेपक्षीय भूमिका कमजोर पार्ने प्रयास भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।