जुम्ला । लामो समय देखि भाडाका घरमा सञ्चालन हुँदै आएका जुम्लाका तीन सरकारी कार्यालय अन्ततः भाडाको झन्झट बाट मुक्त भएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, उद्योग तथा उपभोक्ता हक हित संरक्षण कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जुम्ला अहिले आफ्नै सरकारी भवनमा सरेका छन् ।
यसले सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र विश्वासिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । विगतका वर्षहरूमा यी कार्यालयहरू निजी घर भाडामा लिएर सञ्चालन हुँदै आएका थिए । भाडा तिर्ने बोझ, साँघुरो कोठा, अभिलेख व्यवस्थापनमा समस्या र सेवाग्राहीलाई असहज वातावरण जस्ता चुनौती खेप्दै आएका कार्यालयहरू अब भने आफ्नै सरकारी संरचनामा स्थानान्तरण भएका हुन् ।
यस परिवर्तनलाई जिल्लाको प्रशासनिक सुधारतर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । नयाँ भवनमा सरेसँगै कार्यालयहरूको कामकाजमा सहजता आएको उद्योग तथा उपभोक्ता हक हित संरक्षण कार्यालय जुम्लाका कार्यालय प्रमुख मन्दिरनाथ याेगीले बताए ।
उनका अनुसार, पर्याप्त कार्यकक्ष, सेवाग्राहीका लागि प्रतिक्षालय, सुरक्षित अभिलेख कक्ष र कर्मचारीमैत्री वातावरणले सेवा गुणस्तर बढ्ने विश्वास लिइएको बताए ।
विशेष गरी मानव अधिकार आयोग र निर्वाचन कार्यालय जस्ता संवेदनशील निकायहरूका लागि आफ्नै भवन हुनु पारदर्शिता र विश्वसनीयताको सूचक मानिन्छ ।
उद्योग तथा उपभोक्ता हक हित संरक्षण कार्यालयका लागि समेत आफ्नै भवनमा सञ्चालन हुनु उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बजार अनुगमन, उजुरी व्यवस्थापन र अभिलेख सुरक्षामा अब कुनै समस्या नहुने कार्यालय प्रमुख याेगीले जनाएका छन् ।
स्थानीय सरोकारवालाहरूले पनि यस कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
जिल्लामा अझै केही कार्यालयहरू भाडामै सञ्चालन भइरहेकाले बाँकी कार्यालयहरूलाई पनि क्रमशः आफ्नै भवनमा सार्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । सरकारी संरचना सुदृढीकरण, सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार र सार्वजनिक खर्चको दीर्घकालीन बचतका लागि यो कदम महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
