जुम्ला । जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मार खेपिरहेको कर्णाली प्रदेशका वन–निर्भर समुदायको जीविकोपार्जन, क्षमता सुदृढीकरण र जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य सहित प्रस्तावित एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना माथि जुम्लामा जिल्ला स्तरीय परामर्श बैठक सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको आयोजनामा सम्पन्न बैठकमा वन–निर्भर समुदायहरूको जीविको पार्जन र क्षमता सुदृढीकरण मार्फत जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि शीर्षकको परियोजनालाई हरित जलवायु कोषमा प्रस्ताव गर्ने तयारी बारे विस्तृत छलफल गरिएको हो ।
बैठकमा सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको खतरा नभई वर्तमानको संकट बनिसकेको भन्दै नेपाल, विशेष गरी कर्णाली प्रदेशलाई नखाएको बिष जस्तै जलवायु संकटको चपेटामा परेको धारणा व्यक्त गरे ।
हिमालहरू तीव्र गतिमा पग्लँदै जानु, वन क्षेत्र माथि बढ्दो दबाब, पानीका स्रोत सुक्नु र जीविकोपार्जनमा देखिएको गम्भीर असरले कर्णालीलाई उच्च जोखिमयुक्त प्रदेश बनाउँदै लगेको सहभागीहरूको निष्कर्ष रहेकाे छ ।
छलफलमा प्रस्तुत परियोजनाले जलवायु परिवर्तनका कारण सबै भन्दा बढी असर वन क्षेत्रमा पर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वन–निर्भर समुदायको जीविकोपार्जनमा पर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जीविकोपार्जन, प्रकृतिमा आधारित समाधान, जलवायु अनुकूलन, क्षमता अभिवृद्धि तथा दिगो वन व्यवस्थापनलाई परियोजनाको मुख्य प्राथमिकताका रूपमा अघि सारिएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष प्रमुख मनिष राज पाण्डेले बताए ।
तर, सहभागी स्थानीय जन प्रतिनिधिहरूले विगतमा सञ्चालन भएका केही परियोजनाहरू अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको अनुभव सुनाउँदै यसपटक कागजमै सीमित नभई व्यवहारमै परिणाम देखिनुपर्ने जोड दिएका छन ।
जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरिनन्द आचार्यले परियोजनाको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन पक्ष सबै भन्दा संवेदनशील हुने भन्दै स्थानीय आवश्यकता अनुसार स्पष्ट योजना, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अनिवार्य हुनुपर्ने बताएका छन ।
छलफलका क्रममा महिला, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता परियोजनामा अनिवार्य गरिए पनि उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामै प्रभावकारी भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो ।
उनका अनुसार, साथै वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम मूल्याङ्कन, जैविक विविधता संरक्षण र दीगो वन व्यवस्थापन परियोजनाको केन्द्रमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । तीनै तहका सरकारसँग सहकार्यको आवश्यकता परियोजनाले स्थानीय तह देखि प्रदेश र संघीय सरकार सम्मको समन्वय र सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्ने, जोखिममा परेका समुदाय र जलवायु संकटग्रस्त क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा पनि बैठकमा प्रमुख आचार्यले व्यक्त गरे ।
आयोजक संस्थाका अनुसार बैठक बाट प्राप्त सुझाव, स्थानीय आवश्यकता, भूगोल र सामाजिक संरचनालाई समेटेर मात्रै परियोजनालाई अन्तिम रूप दिइनेछ । जलवायु जोखिम उच्च र विकासका अवसर सीमित कर्णाली प्रदेशका लागि यो परियोजना केवल सहायता कार्यक्रम नभई उत्थानशील वातावरण, सुरक्षित जीविकोपार्जन र दीगो विकासतर्फको आधार बन्न सक्ने विश्वास सहभागीहरूले व्यक्त गरेका छन । तर त्यो विश्वास व्यवहारमा बदलिनु नै यस परियोजनाको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुने देखिन्छ ।
