काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै पर्यावरणीय लोकतन्त्रका लागि नागरिक अभियानले ‘नागरिक खबरदारी पत्र – २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ । नागरिक समाजका विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूको सहभागितामा जारी उक्त पत्रमार्फत नेपालमा लोकतान्त्रिक पर्यावरणीय समाजवाद को आधार निर्माण गर्न राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवालाहरूलाई स्पष्ट र ठोस आग्रह गरिएको छ ।
अभियानले जनआन्दोलन, संघर्ष, क्रान्ति र विद्रोहबाट प्राप्त संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समानुपातिक समावेशिताजस्ता उपलब्धि हरूलाई संस्थागत गर्दै नागरिक अधिकार थप सुनिश्चित गर्न खबरदारी पत्र ल्याइएको जनाएको छ ।
लोकतन्त्र र सुशासन: ‘प्रत्याह्वान’देखि संविधान पुनरावलोकन सम्म खबरदारी पत्रमा सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नागरिकको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचित प्रतिनिधि उत्तरदायी नभएमा फिर्ता बोलाउन पाउने ‘प्रत्याह्वान’ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । साथै, संविधानको सुदृढीकरणका लागि उच्चस्तरीय संविधान पुनरावलोकन तथा संशोधन आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ ।
अर्थतन्त्र र रोजगारी: हरित उत्पादन, ५ लाख रोजगारीको लक्ष्य
दलाल तथा आसेपासे पुँजीवादको अन्त्य गर्दै स्वदेशमै वार्षिक ५ लाख मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित उत्पादनमूलक हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरी एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने माग समेत पत्रमा समेटिएको छ । अभियानले आर्थिक नीतिमा संरचनात्मक सुधार नगरेसम्म सामाजिक न्याय सम्भव नहुने चेतावनी दिएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्याय: राज्यको दायित्व सुनिश्चित गर
शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो निजीकरण, व्यापारीकरण र वस्तुकरणको अन्त्य गर्दै यी क्षेत्रलाई राज्यको अनिवार्य दायित्वका रूपमा स्थापित गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।
राज्यका सबै अंगमा जनसंख्याका आधारमा दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारु, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायको अर्थपूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पनि माग गरिएको छ ।
वातावरण र जलवायु न्याय ऐतिहासिक जिम्मेवारीको क्षतिपूर्ति माग नवउदारवादी विकास मोडेल परिमार्जन गरी मानव र पर्यावरणमैत्री विकास नीतिको अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै जलवायु परिवर्तनमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोकेका औद्योगिक राष्ट्रहरूबाट क्षतिपूर्ति तथा अनुदान प्राप्त गर्न सशक्त कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।
वैदेशिक नीति: असंलग्नता र सन्तुलनको स्पष्ट सन्देश
नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षाका लागि सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूको सामरिक प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्न नदिन सचेत रहन आग्रह गरिएको छ ।
नागरिक अगुवाहरूको ऐक्यबद्धता
उक्त खबरदारी पत्रमा नरेन खतिवडा, मञ्जु गुरुङ, पम्फा परियार, प्रयास अधिकारी, खगेन्द्र ओली, डा चिरञ्जीवी भट्टराई, भोला भट्टराई, अधिवक्ता गणेश धामी, अधिवक्ता भोविन्द्र बहादुर शाह, सन्जु गुरुङ, विनय कार्की, सागर देवकोटा, जिया राजभण्डारी, जिना यादव, योगेन्द्र विजय दाहाल, सञ्जय पन्थी, सुस्मिता वैदवार, रामरोहन पन्त, महेन्द्र थापा, कर्णबहादुर नेपाली, राजेन्द्र महर्जन, मनोज राम, डा सुन्दर थापा, विमन बुर्लाकोटी, लोकेन्द्रराज गिरी लगायतका नागरिक अधिकारकर्मी हरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
निष्कर्ष
निर्वाचनको मुखमा सार्वजनिक गरिएको ‘नागरिक खबरदारी पत्र–२०८२’ ले राजनीतिक दलहरूलाई केवल चुनावी वाचा होइन, संरचनात्मक रूपान्तरणको स्पष्ट रोडम्याप दिन चुनौती दिएको छ । अब प्रश्न उठेको छ के दलहरूले यस खबरदारीलाई सुन्नेछन्, कि फेरि जनताका आवाज कागजमै सीमित हुनेछन् ?
