जुम्ला । जिल्लाको वास्तविक आर्थिक अवस्था पहिचान गर्ने उद्देश्य सहित जुम्लामा आउँदो वैशाख २ गतेदेखि असार ७ गते सम्म आर्थिक गणना सञ्चालन हुने भएको छ।
दीर्घकालीन नीति निर्माण र प्रभावकारी योजना तर्जुमाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको यो गणनाले स्थानीय अर्थतन्त्रको यथार्थ चित्र सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय जुम्लाका अनुसार गणनाका लागि १७ जना गणक र ३ जना सुपरिवेक्षक परिचालन गरिने छ। उनीहरूले कृषि, वन, माछापालन लगायतका उद्योग, व्यवसाय तथा सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका प्रतिष्ठानहरूको विस्तृत विवरण संकलन गर्नेछन् ।
यसअघि आर्थिक गणना २०७५ को तथ्यांक अनुसार जुम्लामा १ हजार ५६९ व्यापारिक, १ हजार २४६ सेवा र २६३ उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेका थिए ।
स्थानीय तहगत रूपमा चन्दननाथ नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी १ हजार ५८ प्रतिष्ठान रहेका छन् भने गुठिचौर गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम २१० प्रतिष्ठान रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
अन्य स्थानीय तहहरूमा कनकासुन्दरीमा ३७४, तिलामा ३५८, पातारासीमा ३०८, सिँजामा २९२, तातोपानीमा २६७ र हिमा गाउँपालिकामा २११ प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेका छन् ।
यसपटकको गणनाले पुराना तथ्यांकलाई अद्यावधिक गर्दै वास्तविक आर्थिक गतिविधिको स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले दर्ता बाहिर रहेका व्यवसायलाई औपचारिक दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै राज्यको प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको बताए।
त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलले आर्थिक गणनाले जिल्लाको रोजगारी, उत्पादन र सेवा क्षेत्रको अवस्था प्रस्ट पार्ने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको सक्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।
राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा आर्थिक गणना २०७५ अनुसार महिलाको स्वामित्वमा २ लाख ४७ हजारभन्दा बढी प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेका छन् भने २ लाख ७३ हजारभन्दा बढी प्रतिष्ठान महिलाद्वारा व्यवस्थापन गरिएका छन् ।
यद्यपि, अझै पनि ५२.४ प्रतिशत प्रतिष्ठानले कारोबारको लेखा नराख्ने तथ्यले कर प्रणालीमा चुनौती कायम रहेको देखाएको छ।
देशभर ९ लाख २३ हजारभन्दा बढी प्रतिष्ठानमध्ये करिब आधा दर्ता बाहिर रहेका छन् भने ठूलो संख्यामा व्यवसायले लेखा प्रणाली अपनाएका छैनन् ।
यस्तो अवस्थाले औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारमा चुनौती थपेको छ । यसपटकको आर्थिक गणना जुम्लाका लागि मात्र होइन, समग्र देशकै आर्थिक पारदर्शिता र दिगो विकासका लागि कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास गरिएको छ।
