जुम्ला । सरकारी मापदण्डलाई चुनौती दिँदै सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग माथि जुम्ला प्रशासनले कडा निगरानी र कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ । जिल्लाभर अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगहरूले नदी दोहन, वातावरणीय क्षति र बस्तीमा जोखिम बढाएको गुनासो चुलिदै गएपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको टोलीले आइतबार स्थलगत अनुगमन थालेको हो ।
अनुगमनका क्रममा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका ४ वटा क्रसर उद्योगमध्ये अधिकांश उद्योग नेपाल सरकारले तोकेको कानुनी मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ ।
सरकारी नियम अनुसार नदी, खोला, बस्ती, विद्यालय तथा राजमार्ग बाट कम्तीमा २ सय मिटर टाढा मात्रै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइन्छ । तर जुम्लामा भने ती नियम कागजमै सीमित भएको देखिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार केही उद्योग राजमार्गको छेउमै सञ्चालन गरिएका छन् भने केही उद्योगले नदीको प्राकृतिक धार नै परिवर्तन हुने गरी गिट्टी, बालुवा र ढुंगा उत्खनन गरिरहेका छन् । यसले नदी कटान, पहिरो तथा बाढीको जोखिम झनै बढाएको प्रशासनको निष्कर्ष छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक पौडेलले अनुगमनका क्रममा तिला गाउँपालिकाको त्रिवेणी क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको एक क्रसर उद्योग अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा सञ्चालन गरिएको फेला परेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार उक्त उद्योग राजमार्ग नजिकै सञ्चालन गरिएको पाइएकाले तत्काल स्थानान्तरणका लागि असार १० गते सम्मको अल्टिमेटम दिइएको छ ।
सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाएको छ, तर केही उद्योग सञ्चालकले राज्यको नियमलाई बेवास्ता गर्दै खुलेआम सञ्चालन गरिरहेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय नियमनमा लागेकाे बताए ।
अब कागज मिलाएर मात्रै उम्किने अवस्था छैन । कानुन मिच्ने उद्योग माथि प्रशासन कडा रूपमा प्रस्तुत हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाैडेलकाे भनाइ छ ।
अनुगमन टोलीले केही उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) समेत पूरा नगरेको संकेत पाएको जनाएको छ ।
कतिपय उद्योगले स्थानीय तहको अनुमति देखाएर जथाभावी उत्खनन गरिरहेका छन् भने कतिपय उद्योगको नवीकरण प्रक्रिया समेत शंकास्पद देखिएको प्रशासन स्रोतको भनाइ छ ।
स्थानीयवासीहरूले लामो समय देखि क्रसर उद्योगका कारण धुलो, ध्वनि प्रदूषण र नदी दोहन बढेको गुनासो गर्दै आएका थिए । विशेषगरी खेतीयोग्य जमिन कटानमा परेको, खोलाको धार परिवर्तन भएको तथा वर्षायाममा बाढीको जोखिम बढेको भन्दै स्थानीयले प्रशासनसँग पटक–पटक हस्तक्षेपको माग गरेका थिए ।
त्रिवेणी क्षेत्रका स्थानीयहरूका अनुसार रातिको समयमा समेत डोजर र एक्साभेटर प्रयोग गरेर अवैध उत्खनन हुँदै आएको छ । दिनभर प्रशासनलाई देखाउन काम रोकिन्छ, राति फेरि धमाधम नदी खन्ने काम हुने तिलाका स्थानीय वीर बहादुर बुढाले बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गाैरीनन्द आचार्यले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेर विकासको नाममा विनाश निम्त्याउन नहुने बताए । उनले कानुनी प्रक्रिया मिचेर सञ्चालन भइरहेका उद्योग माथि कडा कारबाही आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
नदीको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने गरी उत्खनन भइरहेको आचार्यले बताए । स्थानीय तह, प्रशासन र सरोकारवाला निकाय अब मौन बस्ने छैन् । मापदण्ड मिच्ने उद्योगलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने प्रमुख आचार्यले बताए ।
अनुगमन टोलीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित प्राविधिक निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । टोलीले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा उद्योगहरूको दूरी, सञ्चालन अनुमति, उत्खनन क्षेत्र तथा वातावरणीय प्रभाव बारे विवरण संकलन गरेको जनाएको छ ।
प्रशासनले अब जिल्लाभर सञ्चालनमा रहेका सबै क्रसर उद्योगका सञ्चालकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाएर सक्कली कागजात पेश गर्न निर्देशन दिने तयारी गरेको छ । आवश्यक मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगलाई बन्दसम्म गरिने चेतावनी प्रशासनले दिएको छ ।
जिल्लामा पछिल्ला वर्षहरूमा सडक निर्माणको नाममा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको माग बढेसँगै क्रसर उद्योगको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । तर नियमनको अभाव, राजनीतिक संरक्षण र कमजोर अनुगमनका कारण अधिकांश उद्योग मनपरी ढंगले सञ्चालन भइरहेका आरोप लाग्दै आएको छ ।
