जुम्ला । भुमि समस्या समाधान आयोग जुम्लाले भुमिहीन तथा अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई लक्षित गर्दै अन्तिम ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ। आयोगले यो अवसर गुमे पछि भुमि सम्बन्धी समस्या समाधानका प्रक्रिया अघि नबढ्ने बताएका छन् ।
आयोगका विज्ञ सदस्य सुमन आचार्यले जुम्लामा दशकौँदेखि अल्झिएका भुमि विवाद तथा अव्यवस्थित बसोबासको अन्त्य गर्न सबै तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेतृत्व र सरोकारवालाले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने,” यो अन्तिम मौका हो, भुमिहीन तथा अव्यवस्थित घर जग्गा भएका नागरिकले तुरुन्त आफ्नो वडा वा पालिकामा सम्पर्क गर्नु जरुरी उनले अनुराेध गरेका छन् ।
आयोगले भुमिहीनलाई अधिकार दिने र अव्यवस्थित बसोबासलाई कानुनी ढाँचामा ल्याउने लक्ष्य राखेको समेत उनकाे भनाइ छ । तोकिएको समय भित्र दर्ता नगर्नेले आफ्नो अधिकार गुमाउने जोखिम रहने उनले जानकारी दिएका छन् ।
