७ अक्टोबर २०२३ मा हमासले दक्षिण इजरायलमा गर  आक्रमण पछि इजरायलले गाजामाथि सर्वव्यापी सैन्य कारबाही सुरु गर्‍यो। त्यसयताका महिनाभर कहालीलाग्दो  वायु/तोप/भू-आक्रमण, नाकाबन्दी र थप सैन्य भिडन्त चलिरहे। मानवतावादी संस्थाहरूले दसौँ हजार फिलिस्तीनीको मृत्यु, विस्थापन, भोकमरी र स्वास्थ्य पूर्वाधारको ध्वंसको तथ्य सार्वजनिक गर्दै आएका छन्; पछिल्ला विवरणहरूमा मृतक संख्या ६२,००० भन्दा बढी नाघेको बताइन्छ।

नास्सेर अस्पतालमा ‘डबल-ट्याप’ प्रहार: पत्रकार लक्षित?

अगस्ट २५–२६, २०२५ मा खन युनुसस्थित नास्सेर अस्पतालमा गरिएको दोहोरो प्रहार (double-tap) ले कम्तीमा २०+ जनाको ज्यान लियो, जसमा ५ पत्रकार समेत थिए। प्रत्यक्षदर्शी र स्वतन्त्र संस्थाहरूका अनुसार पहिलो प्रहारले छतमा लाइभ सेटअप गरिरहेका पत्रकारलाई लागेको र दोस्रो प्रहार उद्धारकर्मी/पत्रकार भीडिएको बेला गरिएको थियो। इजरायली सेनाले “हामासको निगरानी क्यामेरा” लक्षित गरेको दाबी गरे पनि प्रमाण देखाएको छैन; घटनाको छानबिन थालेको भनिए पनि विश्वसनीय स्पष्टीकरण आएको छैन। मारिने पत्रकारमा हुस्साम अल-मस्री (Reuters), मोहम्मद सलामा (Al Jazeera), मरियम अबु दक़्का (AP-freelance), मोआज अबु ताहा र अहमद अबु अजीज थिए। संयुक्त राष्ट्र र अधिकार समूहहरूले यसलाई प्रेसमाथिको गम्भीर आक्रमण भन्दै युद्ध अपराध हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्।

यसअघि पनि गाजामा पत्रकारहरू असाधारण रूपमा मारिँदै आएका थिए।अहिलेसम्म यो सँख्या २५० को हाराहारीमा पुगेको छ। CPJ लगायतका निगरानी संस्थाका अनुसार यो युद्ध सुरु भएयता पत्रकार मृत्युदर ऐतिहासिक स्तरमा पुगेको छ; अगस्ट २०२५ को मध्यतिर भएका लक्षित आक्रमण र अल जजीराका संवाददाताहरूको हत्या प्रकरणपछि संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार संयन्त्रले “साँचो मौन पार्ने सङ्गठित प्रयास” भन्दै कडा प्रतिक्रिया दिएको छ।

किन यो युद्ध अपराध हो?

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन (IHL) र रोमन संविधि (ICC) अनुसार, स्वास्थ्य पूर्वाधार, घाइते/उद्धारकर्मी र पत्रकार जस्ता संरक्षित समूहमाथि जानाजानी वा अनुपातहीन/अविवेकी आक्रमण युद्ध अपराध पर्छ। अस्पताल परिसरमा दोहोरो प्रहारले उद्धारमा जुटेकामाथि दोस्रो चोट हान्नु hors de combat (लडाइँबाहिरका) मानिने व्यक्तिमाथि हमला सम्केत गर्छ, जुन स्पष्ट रूपमा निषेधित छ। यही सन्दर्भमा ICJ ले गाजासम्बन्धी मुद्दामा अस्थायी आदेश (प्रोभिजनल मेजर्स) जारी गरी नागरिक सुरक्षा, राहत पहुँच, र उक्साउने भाषणबारे कडाइ गरेको; ICC ले पनि इस्रायली नेतृत्व र हमास दुवै पक्षका शिखर तहविरुद्ध वारन्ट प्रक्रियामा अघि बढेको तथ्य, गम्भीर उल्लङ्घनको औपचारिकता कति टड्कारो छ भन्ने प्रमाण हुन्।

पत्रकार हत्या किन अपेक्षाकृत “कम” भत्सर्ना पाउँछ?

• सिस्टेमिक डिह्युमनाइजेसन: गाजाका बासिन्दा र त्यहाँका मिडियाकर्मीलाई ‘शत्रुसँग गाभिएको’ भन्ने राजनीतिक कथाले सहानुभूति क्षय गराउँछ। धेरैजसो मृतक फिलिस्तीनी पत्रकार भएकाले विश्वको शक्तिकेन्द्रित मिडिया-राजनीतिमा उनीहरूको जीवनको मूल्य कम आङ्किने प्रवृत्ति देखिन्छ।

• ‘मिलिटेन्ट सम्बन्ध’को आडमा वैधीकरण: सेना/सरकारहरूले प्रायः प्रमाणबिनै “हामासको आड”, “प्रोपेगान्डा सेल” जस्ता आरोप लगाएर आक्रमणलाई ठहर्याउँछन्; प्रमाण नआउँदासम्म सार्वजनिक बहस भ्रमित हुन्छ।

• एसेस-ब्ल्याकआउट र सेफ्टी-रिस्क: विदेशी पत्रिका/प्रसारकका टोलीहरूलाई गाजामा सुरक्षित पहुँच निकै सीमित भएकाले प्रत्यक्ष भिजिबिलिटी कम हुन्छ; परिणामतः अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकमा भावनात्मक–नैतिक दबाब कमजोर पर्छ। इजरायलले कडा सेन्सरशिप लागू गरेकाले वास्तविक खबर बाहिर आउन कठिनाइ छ।

• जियो–पोलिटिकल सरोकार: ठूला शक्ति/सहयोगी मुलुकहरूको रणनीतिक मौनता र ‘सुरक्षा’ भाष्यले प्रेस स्वतन्त्रताभन्दा सैन्य दाबीलाई प्राथमिकता दिन्छ। संयुक्त राष्ट्र र अधिकार निकायले कडा भने पनि कार्यान्वयन-उन्मुख दण्डहीनता कायम रहन्छ।

• दण्डहीनताको इतिहास: २०२२ को शिरीन अबु अक्लेह केसजस्तै उच्चप्रोफाइल घटनामा पनि विश्वसनीय जवाफदेहीता नआएको पृष्ठभूमिले आजको हत्याहरूलाई पनि “आफैं थाक्ने समाचार” बनाइदिन्छ।

समग्र युद्ध-समिक्षा (७ अक्टोबर २०२३ → आज)

• प्रारम्भिक चरण: हमासको आक्रमणपछि इजरायलले टोटल सिज र तीव्र बमबारी सुरुआत; सयौँ हजार विस्थापित।

• मानवतावादी सङ्कट: अस्पताल, शरणस्थल, सञ्चार पूर्वाधार, पानी-खाना आपूर्तिमा व्यापक ध्वंस; कुपोषण र रोग फैलावट।

• कानुनी फ्रन्ट: ICJ का अस्थायी आदेशहरू; ICC का वारन्ट–सम्बन्धी कदम; तर जमिनमा प्रभाव सीमित।

• प्रेसमाथि आक्रमण: अगस्ट २०२५ सम्म आइपुग्दा पत्रकार-हत्या विश्वयुद्ध पछिको सबैभन्दा उग्र दरमा; अगस्ट १० र २५ का लक्षित/दोहोरो प्रहारहरूले संकट झनै उजागर भएको छ।

माग: जवाफदेहीता बिना शान्ति सम्भव छैन

• नास्सेर अस्पताल प्रहारसहित पत्रकार/स्वास्थ्यकर्मी/नागरिकमाथिका आक्रमणको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन र आपराधिक जिम्मेवारी निश्चित गरिनुपर्छ—यसलाई स्पष्ट रूपमा युद्ध अपराध को रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ।

• गाजामा प्रेस पहुँच, सञ्चार सुरक्षा, र पत्रकारहरूको संरक्षित दर्जा व्यवहारमा लागू गर्न बाइन्डिङ सेफ्टी प्रोटोकल आवश्यक छ।

• युद्धरत पक्षहरूद्वारा ‘मिलिटेन्ट सम्बन्ध’ जस्ता दाबी सार्वजनिक प्रमाणसहित मात्र गर्न पाइने—नत्र ‘आरोपको आडमा हत्या’ को दण्डहीनता थप institutionalize हुन्छ।

• ICJ/ICC प्रक्रियालाई सहयोग, प्रमाण सुरक्षित राख्ने व्यवस्था, र पीडित परिवारलाई द्रुत क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ ।

निष्कर्ष
यो युद्धमा पत्रकारहरूको लक्षित हत्या/डबल-ट्याप शैलीले उद्धारकर्मी/मिडियालाई दोस्रो प्रहार बनाउने अभ्यास—युद्धको ‘डर-शासन’ निर्माण गर्ने उद्देश्यपूर्ण रणनीति जस्तो देखिन्छ। यसले तथ्यसङ्कलन रोक्छ, अपराध छोप्छ, र इतिहासलाई झुटोले लेख्ने मार्ग बनाउँछ। त्यसैले, यो केवल मानवीय त्रासदी होइन—सत्यको संरचनामाथिको युद्ध अपराध हो।