नेपाल आज एउटा असाधारण र संवेदनशील राजनीतिक मोडमा उभिएको छ। आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्या, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, पुराना दलहरूको सत्ता–समीकरण र नयाँ दलहरूको उदय जस्ता परिघटना यति बेला आन्तरिक राजनीतिक चक्र मात्र होइन; यो राज्यको रणनीतिक दिशानिर्देशन तय हुने निर्णायक कालखण्ड पनि हो। इतिहास साक्षी छ, संक्रमणकालीन क्षण प्रायः बाह्य शक्तिका लागि प्रभाव विस्तार गर्ने उर्वर समय बन्ने गरेका छन् र दुर्भाग्यवश नेपाल यस नियमबाट अछुतो रहन सकेको छैन।
यही गम्भीर सन्दर्भमा एउटा चिन्ताजनक प्रवृत्ति पुनः सतहमा आएको छ। चुनावको मुखमा वा सत्ता समीकरणको निर्णायक घडीमा दक्षिण छिमेकीबाट आउने निम्तो र त्यसतर्फ लाग्ने नेपाली राजनीतिक दलहरूको दौडधूप अब ‘संयोग’ मात्र रहेन। चाहे त्यो सरकार परिवर्तनको संघारमा माओवादीको नेतृत्व तहबाट हुने आकस्मिक दिल्ली भ्रमण होस् वा नेपाली कांग्रेसको उच्च कमान्डको तारन्तार हुने शृङ्खलाबद्ध आउजाउ; अथवा नेकपा (एमाले) र जसपा/लोसपा जस्ता दलहरूले राजनीतिक अप्ठ्यारोका बेला गर्ने ‘दक्षिणी तीर्थाटन’; यी दृश्य कूटनीतिक सौजन्यका विषय मात्र होइनन्। यो राज्य–स्वायत्तता र दलहरूको राजनीतिक आत्मसम्मानमाथि लागेको गम्भीर प्रश्नचिह्न हो।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सिद्धान्तले के भन्छ भने जब आन्तरिक वैधता कमजोर हुन्छ, अनि शासकहरू बाह्य मान्यता (External Validation) खोज्न लालायित हुन्छन्। प्रश्न यहाँ छिमेकीसँग दलहरूले सम्बन्ध राख्नु ठीक वा बेठीक भन्ने होइन। प्रश्न के हो भने किन यस्ता भ्रमण प्रायः निर्वाचनअघि, सरकार ढल्नु/बन्नु अघि वा पार्टी महाधिवेशनको सन्निकटमा मात्र तीव्र हुन्छन्? कांग्रेस, एमाले वा माओवादी जस्ता दशकौं लामो इतिहास बोकेका दल आफ्नै जनआधार, वैचारिक स्पष्टता र संस्थागत विश्वसनीयतामा पूर्ण भरोसा गर्न नसकेर “छिमेकीको आशीर्वाद” नै सत्ताको अन्तिम सिँढी बन्न पुगेको हो? राजनीतिक समाजशास्त्रमा यसलाई ‘External Legitimation Syndrome’ भनिन्छ जहाँ राजनीतिक शक्ति घरेलु जनताभन्दा बाह्य शक्तिबाट स्वीकृति खोज्न थाल्छ। यो अवस्था नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशका लागि खतरनाक संकेत हो। भेनेजुएलाको उदाहरण यहाँ स्मरणीय छ, जहाँ दलहरूभित्रको आन्तरिक विभाजन र वैधताको संकटले बाह्य हस्तक्षेपको ढोका यसरी खोल्यो कि अन्ततः राष्ट्रिय निर्णय क्षमता नै पराईको हातमा पुग्यो।
इतिहास, संघर्ष र शासनको अनुभव बटुलेका पुराना दलहरूले यस्ता संकेतहरू बुझ्नुपर्ने थियो। तर व्यवहारमा उनीहरू नै सत्ता समीकरणको क्षणमा बाह्य सन्तुलन खोज्न सबैभन्दा हतारिएका देखिन्छन्। अझ चिन्ताको विषय, वैकल्पिक दाबी गर्ने नयाँ दलहरूमा पनि यो खाले ‘राजनीतिक परिपक्वता’ पटक्कै देखिँदैन। यिनीहरुले पनि पुराना दलका यस्ता हर्कतलाई कहिँकतै विरोध र गलत कुटनीतिक- राजनीतिक कदम भन्र खबरदारी गरेका छैनन्। कतै उनीहरू पनि भविष्यमा यही परम्परागत दलकै ‘दिल्लीमार्ग’, ‘वासिङ्टनमार्ग’ वा ‘बेइजिङमार्ग’ लाई सत्ताको सर्टकट त मान्ने छैनन्? यो प्रवृत्ति नयाँ र पुराना दुवैका लागि आत्मघाती छ।
परराष्ट्र नीति कुनै दलको निजी रणनीति होइन; त्यो राष्ट्रको दीर्घकालीन संस्थागत सम्झौता हो। जर्मनी, जापान वा भारतमै पनि आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जति नै तीव्र भए पनि, विदेश नीतिका आधारभूत प्रश्नमा दलहरू बाह्य शक्तिसँग पार्टीगत ‘आशीर्वाद’ खोज्न दौड्दैनन्। उनीहरूको प्रतिस्पर्धा घरेलु मतदाता र नीतिगत विकल्पमा केन्द्रित हुन्छ, बाह्य शक्ति रिझाउनमा होइन।
नेपालमा भने चुनाव र दलगत संक्रमणको समयमा देखिने यो ‘छिमेकी–केन्द्रित’ सक्रियताले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। हाम्रो लोकतन्त्र अझै पनि बाह्य अनुमोदनबिनै आफूलाई वैध ठान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छैन त? यदि हाम्रा प्रमुख दलले आफ्नै जनताको मतभन्दा बाहिर हेरेर सत्ताको आश्वासन खोज्नुपर्छ भने, त्यो लोकतान्त्रिक आत्मविश्वासको लज्जास्पद हार हो।
भूराजनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक र अस्थिर बन्दै गएको आजको विश्व परिवेशमा यस्तो कमजोरी झनै महँगो पर्न सक्छ। शक्ति केन्द्रहरू अब राज्यसँग होइन, सीधै दल र तिनका गुटहरूसँग ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ गर्ने रणनीतिमा छन्। यदि नेपालका दलहरूले यसलाई समयमै नबुझेको खण्डमा, हामीले गुमाउने भनेको चुनाव होइन, राष्ट्रको सार्वभौमिक निर्णय अधिकार हो। यसकारण अहिलेको आवश्यकता खोक्रो र भावनात्मक राष्ट्रवाद होइन, परिपक्व ‘रणनीतिक आत्मसंयम’ हो। दलहरूबीच आन्तरिक राजनीतिमा जस्तोसुकै विमति होस् तर परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय स्वायत्तताको सवालमा ‘लक्ष्मणरेखा’ नाघ्ने छुट कसैलाई छैन। निर्वाचन वा सत्ताका लागि छिमेकीको आशीर्वाद खोज्ने संस्कृतिले देशलाई एकताको सूत्रमा होइन, अनन्त निर्भरता र अविश्वासको चक्रमा फसाउँछ।
इतिहासले बारम्बार चेताएको छ, जब राष्ट्रभित्रको शक्ति बाहिरको छाया खोज्न थाल्छ, अनि स्वतन्त्रता क्रमशः औपचारिकतामा खुम्चिन्छ। आज नेपाल त्यही दोबाटोमा उभिएको छ। अब प्रश्न स्पष्ट छ। हामी आफ्नो लोकतन्त्रको वैधता ब्यालेट (मतपत्र) बाट लिन्छौं, कि बाह्य शक्तिको ‘ग्रिन सिग्नल’ बाट? यही प्रश्नको उत्तरले नेपालको भोलिको भूराजनीतिक हैसियत तय गर्नेछ ।
