जुम्ला । सर्वोच्च अदालतले सरकारले शुरुमा नियुक्त गरेर पछि निष्क्रिय बनाइएका लक्ष्मीचन्द्र महतलाई नै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रार पदमा कामकाज गराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शुरुमा नियुक्त गरेका महतलाई पदीय कामकाज गर्न नदिइएको भन्दै दायर रिटमाथि सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । अदालतले प्रतिष्ठानका सह–कुलपति तथा स्वास्थ्य मन्त्रीको मिति २०८२ भदौ १३ गतेको नियुक्ति गर्ने निर्णयानुसार महतलाई कामकाज गर्न दिन र कुनै अवरोध नगरिने स्पष्ट निर्देश दिएको छ।
महतलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८ को दफा २२ को उपदफा ९१० बमोजिम उप–कुलपतिबाट सिफारिस भएर सह–कुलपतिले रजिस्ट्रारमा नियुक्त गरेका थिए। तर, नियुक्ति भएको तीन महिनासम्म पनि स्पष्ट कारणबिना उहाँलाई कार्यभार ग्रहण गर्न रोकावट भएको भन्दै उहाँले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, मनोनयन र योग्यता निर्धारण “मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत मापदण्ड, २०७३” बाट स्पष्ट तोकिएको र कुनै पनि प्रतिष्ठान वा अन्य निकायले मनपरी ढंगले योग्यता वा प्रक्रिया निर्धारण गर्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था उल्लंघन भएको दाबी गरिएको थियो।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्री शारंग सुबेदीको एकल इजलासले मंसिर १६ गते महतलाई तोकिएको पद र जिम्मेवारी निर्वाधरूपमा सम्पादन गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अब महतलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रजिस्ट्रारका रूपमा औपचारिक रूपमा कामकाज गर्न बाटो खुलेको छ।
