काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरणका लागि १० करोड अमेरिकी डलर (करिब १४ अर्ब ५९ करोड ५० लाख रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।
यससम्बन्धी ऋण सम्झौतामा आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडीबीको नेपालस्थित आवासीय नियोगका निर्देशक आनो कुश्वाले हस्ताक्षर गरे । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उक्त सहायता नीतिमा आधारित ऋणका रूपमा प्रदान गरिएको हो ।
सम्झौताअनुसार ऋणको ग्रेस अवधि ८ वर्ष र भुक्तानी अवधि २४ वर्ष रहनेछ। सन् २०३४ फेब्रुअरी १ सम्म ग्रेस अवधि रहने ऋणमा ग्रेस अवधिभर १ प्रतिशत ब्याजदर लाग्नेछ भने त्यसपछि १.५ प्रतिशत ब्याजदर रहनेछ ।
कार्यक्रममा सहसचिव डा. धनीराम शर्माले यस कार्यक्रमको उद्देश्य नेपालको खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापन सुधार गर्नुका साथै अन्तरसरकारी स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु रहेको बताए। एडीबीका निर्देशक कुश्वा र अर्थ सचिव उपाध्यायले नेपाल–एडीबी सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार उक्त ऋण सहयोगले सार्वजनिक स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोगमार्फत सेवा प्रवाह सुदृढ गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने, बजेट निर्माण तथा खर्च व्यवस्थापन सुधार गर्ने र स्थानीय सरकारलाई थप सबलीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले समग्र विकास परिणामलाई नतिजामुखी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास अर्थ मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ ।
