काठमाडौँ । सरकारले सय बुँदे कार्यसूचीमार्फत राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने घोषणा गरेपछि देशभरका विद्यार्थी संगठनहरू आन्दोलित भएका छन्। संयुक्त रूपमा १४ विद्यार्थी संगठनले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै चैत २७ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेका हुन ।
घोषित कार्यक्रमअनुसार चैत २७ गते पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिनेछ भने चैत २९ गते नागरिक अगुवासँग अन्तरक्रिया गरिनेछ । त्यसपछि चैत ३० गतेदेखि २०८३ साल वैशाख ४ गतेसम्म ७७ वटै जिल्लाका कलेजहरूमा स्ववियु एकाइ तथा जिल्ला स्तरमा छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
त्यस्तै, वैशाख ५ गते पूर्व विद्यार्थी नेता तथा सांसदहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने, वैशाख ७ देखि ९ गतेसम्म विभिन्न प्रचारप्रसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तालिका सार्वजनिक गरिएको छ। यस अवधिमा कलेजहरूमा ब्यानर राख्ने, पर्चा वितरण गर्ने, वक्तृत्वकला, वादविवाद, गीत, गजल, दोहोरी, पप ब्याटल, नृत्य, सडक नाटक तथा फ्ल्यास मोब जस्ता सिर्जनात्मक कार्यक्रमहरू आयोजना गरिनेछ। साथै, प्रत्येक कलेजमा हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान समेत सञ्चालन गरिनेछ।
आन्दोलनकै क्रममा वैशाख ११ गते प्रत्येक विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाइनेछ भने वैशाख १२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाइने कार्यक्रम तय गरिएको छ। अन्तिम चरणमा वैशाख १५ गते काठमाडौँ उपत्यकामा बालुवाटार केन्द्रित प्रदर्शनसहित देशव्यापी रूपमा कापी–कलमसहित प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलनसँगै सरकारसमक्ष ७ बुँदे माग पनि प्रस्तुत गरेका छन्। मागहरूमा विश्वविद्यालयका लागि समर्पित सर्भर तथा डाटा केन्द्र स्थापना, साइबर सुरक्षा नीति निर्माण, विश्वविद्यालयमा प्रविधिको एकीकरण तथा त्यसको नियमन–अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।
विद्यार्थी संगठनहरूले राष्ट्रिय मुद्दाहरू पनि उठाएका छन्। नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे सरकारको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखिएको छ। त्यस्तै, पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले नेपाली जनतामा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल महँगी नियन्त्रण गरी राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
