जुम्ला । जुम्लाका विभिन्न नदी तथा खोलाबाट अवैध रूपमा गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन् गर्ने कार्य अझै रोकिएको छैन । जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहमा जथाभावी उत्खनन् भइरहेको भन्दै स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विज्ञहरूले यस्तो गतिविधिले भविष्यमा ठूलो प्राकृतिक विपद निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन ।
अनुगमन समिति ‘मुखदर्शक’ बनेको आरोप
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गौरिनन्द आचार्यको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन भए पनि प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको गुनासो बढेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक पौडेलले अवैध उत्खनन् तथा कानुन मिच्ने जोकोहीलाई कानुनी कारबाही गरिने बताएका छन् ।
उनका अनुसार नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् नियन्त्रण गर्न प्रशासनले पटक–पटक निर्देशन जारी गरे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
दर्ताविहीन क्रसर उद्योग सञ्चालनमा
जिल्लामा दर्ता तथा अनुमति बिना सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरू अझै सक्रिय रहेको पाइएको छ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी बैठकहरूमा यस्ता उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिइए पनि सुनुवाइ नभएको प्रशासनको भनाइ छ ।
नागरिक समाज जुम्लाका संयोजक राजबहादुर महतका अनुसार केही विकास आयोजनाले निर्माण कार्य सकिएपछि पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेर गिट्टी–बालुवा बिक्री गरिरहेका छन ।
नदी दोहनले निम्त्याउन सक्छ ठूलो विपद
जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका समन्वय अधिकारी रोम बहादुर महतले नदी तथा खोलाबाट जबर्जस्ती ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकाल्दा दीर्घकालीन वातावरणीय तथा भौगोलिक क्षति हुने बताएका छन्। अनियन्त्रित उत्खननले बाढी, पहिरो, कटान र कृषि जमिन विनाशको जोखिम बढ्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
स्थानीय तह भन्छन् : कानुनी दायरामा ल्याइन्छ
चन्दननाथ नगरपालिका का प्रमुख राजुसिंह कठायतले स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने नाममा भइरहेको जथाभावी उत्खनन् अब कानुनी दायरामा ल्याइने बताएका छन्।
त्यस्तै तातोपानी गाउँपालिका का अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईंले विपद्को समयमा प्रभावकारी प्रतिकार्य योजना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै क्रसर उद्योगको मापदण्ड कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।
नेपालकाे कानुनले के भन्छन् ?
नेपालमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि विभिन्न कानुनी व्यवस्था रहेका छन्:
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA/IEE) बिना उत्खनन् गर्न रोक लगाएको छ।
खनिज पदार्थ ऐन २०४२ अनुसार अनुमति बिना खानीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न पाइँदैन।
क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड ले नदी, बस्ती, विद्यालय र वन क्षेत्र नजिक क्रसर सञ्चालनमा कडाइ गरेको छ।
कानुन विपरीत उत्खनन् तथा क्रसर सञ्चालन गर्ने उद्योगमाथि जरिवाना, बन्द तथा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था रहेको छ।
प्रशासनमा बढ्दो दबाब
नदी किनारमा अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका उद्योगका विषयमा व्यापक जनगुनासो आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ। सरोकारवालाहरूले तत्काल प्रभावकारी अनुगमन, मापदण्ड कार्यान्वयन र अवैध उत्खनन् नियन्त्रण गर्न माग गरेका छन्।
