काठमाडौं । “पर्यावरणीय लोकतन्त्रका लागि नागरिक अभियान” ले पत्रकार सम्मेलन मार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पर्यावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक न्यायमुखी बनाउन सरकार सँग माग गरेको छ । अभियानले आइतबार सार्वजनिक गरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जलवायु संकट, बढ्दो असमानता र नाफामुखी विकास मोडलका कारण नेपाल गम्भीर चुनौतीमा परेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटलाई प्रकृतिमैत्री र मानव केन्द्रित बनाउन आग्रह गरेको हो ।
सङ्घीय संसद्मा आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने वार्षिक बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका बेला अभियानले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आफ्ना प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । सम्मेलनमा सहभागी अभियन्ताहरूले वर्तमान विकास मोडलले प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन गर्दै सामाजिक विभेद झन् गहिरो बनाइरहेको आरोप लगाए ।
अभियानले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र अनन्त नाफामुखी आर्थिक वृद्धिको सट्टा समुदाय केन्द्रित, लोकतान्त्रिक र प्रकृतिमैत्री विकास मोडल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई औपचारिक प्रक्रियामा सीमित नगरी वातावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित भएका योजनामा मात्र पुँजीगत बजेट छुट्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा मधेश र समग्र देशको जीवन प्रणाली सँग जोडिएको चुरे क्षेत्रको संरक्षण, संवर्द्धन तथा पुनःस्थापनाका लागि पर्याप्त बजेट आवश्यक रहेको बताइएको थियो । साथै सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गर्न कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षामा र १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्न माग गरिएको छ ।
अभियानले जैविक कृषि, पर्या–पर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वार्षिक कम्तीमा पाँच लाख हरित रोजगारी सिर्जना हुने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा राखेको छ । भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा सीमान्तकृत किसानको भूमिमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्न वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
त्यस्तै, रासायनिक मल र विषादीको आयातमा आधारित कृषि प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्दै देश भित्रै जैविक मल कारखाना स्थापना, रैथाने बीउबिजन तथा स्थानीय ज्ञान संरक्षणका लागि विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोत, वन, नदी, भूमि तथा खानी सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा स्थानीय समुदायको पूर्वसूचित सहमति अनिवार्य गर्नुपर्ने विषय पनि सम्मेलनमा उठाइएको थियो ।
अभियानले “प्रदूषण गर्नेले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने” अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार प्रदूषणकारी उद्योग, जीवाश्म इन्धनबाट सञ्चालित सवारी साधन तथा प्लास्टिकजन्य उत्पादनमा उच्च दरको हरित कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । उक्त करबाट उठेको राजस्व नवीकरणीय ऊर्जा र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
उक्त प्रेस विज्ञप्तिमा अभियानका तर्फबाट नरेन्द्र खतिवडा, डा. चिरन्जिवी भट्राई, योगेन्द्र विजय दाहाल, गणेश धामी, विनय कार्की, गंगा कडेल, लोकेन्द्र राज गिरी, जिना यादव, कर्ण वहादुर नेपाली, खगेन्द्र ओली, प्रयास अधिकारी, डा. मान वहादुर विश्वकर्मासहित ३९ जना नागरिक अभियन्ताहरूले संयुक्त रूपमा एकयवद्धता जारी गरेका छन ।
अभियानले लोकतन्त्रलाई केवल निर्वाचनमा सीमित नभई नागरिक सहभागिता, प्राकृतिक स्रोतमा समुदायको अधिकार र भावी पुस्ता प्रतिको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटले पर्यावरणीय लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राख्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
