काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत बजेटमा कर्णाली प्रदेश उपेक्षामा परेको बताएका छन्। उनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भन्दा यसपटक कर्णालीमा कम बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गरेका छन्।
शुक्रबार संघीय संसदमा बजेट वक्तव्य सार्वजनिक भएपछि संसद् परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद शाहीले रातो किताब सार्वजनिक हुन बाँकी रहे पनि प्रारम्भिक विवरणले कर्णालीले अपेक्षित बजेट नपाएको देखिएको बताए।
“अहिले रातो किताब आउन बाँकी छ। तर अहिलेसम्म आएको विवरण हेर्दा केपी ओलीको पालामा आएको बजेटभन्दा पनि कर्णालीमा कम बजेट आएको देखिन्छ,” शाहीले भने, “यो आरोप होइन, यथार्थ हो।”
उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि विनियोजित २८६ अर्ब रुपैयाँमध्ये कर्णाली प्रदेशका लागि करिब चार अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ।
शाहीले नाग्म–गमगढी सडक कालोपत्रे योजनाका लागि एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त योजनामा यसअघि नै ९१ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित भइसकेको बताए।
“एक अर्ब रुपैयाँ नाग्म देखि गमगढी सम्मको कालोपत्रेका लागि राखिएको छ। तर त्यसमा ९१ करोड रुपैयाँ त हामीले सरकार बन्नुअघि नै सुनिश्चित गरिसकेको बजेट हो,” उनले भने, “बाँकी करिब तीन अर्ब रुपैयाँ कर्णाली करिडोर तथा अन्य केही आयोजनामा बाँडिएको छ।”
सांसद शाहीले कर्णालीको भौगोलिक विकटता, पूर्वाधार अभाव र विकास आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा त्यसअनुसार प्राथमिकता नदिइएको आरोप लगाए।
बजेटमाथिको विस्तृत छलफल र रातो किताब सार्वजनिक भएपछि कर्णालीमा विनियोजित वास्तविक बजेटको अवस्था अझ स्पष्ट हुने उनले बताए।
