मुगु । जिल्लाको बहुप्रतीक्षित रारा–सल्लेरी–पिना–कुटिला–घट्टलेख निर्वाचन सडक आयोजना निर्माण सुरु भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति करिब २ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । करिब ६० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको १० किलोमिटर सडक निर्माण सुस्त गतिमा अघि बढ्दा स्थानीय बासिन्दा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्।
२०७९ साउन १८ गते श्रेया कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग ३५ करोड ५५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त आयोजनाको सम्झौता अवधि २०८३ असार २७ गतेसम्म रहेको छ। तर हालसम्म करिब १ करोड २ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै काम सम्पन्न भएको तथ्यांकले देखाएको छ।
रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको सल्लेरीबाट सुरु हुने सडक पिना, कुटिला हुँदै घट्टलेख गाउँसम्म पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ। स्थानीयका अनुसार निकुञ्जको जेरो पोइन्ट आसपासको सानो खण्डबाहेक करिब ९.५ किलोमिटर क्षेत्रमा कुनै उल्लेखनीय अवरोध छैन। त्यसका बाबजुद निर्माण कम्पनीले निकुञ्जलाई कारण देखाउँदै निर्माण कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि नबढाएको स्थानीयको आरोप छ।
निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण वर्षायाममा हिलो र पहिरो तथा हिउँदमा धुलोले स्थानीयको दैनिक जनजीवन कष्टकर बनेको छ। बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन, कृषि उपज बजारसम्म ढुवानी गर्न, विद्यार्थीको आवतजावत तथा रारा पुग्ने पर्यटकको यात्रासमेत जोखिमपूर्ण बनेको स्थानीयको गुनासो छ।
छायाँनाथ रारा नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष खेम रावलले निर्माण कम्पनी, सडक डिभिजन कार्यालय जुम्ला तथा सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक जानकारी गराए पनि प्रभावकारी पहल हुन नसकेको बताए।
निर्माण कार्यमा संलग्न स्थानीय मजदुरहरूले अझैसम्म ज्याला नपाएको बताएका छन्। स्थानीय महेलाल बोहराका अनुसार आफूले मात्रै करिब १८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको छ भने अन्य मजदुरसहित करिब ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ज्याला रोकिएको दाबी गरिएको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध जरा अभियानका संयोजक आशिष देवकोटाले दुर्गम जिल्लामा न्यून दरमा ठेक्का लिएर काम नगर्ने, आयोजना अलपत्र पार्ने र सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी कारबाही नहुँदा विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको बताए।
सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर श्रवणकुमार महतारासँग भएको छलफलका क्रममा निर्माण कम्पनीलाई पटक–पटक ताकेता र अल्टिमेटम दिइएको जानकारी प्राप्त भएको अभियानले जनाएको छ। आगामी तीनदेखि छ महिनाभित्र उल्लेखनीय प्रगति नभए ठेक्का खारेज गरी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइने पनि जनाइएको छ।
स्थानीयले निर्माण कम्पनीको राजनीतिक तथा सामाजिक पहुँचका कारण प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि यस विषयमा निर्माण कम्पनीको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने प्राप्त हुन सकेको छैन।
भ्रष्टाचारविरुद्ध जरा अभियानले सडक निर्माण तत्काल अघि बढाउन, स्थानीय मजदुरको बाँकी ज्याला भुक्तानी गर्न, दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न तथा विकास आयोजनामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।