काठमाडौँ । १४५ दिनसम्म चलेको प्रतिनिधिसभाको बर्खे बजेट अधिवेशन शुक्रबार रातिबाट औपचारिक रूपमा अन्त्य हुँदै छ । सरकारको वार्षिक बजेट पारित गर्ने प्रमुख संवैधानिक दायित्व पूरा गरे पनि संसद्को मूल मर्म मानिने कानुन निर्माण र सरकारलाई जनप्रतिनिधिप्रति जवाफदेही बनाउने मामिलामा भने यो अधिवेशन निकै फिक्का साबित भएको छ ।
सरकारले अधिवेशन सुरु हुनुअघि डेढ सयभन्दा बढी कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी सूची अघि सारेको थियो । तर, १४५ दिनको अवधिमा बसेका ६८ वटा बैठकको अन्तिम लेखाजोखा गर्दा संसद्को उपलब्धि भने निराशाजनक देखिन्छ ।
१५० विधेयकको दाबी, पारित भए केवल १२
अधिवेशनभर प्रतिनिधिसभामा ३५ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए। तीमध्ये दुवै सदनबाट वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकसहित जम्मा १२ वटा विधेयक मात्र पारित हुन सके । ११ वटा विधेयकले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणको लालमोहर पाइसकेका छन् ।
संसद्को कार्यशैली कति सुस्त रह्यो भन्ने प्रमाण संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ु हो जुन दर्ता प्रक्रिया भन्दा अगाडि बढ्न सकेन । दर्ता भएकामध्ये २० वटा विधेयक अझै पनि सम्बन्धित संसदीय समितिहरूमै अलपत्र विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
अधिवेशनको सुरुमा बजेट पारित भएपछि संसद् लामो समय बिजनेसविहीनु बन्यो । सरकारले बिजनेस दिन नसक्नु र संसदीय समितिहरूमा दफावार छलफल सुस्त हुनुले कानुन निर्माणको गति थप प्रभावित हुन पुग्यो ।
बजेट पारित गर्न भने तदारुकता
गैरबजेटरी कानुन निर्माणमा सुस्त देखिएको संसद् आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ को बजेट पारित गर्ने प्रक्रियामा भने तीव्र देखियो । असार ४ गते विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भयो भने आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, सार्वजनिक खरिद र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी संशोधन विधेयकहरू दुवै सदनबाट पारित भए । यसबाहेक सरकारले ल्याएका केही अध्यादेश र भारतसँगको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतालगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू संसद्बाट स्वीकृत भए ।
नियमावली मिचियो प्रधानमन्त्रीसँग भएन प्रश्नोत्तर
कानुन निर्माणबाहेक सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउने अर्को मुख्य औजार प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर पनि यसपालि नियमावलीअनुसार हुन सकेन ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार हरेक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले भदौ १० गतेका लागि प्रश्नोत्तरको समय तोकेका थिए र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह पनि जवाफ दिन तयार थिए। तर सोही दिन भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीका कारण उक्त कार्यक्रम स्थगित भयो ।
नियमावली अनुसार स्थगित प्रश्नोत्तर त्यसपछिको लगत्तै बस्ने बैठक भदौ १७ मा हुनुपर्ने थियो तर संसद् सचिवालयले सम्भावित कार्यसूचीमै यसलाई समावेश गरेन । नतिजास्वरूप, नियमावलीको प्रक्रिया पूरा गरी प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर नै नगरी बर्खे अधिवेशन अन्त्य हुन पुग्यो । यद्यपि, भदौ बाहेक जेठ १७ मा विपक्षीको मागपछि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भई जवाफ दिएका थिए भने विभिन्न १३ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तर भने सम्पन्न भएका छन् ।
अन्य गतिविधि
संसद्ले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्बारे विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनका लागि १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ । साथै विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदनहरू पेस हुनुका साथै सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावहरूमाथि छलफल भने भएका छन् ।
बजेट पारित गर्ने र केही अध्यादेशलाई कानुनी रूप दिनेबाहेक, संसद्को १४५ दिनको यात्रालाई हेर्दा कानुन निर्माणको ठूलो एजेन्डा र वास्तविक उपलब्धिबीचको खाडल भने निकै फराकिलो देखिएको छ ।
