नेपालको भू राजनीति सधैं दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनको चासोमा रहँदै आएको छ । तर सन् १९५९ पछि तिब्बती शरणार्थीको लहर सँग जोडिएका घटनाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति प्रतिस्पर्धाको केन्द्रीय मैदान बनाएको स्पष्ट देखिन्छ । यो घटनाक्रम केवल मानवीय मात्र होइन, कूटनीतिक र सुरक्षा दुवै दृष्टिले विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय हो ।

१. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
चीनको १९४९ को राजनीतिक परिवर्तन पछि तिब्बतमा असन्तोष फैलियो । १४औँ दलाइ लामा सँगको  १७ बुँदे सम्झौता (१९५१) ले तिब्बत लाई चीनको अभिन्न भागको रूपमा स्थापित गर्न खोज्यो ।  जसको विरोधमा १९५९ मा ठूलो आन्दोलन भयो । दलाइ लामा भारतको अरुणाचल हुँदै निर्वासनमा जानुपर्ने स्थिति बन्यो  र हजारौँ तिब्बती नेपाल सहित छिमेकी मुलुकमा शरण लिन बाध्य भएका थिए ।
नेपालको मुस्ताङ, ढोरपाटन, डोल्पा जस्ता हिमाली क्षेत्र ती शरणार्थीको प्रमुख प्रवेशद्वार बन्न पुगे । नेपालले तत्कालीन मानवीय आवश्यकताका कारण उनीहरूलाई अस्थायी बसोबासको अनुमति दिइएको थियो ।

२. मानवीय सहयोग वा रणनीतिक खेल ?
सन् १९६१ अर्थात वि.सं. २०१८/१९ देखि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समिति ICRC र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले शरणार्थी शिविरमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि वितरण सुरु गरे । तर ऐतिहासिक विवरण र केही अनुसन्धानमा उदृत  दाबीअनुसार, उद्धारको आवरणमा संवेदनशील सामग्री र रेडियो सञ्चार उपकरण नेपाल भित्रिएको उल्लेख पाइन्छ ।
यी दाबी प्रमाणित गर्न कठिन भए पनि तत्कालीन सन्दर्भमा नेपाल सरकारको शंका अस्वाभाविक थिएन । शीतयुद्धको समयमा अमेरिका र चीन बीचको प्रतिस्पर्धा, भारत चीन युद्धको तयारी र तिब्बती विद्रोही समूहको गतिविधिले नेपाललाई सतर्क हुनैपर्ने बनाएको थियो ।

३. नेपालको राज्य प्रतिक्रिया
राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा यी घटनालाई राष्ट्रिय सुरक्षा संकटका रूपमा लिइयो र सरकार द्वारा उठाइएका मुख्य कदमहरू यस्ता  थिए ।
• ICRC र रेडक्रसलाई दिइएको अर्ध कूटनीतिक सुविधा र भन्सार छुट खारेज ।
• प्रतिनिधिहरूको आवत जावतमा निगरानी, सीमा क्षेत्र प्रवेशमा प्रतिबन्ध ।
• जोमसोम र सोलुखुम्बु विमानस्थलमा कडाइ र अस्थायी उडान सेवा बन्द ।
यी उपायहरुमा समेत नेपालले विदेशी संस्थाको गतिविधि मानवीय मात्र नभई रणनीतिक रूपमा पनि हेरेको स्पष्ट संकेत गर्छ ।

४. खम्पा विद्रोह सङ्गै अन्तर्राष्ट्रिय खेलको शुरूवात
तिब्बती शरणार्थीको पृष्ठभूमिमा खम्पा विद्रोह वि.सं. २०३३ सालमा उग्र रुप लियो इतिहासकार हरूले यसमा अमेरिकी गोप्य एजेन्सी र भारतीय समर्थनको भूमिका रहेको सम्भावना औंल्याएका थिए । यद्यपि ठोस प्रमाणहरु भने सीमित छन नेपालका लागि यो विद्रोह राज्यसत्ता र भूराजनीतिक सन्तुलन दुवैका लागि चुनौतीपूर्ण बन्यो । राजा वीरेन्द्रको समयमै विद्रोह नियन्त्रणमा आएपछि नेपालले पुन स्थायित्व कायम गर्‍यो ।
५. विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण
मानवीय र रणनीतिक द्वन्द्व: तिब्बती शरणार्थीको हक र नेपालको सुरक्षा बीच सन्तुलन खोज्नु नेपालका लागि कठिन भयो । एकातिर शरणार्थी लाई संरक्षण दिनु अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय दायित्व थियो भने अर्कोतिर छिमेकी चीनको संवेदनशीलतालाई पनि बेवास्ता गर्न नसकिने अबस्था थियो ।
शीतयुद्धको प्रभाव: अमेरिका सोभियत प्रतिस्पर्धा र भारत–चीन सम्बन्धको जटिलताका कारण नेपाल कुनै न कुनै रूपमा ठूलो खेलको सानो मोहरा बन्न पुगेको थियो र छ पनि।

कूटनीतिक सन्तुलन: घटनापछि नेपालले ‘एक चीन नीति’ मा दृढता देखाउँदै चीनसँगको सम्बन्ध बलियो बनायो । तर भारत र पश्चिमासँग पनि सम्बन्ध बिगार्न नदिने रणनीति नेपालले अपनाई राख्यो , जसले दीर्घकालीन विदेश नीतिको आधार तयार गर्‍यो ।
तिब्बती शरणार्थीको प्रसंग नेपालका लागि केवल मानवीय सहायता वा छिमेकीलाई सन्तुष्ट पार्ने कूटनीति मात्र थिएन । यसले देखाउँछ कि सानो भूभाग र सीमित स्रोत भएको मुलुकले पनि ठूलो शक्ति प्रतिस्पर्धा बीच आफ्नो सार्वभौमिकता र सुरक्षा जोगाउन बुद्धिमानी पूर्वक कदम चाल्नुपर्छ । आजसम्म पनि नेपालको एक–चीन नीति शरणार्थी व्यवस्थापन र हिमाली सीमा क्षेत्रको संवेदनशीलता त्यसै समयको अनुभवको निरन्तरता हो भन्दा पनि हुन्छ ।
यस दृष्टिले हेर्दा, तिब्बती शरणार्थीको मुद्दा केवल अतीतको घटना नभई नेपालको विदेश नीति र भू–राजनीतिक चेतनाको आधार स्तम्भ बनेको देखिन्छ ।