नेपाली समाजमा जात व्यवस्थाको आधारमा राज्यद्वारा नै दलित समुदायलाई सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रशासनिक, शैक्षिक लगायत सबै क्षेत्रबाट सुनियोजित रूपमा पछाडि पारिएको छ । र यसको मारमा सदियौँदेखि पिल्सिँदै आएका दलित समुदायको समग्र मुक्तिका लागि नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलन निरन्तर क्रियाशील छ । देशमा १० बर्षको जनयुद्ध , नेपाली दलित समुदायको समेत ठूलो त्याग, समर्पण र वलिदानका कारण गठन भएको संविधान सभाले नयाँ संविधान जारी गरेको एक दशक पुरा गरेको छ । नयाँ संविधान तथा यसै संविधानको मर्मबमोजिम भएका २०६३ सालमा छुवाछूत मुक्त रास्ट्र घोषणा, २०६८ को जातीय भेदभाव , छुवाछूतको ऎन , २०७२ को संविधान धेरै कुराहरु लेखियो यो जगजाहेर छ ।
आज संविधान दिवस यो दिवस मनाइरहँदा आज यस दिवसले दिने सन्देश र यसको प्रभावकारिताका बारेमा व्यापक बहस र छलफल हुन आवश्यक छ । नयाँ संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भैसक्दा पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजन छ । संघीयता सहितको नयाँ संविधानको कुनै अनुभूति दलित समुदायले गर्न पाएका छैनन् ।
आज देशमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाहरू दिनप्रतिदिन घटिरहेकै छन् । कतै सार्वजनिक धारा, कुवा, इनारमा पानी छोएको निहुँमा, कतै चूलो चौको छोएको निहुँमा कुटिने पिटिने जस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन् ।
दलित महिला बलात्कारको सिकार मात्र होइन भारतका कोठीहरूमा बेचिएर नरकिय जीवन बिताउन बाध्य छन् । अन्तरजातीय विवाह र प्रेमका कारण नवराज सुनारहरू, अमित मिजार र शिवशंकर दासहरू मारिनु परेको छ ।
भर्खरै मात्र खोटाङको दिप्लुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–४ की २७ वर्षीया रेस्मिका सिवा परियारको सोमबार सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको खुलासा भएको छ।
कथित उपल्लो जातिको बस्तीभन्दा माथि दलित जातिले घर बनाउँदा दलितको घर भत्काइएको पनि यथावत् नै छ। त्यति मात्र होइन दलित बसेको धर्ती समेत अपवित्र हुने भन्दै घर भएको ठाउँको माटो समेत उठाएर फालिएको छ । अरू त अरू, मृत्युपछि पनि चरम विभेद छ। विभेद कहाँ-कहाँ छ, त्यसको खोजीनीति पनि गर्दै जाँदा । यि एक प्रतिनिधि उदाहरण हुन्, तर यस्तो अन्यायपूर्ण ज्यादती भइरहँदा अझै राज्य संयन्त्र मौन छ ।
जातको आधारमा विभेद गर्न संविधान र कानूनले निषेध गरेको छ । कसैले बर्खिलाफ गरेमा फौजदारी अपराध अन्तर्गत कैद सजाय र जरिवाना हुन्छ । तर, अहिले पनि जातका नाममा ज्यादती जीवित छ । देशले नयाँ सविधान पाए लगत्तै धर्म निरपेक्ष भएको पनि एक दशक पुरा भयो तर मूलतः छुवाछुत सहितको हिन्दु जात व्यवस्थामा आधारित सामन्ती संस्कृति हाबी नै छ । हिन्दु उच्च जातीय अहंकारवाद कायम नै छ । म आफैँ दलित, यसर्थ विभेदलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका पाएको छु । कतिपय अवस्थामा स्वयं त्यसको भुक्तभोगी भएको छु ।
नयाँ संविधानमा राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिताको हक हुने व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारतः राज्यले अहिलेसम्म यस सम्बन्धी ऐन कानुन बनाएको छैन । उदाहरण:- स्कुल–कलेजका शिक्षक–प्राध्यापक, नेपाली सेना, प्रहरी तथा अन्य निकायहरूमा पनि दलित समुदायको उपस्थिति असाध्यै कमजोर छ ।
६० लाख दलित विभेदको समाजिक राजनीतिक प्रणालीको जालोभित्रै रुमलिएका छन् । सात दशक लामो संघर्षको प्रतिफल तथा यसबीचमा मिठो भाषामा लेखिएका समाजवाद, जातीय विभेद तथा छुवाछुतको अन्त्य आर्थिक/सामाजिक सन्नीकट चेतनाको संयोजनले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीताको झ्यालबाट भविष्यमा सुन्दर, शान्त र प्रगतिशील नव नेपाल सहजै देख्न सकिने कुरा आज कागजमा सीमित भएको छ । हालको संविधानले स्वीकार गरिसकेको सिद्धान्त र पारित भएको कानुन पनि कार्यान्वयन हुन विभिन्न बाधा तथा चुनौतीहरु खडा भइरहेका छन् । यसर्थ ‘सविधान दिवस दलितलाई हर्ष न विस्मात !’
