हाम्रा केही पुराना दलहरू आत्मसमीक्षाको प्रक्रियामा रहेको र नयाँ राजनीतिक दलहरू जन्मिँदै गरेको वर्तमान सन्दर्भमा अब चुनावी बहसको चरित्र परिवर्तन हुनु अपरिहार्य भएको छ । अब वैचारिक नारा र अमूर्त ‘आइडोलोजिकल’ बहसभन्दा पनि देशको यथार्थ आवश्यकता सम्बोधन गर्ने मुद्दामूलक बहसको समय आएको छ । यो मूलतः नेपालको आर्थिक नीतिको दिशा करेक्सन गर्ने बहस हो ।
नेपाल अब रोजगार निर्यातको सट्टा स्वदेशमै रोजगार सिर्जना, परनिर्भरताको सट्टा आत्मनिर्भरता, र उपभोगमुखी अर्थतन्त्रको सट्टा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ स्पष्ट रूपमा मोडिनु पर्ने निर्णायक मोडमा पुगेको छ । यदि यो परिवर्तन बेलैमा भएन भने आगामी दुई दशकभित्रै नेपालको आर्थिक, सामाजिक र जनसाङ्ख्यिकीय अस्तित्व नै गम्भीर संकटमा पर्ने निश्चित देखिन्छ । किन यस्तो भयो र किन यो संकट गहिरिँदैछ ? अब यही प्रश्नको गहिरो समीक्षा आवश्यक छ ।

युवा श्रमशक्ति निर्यात :

अस्थायी लाभ, दीर्घकालीन विनाश पछिल्ला तीन दशकमा नेपालले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न असफल हुँदै युवा श्रमशक्ति निर्यातलाई नै आर्थिक रणनीतिको रूपमा अंगाल्यो । अल्पकालमा यसले विप्रेषणमार्फत विदेशी मुद्रा भित्र्याए पनि दीर्घकालमा यसले देशको आर्थिक उत्पादकत्व, सामाजिक संरचना र जनसाङ्ख्यिकीय सन्तुलनलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको छ ।
आज नेपालको करिब २५–३० प्रतिशत युवा श्रमशक्ति विदेशमा रहेको छ । विश्व बैंकको २०२३ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा विप्रेषणको योगदान २३.५ प्रतिशत पुगेको छ, जुन विश्वमै उच्चतम अनुपात मध्ये एक हो । आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा मात्र करिब ९.६ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण नेपाल भित्रिएको थियो। सतहमा यो सकारात्मक देखिए पनि यसले उत्पादनशील लगानीभन्दा उपभोग र आयातमुखी संस्कृतिलाई नै बल दिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको पतन :

आत्मनिर्भरताबाट परनिर्भरता तर्फ नेपालको करिब ७० प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित भनिए पनि कृषि क्षेत्र गम्भीर संकटमा फसेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार सन् २०११ मा ३२.६ लाख हेक्टर रहेको कृषियोग्य जमिन सन् २०२२ सम्ममा घटेर २८.४ लाख हेक्टरमा झरेको छ । करिब १३ प्रतिशतको गिरावट
गाउँघरका खेतबारी बाँझो हुनुको प्रमुख कारण युवा श्रमशक्तिको पलायन हो । मध्यपहाडी र पहाडी जिल्लामा खेतीपाती वृद्धवृद्धाको काँधमा सीमित भएको छ । लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, गुल्मी, अर्घाखाँची, रुकुम, रोल्पा र सल्यान जस्ता जिल्लाहरूमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी युवा विदेशमा छन । फलस्वरूप, सन् १९८५ सम्म अन्नमा आत्मनिर्भर रहेको नेपाल आज चामल देखि तरकारी र फलफूल सम्म आयातमा निर्भर हुन बाध्य भएको छ ।

औद्योगिक क्षय र घरेलु बजारको संकुचन
कृषि सँगै नेपालको औद्योगिक क्षेत्र पनि क्रमशः धराशायी हुँदै गएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अनुसार पछिल्ला २० वर्षमा ५०० भन्दा बढी ठूला र मझौला उद्योग बन्द भइसकेका छन । सन् १९९० को दशकमा ३०० भन्दा बढी कपडा उद्योग सञ्चालनमा थिए भने आज त्यो संख्या ५० भन्दा कममा सीमित छ ।
युवाको पलायनले दक्ष श्रमिकको अभाव सिर्जना गरेको छ भने घरेलु उपभोक्ता बजार पनि संकुचित भएको छ । विप्रेषणबाट आएको रकम उत्पादनमा लगानी हुनुको सट्टा आयातित उपभोग्य वस्तु खरिदमै खर्च भइरहेको छ ।
जनसाङ्ख्यिकीय संकट :

मौन तर गम्भीर खतरा युवा पलायनको सबैभन्दा खतरनाक परिणाम जनसाङ्ख्यिकीय संकट हो । नेपालको कुल प्रजनन दर २०११ मा २.६ रहेकोमा २०२२ मा घटेर १.९ मा झरेको छ, जुन प्रतिस्थापन स्तरभन्दा तल हो । पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर नकारात्मक बन्दै गएको छ। विद्यार्थी अभावमा विद्यालय बन्द हुनु अब सामान्य दृश्य बनेको छ ।
पारिवारिक संरचना र मानसिक स्वास्थ्यमा आघात
युवा श्रमशक्ति निर्यातले नेपाली समाजको पारिवारिक संरचनामा पनि गहिरो असर पारेको छ । ठूलो संख्यामा बालबालिका एकल अभिभावकीय परिवारमा हुर्किरहेका छन । विभिन्न अध्ययन अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका पुरुष मध्ये २०–२५ प्रतिशतको पारिवारिक सम्बन्ध विच्छेद वा गम्भीर संकटमा परेको छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्या, डिप्रेसन, लागु औषध दुर्व्यसन र घरेलु हिंसा बढ्दो क्रममा छन ।
बौद्धिक पलायन :

राज्यको लगानी माथि दोहोरो घाटा नेपालले शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरेको ठूलो लगानी बाट तयार भएको मानव पुँजी आज निःशुल्क रूपमा अन्य देशहरूले प्रयोग गरिरहेका छन । स्नातक तह पूरा गर्ने ५० प्रतिशत भन्दा बढी युवा विदेश जाने तथ्यले ‘ब्रेन ड्रेन’ कति भयावह छ भन्ने देखाउँछ । इन्जिनियर, डाक्टर, नर्स, शिक्षक र आईटी विज्ञहरूको अभावले नेपालमा उद्यम, नवप्रवर्तन र गुणस्तरीय सेवा असम्भव जस्तै बन्दै गएको छ ।
रेमिट्यान्स अर्थतन्त्र :

अस्थायी स्थिरता, दीर्घकालीन जोखिम विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र दिगो हुन सक्दैन । नेपालमा भित्रिएको विप्रेषणको ७५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम दैनिक उपभोगमा खर्च हुन्छ, जुन प्रायः आयातित वस्तु हुन । यसले परनिर्भरताको दुश्चक्रलाई अझ बलियो बनाएको छ । साथै, विप्रेषण अत्यन्त अस्थिर आय स्रोत भएकाले विश्व आर्थिक मन्दी वा गन्तव्य देशको नीति परिवर्तनले नेपाललाई तुरुन्तै संकटमा पार्न सक्छ ।
निष्कर्ष : अब नबदलिए राष्ट्र नै असफल हुने खतरा
तथ्य र अनुभव दुवैले के स्पष्ट देखाउँछन भने युवा श्रमशक्ति निर्यातमा आधारित नीति नेपालका लागि आत्मघाती सावित हुँदैछ । कृषि र उद्योगको पतन, जनसङ्ख्यिकीय संकट, पारिवारिक विघटन र मानव पुँजीको क्षय यी सबै यसकै परिणाम हुन । विप्रेषणले दिएको आर्थिक स्थिरता अस्थायी र भ्रामक मात्र हो ।
अब पनि यी मुद्दामा राजनीतिक दलहरूले गम्भीर ध्यान नदिए नेपाल असफल राष्ट्र तर्फ धकेलिने निश्चित छ । प्रश्न एउटै छ ,के कुनै दलले समयमै यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोध गर्नेछ ?