जुम्ला । सिंहदरबार आज असामान्य रूपमा शान्त छ । संसद छैन, नियमित राजनीतिक बहस छैन । राज्य सञ्चालन कामचलाउ चुनावी सरकार मार्फत भइरहेको छ । जसको प्रमुख दायित्व निर्वाचन गराउनु हो । नीतिगत दीर्घकालीन निर्णय लिनु होइन । तर यही अवस्थाले लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ : संसदविहीन अवस्थामा शक्ति सन्तुलन कसरी कायम हुन्छ ?
संविधान जारी भएको डेढ दशक पछि नेपाल फेरि प्रतिनिधिमूलक संरचनाको कमजोर चरणमा प्रवेश गरेको छ । संसद नहुँदा निर्णय प्रक्रिया अध्यादेश, प्रशासनिक निर्देशन र अस्थायी सहमतिमा सीमित हुन्छ । यो अवस्था संविधानले कल्पना गरेको सामान्य शासन प्रणाली होइन बरु संस्थागत खालीपन हो । जहाँ शक्ति स्वाभाविक रूपमा व्यक्ति केन्द्रित हुन थाल्छ ।
यही पृष्ठभूमिमा जनअसन्तोष सतहमा आएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको जेन्जी आन्दोलन वा युवा उभार कुनै एक संगठनको आह्वान होइन; यो राज्य प्रतिको दीर्घकालीन निराशाको अभिव्यक्ति हो । यी युवाहरू परम्परागत वाम, दक्षिण वैचारिक बहसमा अल्झिएका छैनन । उनीहरूको प्रश्न सरल तर गम्भीर छ । राजनीतिले मेरो जीवनमा के परिवर्तन गर्यो ?
यस असन्तोषको बीचमा केही राजनीतिक पात्रहरू केन्द्रमा आएका छन । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्व नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङ । यी तीनै जना फरक भूमिकाबाट उदाएका भए पनि जनमानसमा एउटै कारणले लोकप्रिय बनेका छन । परम्परागत राजनीतिक शैलीप्रतिको अस्वीकार । उनीहरूको लोकप्रियता वैचारिक घोषणा भन्दा बढी कार्यक्षमता प्रत्यक्षता र प्रणालीप्रतिको आलोचनात्मक भाषासँग जोडिएको छ ।
यही कारण बालेन–रवि–कुलमान एउटै मञ्चमा देखिँदा त्यसलाई ‘वैकल्पिक राजनीति’को संकेतका रूपमा व्याख्या गरिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा उत्साह बढ्छ नयाँ आशा निर्माण हुन्छ । तर यहीँ बाट गम्भीर प्रश्न उठ्नुपर्छ । यो सहकार्य साझा एजेन्डामा आधारित छ कि चुनावी रणनीतिमा ? संस्थागत संरचना के हो ? निर्णय प्रक्रिया कस्तो हुनेछ ?
लोकप्रियता राजनीति होइन, राजनीतिमा प्रवेश गर्ने ढोका मात्र हो । राजनीतिक इतिहासले बारम्बार देखाएको छ । व्यक्ति केन्द्रित उभार दीर्घकालीन विकल्प बन्न सक्दैन जबसम्म त्यो स्पष्ट नीति, संगठनात्मक लोकतन्त्र र संस्थागत प्रतिबद्धतामा रूपान्तरण हुँदैन ।
यस्तै प्रश्न मधेस केन्द्रित राजनीतिमा देखिएको उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर बीचको सहकार्यमा पनि उठ्छ । मधेस आन्दोलनले उठाएका समावेशिता, पहिचान र संघीयताको मुद्दा राज्य पुनर्संरचनाका लागि निर्णायक थिए । तर ती मुद्दा पटक–पटक सत्ता समीकरणमा सीमित हुँदा जनविश्वास क्षीण भएको छ । अहिले देखिएको सहकार्य वैचारिक पुनर्गठन हो कि आगामी निर्वाचनको अंकगणित यो अझै स्पष्ट छैन ।
बाबुराम भट्टराईको अगुवाइमा भइरहेको राजनीतिक पुनर्गठन प्रयास पनि यही सन्दर्भमा मूल्यांकन हुनुपर्छ । विचारको राजनीति पुनर्जीवित गर्ने प्रयास सकारात्मक हो तर नेपाली राजनीतिमा विचार संगठन र अभ्यासमा रूपान्तरण नभए सम्म टिकाउ हुँदैन भन्ने अनुभव पनि उत्तिकै सत्य हो ।
संसद नहुँदा लोकतान्त्रिक निगरानी झनै कमजोर भएको छ । सरकारका निर्णय माथि प्रत्यक्ष प्रश्न गर्ने औपचारिक थलो छैन । यस्तो अवस्थामा राजनीति बहस भन्दा भावनामा सर्ने जोखिम बढ्छ ।
यही भावनात्मक वातावरणले नायक निर्माणलाई तीव्र बनाउँछ । लोकप्रिय पात्र माथि प्रश्न उठाउनु असहज बन्दै गएको छ । आलोचना तुरुन्तै ट्रोल आक्रमणमा बदलिन्छ असहमति ‘एजेन्डा’को आरोपमा दबाइन्छ ।
यो प्रवृत्ति केवल आन्तरिक राजनीतिक समस्या मात्र होइन । भारत र चीन बीचको भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको बीचमा रहेको नेपालमा सूचना, सामाजिक सञ्जाल र जनमत निर्माण अत्यन्त संवेदनशील विषय हो ।
एल्गोरिदम निर्देशित सामग्री प्रायोजित कथाहरू र ध्रुवीकृत बहसले लोकतान्त्रिक विवेक कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ ।
अन्ततः लोकतन्त्रको अन्तिम सुरक्षा कुनै एक नेता, दल वा सरकार होइन हुन सक्दैन त्यो सचेत नागरिक हो । संसद नहुँदा नागरिकको प्रश्न झनै आवश्यक हुन्छ । कामचलाउ सरकार हुँदा निगरानी झनै कडा हुनुपर्छ । चुनावी माहोलमा भावना भन्दा विवेक बलियो हुनुपर्छ ।
नेपाललाई आज नायक होइन स्थापित संस्था चाहिएको छ । व्यक्ति होइन, विधि र प्रक्रिया बलियो हुनुपर्छ । देश ठप्प पारेर सत्ता खोज्ने राजनीति दीर्घकालीन समाधान होइन । देश बनाएर जनविश्वास जित्ने राजनीति नै आजको आवश्यकता हो । नागरिक मौन रह्यो भने, चुनाब भए पनि वा संसद फर्किए पनि लोकतन्त्र कमजोर नै रहनेछ ।
