जुम्ला । खेलकुदको क्षेत्रमा चम्किन चाहने जुम्लाली युवाको सपना जग्गा विवादको चक्रव्यूहमा थुनिएको छ। सात वर्षदेखि निर्माणाधीन कर्णाली हाई अल्टिच्युट ट्रेनिङ रंगशालाको काम अझै अधुरो छ, र पछिल्लो आर्थिक वर्षको साढे पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको छ।
जुम्ला देश–विदेशमा नाम कमाएका विश्व कीर्तिमानी धावक हरिबहादुर रोकाया र सुनमाया बुढाको जन्मथलो हो। यति प्रतिभावान खेलाडी भएको ठाउँमा अझै रंगशाला छैन भन्ने कुरा आफैंमा विडम्बनापूर्ण हो। यहाँका युवा डाँडापाखा, हिउँहले ढाकिएको ट्रेल, वा हिलोमै दौडन अभ्यास गर्छन्। अभ्यासका लागि निश्चित ठाउँ नभएकोमा धावक रोकायाले गुनासो गर्दै खेल पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
पातारासी गाउँपालिका–३ को लौडचौरमा निर्माणाधीन रंगशाला निर्माणको क्रममा मालिका माविको खेलमैदान र स्थानीयको जग्गा परेको छ। विद्यालय सार्ने कि नयाँ ठाउँ खोज्ने भन्ने विवाद टुंगो नलाग्दा आयोजनाको भविष्य अन्योलमा छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मार्फत ४ करोड र खेलकुद मन्त्रालयबाट २ करोड २९ लाख गरी ६ करोड २९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर जग्गा विवाद नटुंगिँदा पाँच करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च नै हुन नसकी फ्रिज भएको छ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजनामार्फत आएको दुई करोड २९ लाखमध्ये एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन। राखेपबाट आएको चार करोडमध्ये ६३ लाख मात्र खर्च भएको छ भने बाँकी तीन करोड ३७ लाख फ्रिज भएको छ।
विगतमा उचित कित्ताकाट नगरी निर्माण थालिएको रंगशालाको अहिले कानुनी कागज र जग्गा स्वामित्वको स्पष्टता नहुँदा समस्या चुलिएको हो। पातारासी–३ का वडाध्यक्ष गोविन्द रावतका अनुसार ५० हजार वर्गमिटर रंगशालाका लागि आवश्यक क्षेत्र छुट्याइएको छ, र स्थानीयवासी नि:शुल्क जग्गा दिन पनि तयार छन्। तर जनप्रतिनिधिबीच समझदारी नहुँदा सबै प्रक्रिया रोकिएको हो।
‘तीन करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ, अझै निर्माणको टुंगो छैन,’ वडाध्यक्ष रावत भन्छन्, ‘हाल कित्ताकाटका कागजात तयार छन्, सहमति जुटाउन ढिला हुँदैछ।’
यस्तै जिल्ला खेलकुद बिकास समिति जुम्लाका कार्यालय प्रमुख कबिदत्त न्याैपानेले खेलकुद क्षेत्र बिस्तारका लागि भनेर आएकाे बजेट यसरी फ्रिज जाने हाे भने कसरी खेलकुदकाे बिकास हुन्छ ? उनले भने, जिल्लाका सराेकारवाला निकाया र सम्बन्धित निकायले यसमा बिषेेश ध्यान दिइएन भने, जिल्लामा खेलकुद क्षेत्र बिस्तार नहुने बताए ।
यसरी, खेलकुदलाई प्राथमिकता दिएको सरकारी भाषणभन्दा यथार्थ भिन्न छ। जबसम्म सरोकारवालाबीच सहमति जुट्दैन, तबसम्म करोडौं खर्चिए पनि जुम्लाको खेल भविष्य अधुरो सपना बन्नेछ।
