राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता केवल भूगोलको कुरा मात्र होइन, राष्ट्रिय पहिचान, इतिहास र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारस्तम्भ हो। नेपालको सन्दर्भमा अहिले सर्वाधिक विवादित सीमा विषय कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्र हो। १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपालकै अंगका रूपमा स्थापित यस भूभागमा भारतले १९६२ को युद्धपछि सैनिक उपस्थिति कायम राख्दै आएको छ।

यस अनुसन्धानात्मक लेखमा कालापानी–लिपुलेक विवादलाई ऐतिहासिक, प्रशासनिक, भौगोलिक, कूटनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिएको छ।

१. सुगौली सन्धि (१८१६) र काली नदीको व्याख्या

सुगौली सन्धि (४ मार्च १८१६) नेपाल र बेलायती भारतबीच भएको ऐतिहासिक सन्धि हो, जसले नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदीलाई आधार बनाएर निर्धारण गर्‍यो।

• अनुच्छेद ५ ले स्पष्ट भनिएको छ: “नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदीसम्म हुनेछ।”
• अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अभ्यास अनुसार नदीको थल (center line) नै सीमा निर्धारणको आधार हुन्छ।
• विभिन्न भूगोलविद्हरूका अध्ययनले लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै काली नदीको उद्गम भएको प्रमाणित गरेका छन्। यस आधारमा कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र नेपालतर्फ पर्छ।

२. ऐतिहासिक नक्सा र प्रमाणहरूको परीक्षण

(क) बेलायती नक्सा (१८५०–१९५०): ब्रिटिश अभिलेखालयमा रहेका विभिन्न नक्सामा लिपुलेक–कालापानी स्पष्ट रूपमा नेपालकै भूभाग देखाइएको छ।
(ख) भारतीय नक्सा (१९५४): स्वतन्त्र भारतले प्रारम्भिक दशकमा प्रकाशन गरेको आधिकारिक नक्सामा पनि यस क्षेत्रलाई नेपालकै भागका रूपमा चित्रण गरिएको छ।
(ग) नेपालका नक्सा (१९६९, १९७५, २०१५): नेपाल सरकारले निरन्तर रूपमा कालापानी–लिपुलेकलाई आफ्नै नक्सामा समावेश गरेको छ।
(घ) अन्तर्राष्ट्रिय नक्सा: National Geographic, BBC, The Economist र चिनियाँ नक्साहरूमा पनि यस भूभागलाई नेपालकै रूपमा देखाइएको छ।

३. प्रशासनिक र राजस्व अभिलेख

• १९६१ सम्म नेपाल सरकारले कालापानी क्षेत्रमा प्रशासनिक नियन्त्रण चलाएको स्पष्ट प्रमाण पाइन्छ।
• व्यापारीहरूले नेपाल सरकारलाई राजस्व तिर्थे भन्ने अभिलेखहरू उपलब्ध छन्।
• १९६१ र १९७१ को जनगणनामा यस क्षेत्रलाई दार्चुला जिल्लामै समावेश गरिएको छ।
• तर १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि भारतले यस क्षेत्रमा सैनिक तैनाथी गर्दै वास्तविक नियन्त्रण कायम गरेको छ।

४. लिपुलेकको व्यापारिक तथा भूराजनीतिक महत्व

• लिपुलेक ऐतिहासिक रूपमा नेपाल–तिब्बत व्यापारको प्रमुख मार्ग रहँदै आएको छ।
• १९५६ को नेपाल–चीन व्यापार सन्धिले यसलाई आधिकारिक व्यापारिक नाका मान्यता दिएको छ।
• २०१५ को नेपाल–चीन सहमतिले यसलाई दोहोरो प्रयोग हुने व्यापारिक नाका घोषणा गरेको छ।
• भूराजनीतिक हिसाबले यो क्षेत्र नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा पर्छ, जसले यसलाई सामरिक दृष्टिले अझ संवेदनशील बनाउँछ।

५. भारतको प्रारम्भिक स्वीकृति र पछिल्लो दाबी

• १९५० को दशकसम्म: भारतले कालापानीलाई नेपालको भूभागकै रूपमा स्वीकार गरेको विभिन्न नक्सा र दस्तावेजमा प्रमाणित हुन्छ।
• १९६२ पछि: भारतले काली नदीको उद्गम कालापानीमै हो भन्ने नयाँ व्याख्या गर्दै आफ्नो दाबी विस्तार गरेको छ।
• यो व्याख्या सुगौली सन्धिका प्रावधानसँग असंगत छ, जसलाई नेपालले कहिल्यै स्वीकार गरेको छैन।

६. अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दृष्टिकोण

• सुगौली सन्धि एक अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त सन्धि हो।
• अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कुनै राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको भूभाग कब्जा गर्न सक्दैन।
• उदाहरणहरू: कोस्टा रिका–निकारागुवा सीमा विवाद र इथियोपिया–एरिट्रिया विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी निकायले सन्धि र ऐतिहासिक प्रमाणलाई आधार मानेर फैसला गरेको पाइन्छ।
• यसै आधारमा नेपालले पनि कानुनी बाटोबाट आफ्नो दाबी सशक्त बनाउन सक्छ।

७. प्रमाणहरूको सारांश (तालिका)

निष्कर्ष

कालापानी–लिपुलेक विवाद केवल सीमाको प्रश्न मात्र होइन, यो नेपालको इतिहास, भूगोल, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय पहिचानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो।

सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक नक्सा, प्रशासनिक र जनगणना अभिलेख, नेपाल–चीन व्यापारिक सन्धि, भारतकै प्रारम्भिक नक्सा लगायतका प्रमाणहरूले प्रस्ट पार्छन् कि यो भूभाग नेपालकै हो। भारतले १९६२ पछि सुरक्षा चासोको नाममा गरेको सैनिक कब्जा कुनै कानुनी आधार नभएको प्रमाणित हुन्छ।

अत: नेपालको दाबी केवल भावनामा होइन, ठोस ऐतिहासिक, भौगोलिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक प्रमाणमा आधारित छ। यस विवादको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालले भारतसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद, द्विपक्षीय वार्ता तथा आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी निकायको सहारा लिनु अपरिहार्य छ।