नेपालले पुनः लिपुलेक विवादमा आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ । भारत र चीनले हालै गरेको आपसी सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारले बिहीबार दुवै देशलाई छुट्टाछुट्टै कूटनीतिक नोट प्रेषण गरेको हो । सरकारी स्रोतका अनुसार नोटमार्फत नेपालले सीमा विवाद केवल पूर्व–स्थापित संयन्त्र र औपचारिक छलफल मार्फत मात्र समाधान हुन सक्ने सन्देश पठाएको छ ।

लिपुलेक विवाद : नेपालको आपत्ति

चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा लिपुलेक मार्ग व्यापार सञ्चालन गर्ने सहमति भएपछि नेपालले असन्तुष्टि जनाएको हो । नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूमि मानेको छ । यस्ता संवेदनशील विषयमा तेस्रो देशसँग सम्झौता हुनु नेपालको लागि अस्वीकार्य रहेको सरकारी धारणा छ ।

यसअघि पनि भारतले २०७७ वैशाखमा तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गर्दा नेपालले कूटनीतिक विरोध जनाएको थियो । त्यसैगरी २०७२ जेठमा भारत–चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता प्रति पनि नेपालले आपत्ति जनाएको थियो ।

नेपालले भारतलाई पठाएका कूटनीतिक नोटहरू

नेपालले सन् २०१४ पछि भारतसँग सीमा सम्बन्धी विभिन्न विवादमा आधिकारिक रूपमा कूल छ वटा कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ । तिनमा सीमा विवाद देखि कोभिड–१९ खोप सम्मका विषय समेटिएका छन् । पछिल्लो (५ भदौ २०८२) नोट भने भारत–चीनबीच भएको सहमतिप्रति लक्षित छ ।

सीमा विवाद समाधानका संयन्त्रहरू

नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद टुंग्याउन तीनवटा प्रमुख संयन्त्र सक्रिय छन्, जसको नेतृत्व दुवै देशका नापी विभाग प्रमुख र भारतीय सर्वेयर जनरलले गर्ने गर्छन्।

1. बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (BWG)   प्रत्येक वर्ष आलोपालो बैठक बस्ने प्रावधान ।
2. गृह सचिवस्तरीय समिति   सुरक्षा र सीमासम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने उच्च संयन्त्र ।
3. नापी विभागस्तरीय कार्यदल  प्राविधिक स्तरमा विवाद समाधानको प्रयास गर्ने निकाय ।

यी संयन्त्रहरूलाई नै विवाद समाधानको आधिकारिक मार्ग मानिँदै आएको छ । नेपालको तर्क छ , सीमा विवादमा तेस्रो देशको संलग्नता अस्वीकार्य छ, र समाधान कूटनीतिक वार्ता र प्राविधिक संयन्त्रमै खोजिनुपर्छ।

किन बल्झिन्छ कालापानी–लिपुलेक मुद्दा?

कालापानी क्षेत्रको विवादको जरा १८१६ को सुगाौली सन्धिमा छ, जसअनुसार महाकाली नदीको पूर्वी किनारा नेपाल र पश्चिमी किनारा भारतको भूभाग हो । तर नदीको मूल थालनी बारे दुवै देशबीच भिन्न व्याख्या हुँदै आएको छ ।

• भारतको दृष्टिकोण : नदीको मुख्य थालनी लिपुलेकतर्फ छ ।
• नेपालको दृष्टिकोण : नदीको उत्पत्ति लिम्पियाधुराबाट हुन्छ, जसअनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सबै नेपालकै भूमि हुन्छ ।

यसै कारण, विभिन्न नक्सा र भू–सर्वेक्षणले फरक–फरक व्याख्या देखाउँछन् । सन् १८५६ मा ब्रिटिस भारतले प्रकाशित गरेको नक्सामा पनि विवादास्पद क्षेत्र उल्लेख छ, जुन अहिले लन्डन स्थित ब्रिटिस म्युजियममा सुरक्षित छ।

नेपालको पछिल्लो सन्देश

नेपालले प्रष्ट पारेको छ ।

• सीमासम्बन्धी विवाद भारत वा चीनसँग अलग–अलग संयन्त्र मार्फत मात्र हल गरिन्छ ।
• नेपालको भूमि समेटेर कुनै पनि देशले व्यापारिक वा सुरक्षा–सम्बन्धी सम्झौता गर्न मिल्दैन ।
• कूटनीतिक नोट नेपालकै भूमि र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने अडान हो, जुन आगामी वार्ताका लागि आधार बन्नेछ  ।

लिपुलेक–कालापानी विवाद केवल सीमाको सानो रेखा मात्र होइन, नेपालका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता र पहिचानसँग जोडिएको विषय हो। भारत र चीनले आपसी सहमति गर्दा नेपाललाई बाइपास गर्नु नेपालका लागि संवेदनशील मुद्दा बन्ने गरेको छ । यही कारण नेपालले पुनः कूटनीतिक माध्यममार्फत आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्रियता देखाएको हो ।