नेपालका प्रतिनिधि सभा निर्वाचन परिणाम हरू प्राय राजधानी केन्द्रित र शहर केन्द्रित दृष्टिकोण बाट पढिन्छन । नयाँ गठबन्धनले जीत्यो कि पराजय भयो प्रमुख नेताले कति मत पायो, कुन दलको प्रभुत्व कायमै रहयो यस्ता प्रश्नले राष्ट्रिय राजनीतिक विमर्शलाई सीमित बनाउँछन । तर कर्णालीको जुम्लाबाट आएको मत यस सीमित दृष्टिकोण लाई चुनौती दिन्छ ।

जुम्लाको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत उदय वा कुनै दलको क्षीणता मात्र होइन । यो नेपाली राज्य संरचना माथि परिधिबाट आएको एक दीर्घकालीन निर्णायक प्रश्न हो ।
जुम्लाले राज्य सँगको आफ्नो सम्बन्धमा लामो इतिहास बनाएको छ । २०४८ साल देखि २०७९ सम्मको मतदान ट्रेन्ड हेर्दा यो जिल्ला कहिल्यै स्थिर राजनीतिक निष्ठामा बाँधिएको छैन ।

कहिले परम्परागत दल लाई मौका दिएको छ । कहिले विद्रोही राजनीतिक आवाजलाई समर्थन गरेको छ र पछिल्लो चरणमा व्यक्तित्व केन्द्रित प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

यो केवल अवसरवाद होइन र भ्रमित मतदाता पनि होइनन । बरु यो ३० वर्ष भन्दा बढी समय देखि राज्यको व्यवहारलाई नियालेर गरिएको राजनीतिक निर्णयहरूको क्रम हो ।

बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना र निराशा
१९९० पछि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएपछि जुम्लाले कांग्रेस र वामपन्थी धारलाई समान रूपमा समर्थन गर्दै आएको देखिन्छ । तर यो समर्थन जहिले पनि आशामा आधारित थियो अनुभवमा होइन । समय बित्दै गयो राज्यको उपस्थिती जुम्लामा प्राय कागज र भाषणमा सीमित रह्यो । विकास ढिलो आयो रोजगारीका अवसर सीमित रह्यो र कर्णालीको जीवन सधैं “भोलिको सम्भावना” को भाषामा कैद रह्यो ,

राज्यका लागि कर्णालीको तस्बिर बेची खाने भाडो भयो अर्थात मगन्ते आम्दानीको स्रोत बन्यो कर्णाली । कर्णालिका नाममा थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सस्थाहरु स्रोत बनेर आए जस्ले गर्दा पनि यसलाई बिकासको मेरुदण्ड भन्दा पनि नारामा सिमित पारियो ।

यस अनुभवले जुम्लाका मतदातामा एउटा गहिरो अनुभूतिको विकास गर्‍यो जस्ले गर्दा यहाँका जनताले भोट हाल्नु र राज्य पाउनु एउटै कुरा होइन रहेछ भन्ने कुरा बुझिसकेका छन । त्यतिमात्र होइन यहाँका जनताले बुझिसके कि राजनीतिक दल वा सरकारको समर्थन मात्र पर्याप्त हुँदैन राज्यले नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रभावकारी उपस्थिति देखाउनुपर्छ । यही कारणले गर्दा जुम्लाको मतदान इतिहासमा पारम्परिक दलको सीमित सफलता देखिन्छ ।

माओवादी आन्दोलन र असमानता प्रश्न
२०५२ – ६३ को माओवादी जनयुद्धको समयमा जुम्लाले कुनै दलको पक्षमा मात्र मत दिएको छैन । बरु यसले एउटा स्पष्ट प्रश्न उठायो , राज्य किन यति असमान छ ? यहीँ असमानताको जगमा उभिएर माओवादीमय मतदाता बने तर शान्ति पछि पनि यो प्रश्न हराएन । विद्रोही शक्ति मूलधारमा आएपछि राज्यको ध्यान व्यवस्थापनमा केन्द्रित भयो परिवर्तन भने भएको देखिएन । संघीयता लागू भए पनि परिधिको जीवनमा सुधार आंशिक र असमान रह्यो ।
यसका कारण पछिल्ला निर्वाचनहरूमा जुम्लाको मतदान पार्टी केन्द्रित बाट व्यक्तित्व केन्द्रित प्रतिनिधित्व छनौट तर्फ सर्न थाल्यो ।
२०७९ को निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक मत बीच देखिएको अन्तर यहीँको प्रतिविम्ब हो ।

प्रत्यक्षमा मतदाताले “जो हाम्रो कुरा बोल्छ” जस्तो लाग्यो त्यसलाई रोजे समानुपातिकमा मतदाताले “राज्य चलाउन सक्ने संरचना” अर्थात सत्तामा जाने पार्टी रोजे । कतिपयले यसलाई द्विविधाको रुपमा बुझ्छन बास्तबमा यो द्विविधा होइन यो त राजनीतिक परिपक्वता हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

यस खालको परिणाम आउनुका पछि अन्य कारणहरु पनि छन अहिले म त्यता तर्फ अगाडी बढ्न चाहिन ।

व्यक्तित्वको उदय र प्रतिनिधित्व रिक्तता
जुम्लामा व्यक्तित्व केन्द्रित मत केवल पपुलिज्म होइन । पपुलिज्म यहाँ कारण हुँदै होइन यो लक्षण हो । त्यो लक्षण प्रतिनिधित्व रिक्तताको लक्षण हो । जब संस्थागत राजनीति जनताको दैनिकि बाट अनुभव सँग टाढा हुन्छ व्यक्तित्व नै राजनीतिक माध्यम बन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यो नयाँ घटना होइन नेपालका अधिकाङ्स जिल्लाहरूमा लामो इतिहास देखि यस्तो क्रम देखा परेको छ ।

यसै क्रममामा बिगत निर्वाचनका केही दृष्टान्त पेस गर्न चाहन्छु ।
२०४८ सालको निर्वाचन अर्थात बहुदलीय पुर्न स्थापना पछिको पहिलो निर्वाचन जहाँ देशभर नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रता ल्याउदै गर्दा यस जिल्ला बामपंथी मय अझ नेमकिपामय भएको थियो । जस्मा नेमकिपाका डिल्ली महतले १३,२७० मत ल्याउदा नेपाली काङ्ग्रेसले भने ९,१४२ मतमा चित्त बुझाएको थियो । त्यतिबेला डिल्ली महत स्वयं युवा उमेर समुहका , प्रखर बक्ता हुनुका साथै बहुसंख्यक युवाहरूको समर्थन रहेको देखिन्छ ।

२०५१ सालको निर्वाचन नेमकिपाका भक्त बहादुर रोकायाले ६,५९३ मतले बिजयी बने भने नेकपा एमाले ५,५५१ मतले पराजित भयो । यो निर्वाचनले के देखाउन्छ भने भर्खरै स्थापीत दल अझ नेमकिपा बाटै बिद्रोह गरेका साथिहरु नै प्रतिस्पर्धामा आउनुले पनि सङ्गठन र ब्यक्ति दुबैलाई रोजेको पाइन्छ बिद्रोहको औचित्य समेत पुष्टि हुन्छ ।

२०५६ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका देबिलाल थापाले ११,३२४ मतले बिजयी भएका थिए भने प्रतिस्पर्धामा नेपाली काङ्ग्रेसले ८,३२४ मत ल्याएको स्थिति देखिन्छ । यो निर्वाचन पनि तुलनात्मक हिसाबले युवाको साथ समर्थन र बिद्रोहलाई स्विकार गरेको देखिन्छ ।

२०६४ सालको निर्वाचन पनि नेकपा माओवादीका नरेश भण्डारीले २१,१२७ मतले बिजयी बने भने प्रतिस्पर्धामा नेपाली काङ्ग्रेसले ९,२१० मत प्राप्त गरेको थियो । यो निर्वाचन पनि देशको राज्य ब्यबस्थाका विरुद्धको आबाजको प्रतिध्वनी हुनुका साथै स्वयं उम्मेदवार पनि युवा र ठूलो संख्यामा युवाहरुको लहर पनि माओवादी तिर रहेको थियो ।

बिचका केही निर्वाचनहरु गठबन्धन आदि इत्यादी भए । त्यसको लेखाजोखा छोडेर गएको निर्वाचन २०७९ लाई हेर्ने हो भने राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहिले २२,८१९ मतले बिजयी भए भने संयुक्त गठबन्धनकि उम्मेदवार गोमा कुवरले भने ११,९५९ मतले पराजित भएकी थिइन । यो बेला पनि बिजयी उम्मेदवार युवा हुनुका साथै लामो युवा पङ्त्तीको साथ र राज्य सङ्ग खुल्ला चेतावनी सहित भ्रष्टाचार , शुसासनको नारा तथा कर्णालीको आवाज राज्य सङ्ग दरिलो उठाउने रूपमा हेरिएको थियो ।
त्यसैले अहिले सामाजिक सन्जालको प्रभाबलाई मुख्य रूपमा हेरिएको छ । तर बास्तविकता भने त्यस्तो होइन । किनभने सामाजिक सञ्जालले मतदाताको अनुभवमा सानो भूमिका खेलेको छ ।

फेसबुक, टिकटक युटुब ट्वीटर वा अन्य प्लेटफर्महरूले मौन आक्रोशलाई बोल्ने माध्यम दिएको छ तर निर्णायक भूमिका दिएको छैन । अझै पनि स्थानीय उपस्थिति, निरन्तर सम्पर्क र संगठनात्मक पहुँचले भुमिका खेलेको छ ।

केन्द्र परिधि सम्बन्ध, असहज प्रश्न
जुम्लाको मतले राष्ट्रिय राजनीतिलाई एउटा असहज प्रश्न सोध्छ । के नेपाली राजनीति अझै पनि केन्द्रमा सीमित रहने हो ? यदि वामपन्थी राजनीति वर्गीय मुद्दाबाट टाढिँदै सत्ता व्यवस्थापनमा सीमित रहन्छ यदि कांग्रेसको मध्यमार्गीयता यथास्थितिको पर्याय बन्छ र यदि संगठन जीवन सँग जोडिन सक्दैन भने जुम्ला मात्र होइन अन्य परिधीय समाजहरूले पनि वैकल्पिक बाटो खोज्नेछन ।

त्यसैले जुम्लाका मतदाता हिजो देखि आज सम्म अराजक छैनन , अवसरवादी पनि छैनन र भ्रमित पनि हुन चाहदैनन । यसो हुन्थ्यो भने हिजो देखि सत्ता र शक्तिको पछि जुम्ला हुन्थ्यो त्यसको बिपरित खेमाले निर्वाचन जित्दैनथ्यो । तसर्थ यो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा गरेको समाज हो ।

जसले मत मार्फत आफ्नो असन्तोष अभिव्यक्त गर्ने गरेको छ । यो मत कुनै दुर्घटना होइन । यो राज्यले लामो समय सम्म नसुनेको आवाजको प्रतिध्वनि हो ।

अब प्रश्न केवल यो होइन कि जुम्लाले के गर्‍यो ? तर केन्द्र के तयार छ यो आवाज सुन्न ?