नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास आज एउटा जटिल मोडमा उभिएको छ । राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र उत्तरदायित्वका बहसहरू तीव्र भइरहेका बेला अर्को महत्वपूर्ण तर कम बहस भएको विषय सतहमा आएको छ । राजनीतिक दलका भ्रातृ तथा वर्गीय संगठनहरूको भूमिका, औचित्य र भविष्य । यस्ता संगठनहरूलाई नियन्त्रण गर्ने वा सीमित बनाउने सोच केवल नीतिगत निर्णय होइन, यो लोकतन्त्रको आत्मा, यसको आधारभूत संरचना र जनसहभागिताको स्वरूपसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न हो ।

राजनीतिक दलहरू समाजका विविध वर्ग, समुदाय र पेशागत समूहहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हुन । तर दल मात्रले समाजका सबै तहका जटिल समस्या र आकांक्षालाई समेट्न सक्दैन । यही कारणले दलहरू भित्र विद्यार्थी, युवा, महिला, किसान, मजदुर लगायतका वर्गीय संगठनहरू निर्माण गरिन्छन् । यी संगठनहरू दलका सहायक मात्र होइनन यी जनताको आवाजलाई नीतिमा रूपान्तरण गर्ने माध्यम हुन ।
तर पछिल्लो समय यस्ता संगठनहरूलाई अराजकता, स्रोत दुरुपयोग वा राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण देखाउँदै सीमित गर्ने तर्क अघि सारिँदैछ । यो दृष्टिकोण केवल समस्याको सतही व्याख्या हो । यदि दुरुपयोग भएको छ भने सुधार र नियमन आवश्यक छ ।

नेपाल सरकारले अहिले विद्यार्थी सङ्गठनको अस्तित्व नै समाप्त गर्ने होइन । लोकतन्त्रमा समस्या समाधान गर्ने तरिका प्रतिबन्ध होइन सुधार हो ।
विश्वका केही अनुभबहरु लाई हेर्दा यस्तो देखिन्छ ,विद्यार्थी संगठनहरू लोकतन्त्रका मेरुदण्ड नेपालमा मात्र होइन, विश्वका विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि विद्यार्थी संगठनहरू राजनीतिक, सामाजिक र बौद्धिक परिवर्तनका महत्वपूर्ण वाहक रहँदै आएका छन ।
हेरौ केही उदाहरण
अमेरिकामा United States Student Association
अमेरिकामा विद्यार्थी संगठनहरूले नागरिक अधिकार आन्दोलन देखि लिएर भियतनाम युद्ध विरोध सम्म महत्वपूर्ण भूमिका खेले । विश्वविद्यालयहरू केवल शिक्षामा मात्र केन्द्रीत हुदैनन, राजनीतिक चेतनाका प्रयोगशाला पनि हुन् । आज पनि विभिन्न क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संगठनहरू सक्रिय छन्, जसले नीति, समानता र अधिकारका विषयमा दबाब सिर्जना गर्छन् ।

बेलायत National Union of Students
बेलायतमा विद्यार्थी संगठनहरू संस्थागत रूपमा बलिया छन् । राष्ट्रिय विद्यार्थी संघले शिक्षा नीति, शुल्क संरचना, विद्यार्थी अधिकार र सामाजिक न्यायका मुद्दामा सरकारसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्छन । त्यहाँ विद्यार्थी संगठनहरूलाई लोकतन्त्रको अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।

भारत
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (National Students’ Union of India)
भारतमा विद्यार्थी संगठनहरू प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक दलसँग जोडिएका छन् । विश्वविद्यालय राजनीति त्यहाँको लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण हिस्सा हो । यस्ता संगठनहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा नेतृत्व उत्पादन गर्ने “नर्सरी” को रूपमा काम गरेका छन् ।
जापान
Zengakuren जापानमा विद्यार्थी आन्दोलनले युद्ध पछिको राजनीतिक पुनर्संरचनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । ‘जेङ्गाकुरेन’ जस्ता संगठनहरूले शान्ति, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा शक्तिशाली आन्दोलन गरेका थिए ।

चीन
Tiananmen Square Protests चीनमा राजनीतिक स्वतन्त्रता सीमित भए पनि विद्यार्थीहरूको भूमिका ऐतिहासिक रूपमा महत्वपूर्ण रह्यो । सन् १९८९ को तियानआनमेन आन्दोलनले विद्यार्थी चेतनाको शक्ति विश्वसामु उजागर गर्‍यो । यद्यपि त्यसको दमनले संगठनात्मक स्वतन्त्रताको महत्व झनै स्पष्ट बनायो ।

अस्ट्रेलिया
National Union of Students Australia
अस्ट्रेलियामा विद्यार्थी संगठनहरू विश्वविद्यालय प्रशासन सँग मात्र होइन, राष्ट्रिय नीतिमा समेत प्रभाव पार्छन । शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, आदिवासी अधिकार जस्ता विषयमा उनीहरू सक्रिय छन ।

क्यानडा
Canadian Federation of Students
क्यानडामा विद्यार्थी संगठनहरूले शिक्षा पहुँच, शुल्क घटाउने अभियान र सामाजिक न्यायका मुद्दामा प्रभावकारी भूमिका खेलेका छन । उनीहरू लोकतान्त्रिक संवादको सशक्त माध्यम मानिन्छन ।
नेपालले पनि यी र यस्ता थुप्रै देशहरुको अनुभव बाट पनि नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनलाई अझ शसक्त बनाउनु पर्छ ।
यी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले के देखाउँछन् भने विद्यार्थी तथा वर्गीय संगठनहरू लोकतन्त्रका बाधक होइनन, आधार स्तम्भ हुन । जहाँ यस्ता संगठनहरू बलिया छन्, त्यहाँ लोकतन्त्र पनि गहिरो र सुदृढ छ । जहाँ तिनलाई दबाइन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि यही सत्य लागू हुन्छ । विद्यार्थी संगठनहरू केवल राजनीति गर्ने माध्यम होइनन, ती नेतृत्व विकासका केन्द्र हुन । आजका विद्यार्थी नेता भोलिका नीति–निर्माता हुन । यदि उनीहरूलाई संगठित हुने, बहस गर्ने र नेतृत्व विकास गर्ने अवसर बाट वञ्चित गरिन्छ भने भविष्यको राजनीतिक नेतृत्व कमजोर हुन्छ ।
राज्य स्थायी संरचना हो भने सरकार अस्थायी हो । तर दलहरू समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने जीवित संरचना हुन । यदि सरकारले दलका आन्तरिक संगठनहरूमा हस्तक्षेप गर्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक सीमाना नाघ्नु हो । भ्रातृ संगठन खोल्ने नखोल्ने निर्णय दलको आन्तरिक विषय हो, सरकारको होइन ।

विद्यार्थी सङ्गठनमा समस्या सरकारले देख्यो समस्या भित्र समाधान हुन्छ भन्ने कुरा बिर्स्यो । समस्या छ भने समाधान पनि छ । भ्रातृ संगठनहरूलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने ।
आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने ।
हिंसात्मक र अराजक गतिविधिमा कडाइ गर्ने ।
नीति–केन्द्रित बहस र प्रशिक्षणलाई प्राथमिकता दिने ।
प्रतिबन्ध होइन, सुधार नै दीर्घकालीन समाधान हो ।

तसर्थ
लोकतन्त्र केवल मतदानको प्रक्रिया होइन यो निरन्तर सहभागिता, बहस र संगठनको अभ्यास हो । भ्रातृ तथा विद्यार्थी संगठनहरू यही अभ्यासका जीवन्त माध्यम हुन । विश्वका विकसित लोकतन्त्रहरूले तिनलाई सशक्त बनाएका छन्, सीमित गरेका छैनन् ।
नेपालले पनि यही बाटो रोज्नुपर्छ । यदि हामी समावेशी, उत्तरदायी र सुदृढ लोकतन्त्र निर्माण गर्न चाहन्छौं भने राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नैपर्छ । लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति सत्तामा होइन, संगठित जनतामा निहित हुन्छ र ती जनतालाई संगठित गर्ने आधार नै यस्ता संगठनहरू हुन ।