भाग ९ : संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि
धारा ११०. विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि
विधेयक = कानुन बनाउन संसदमा प्रस्तुत गरिने लिखित प्रस्ताव।संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा विधेयक पेश गर्न सकिन्छ।
तर अर्थ विधेयक भने प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत गर्न पाइन्छ।विधेयक अर्थसम्बन्धी हो वा होइन भन्ने विवादमा सभामुखको निर्णय अन्तिम हुनेछ।
धारा ११३. विधेयकमा प्रमाणीकरण
संसदबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइन्छ । प्रमाणीकरण अघि विधेयक उत्पत्ति भएको सदनका सभामुख/अध्यक्षले प्रमाणित गर्नुपर्छ।
अर्थ विधेयकका हकमा सभामुखले त्यसलाई अर्थ विधेयक हो भनी प्रमाणित गर्नुपर्छ।
राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन (कानुन) बन्नेछ।
धारा ११४. अध्यादेश
संसद अधिवेशन नचलिरहेको बेला तात्कालिक आवश्यकता परेमा
राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्न सक्छन्।
अध्यादेश संसद अधिवेशन बसेपछि मान्यता पाउनु पर्ने हुन्छ।
भाग १० : संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली
धारा ११५. कर लगाउने र उठाउने
कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउन वा उठाउन पाइँदैन।
धारा ११९. बजेट तर्जुमा
प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गतेसम्म अर्थमन्त्रीले
राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्छ।
भाग ११ : न्यायपालिका
धारा १२६–१२७ : अदालतहरूको संरचना
नेपालमा निम्न अदालतहरू रहनेछन ।
१. सर्वोच्च अदालत (धारा १२८)
२. उच्च अदालत (धारा १३९)
३. जिल्ला अदालत (धारा १४८)
धारा १२८. सर्वोच्च अदालत
संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालत सँग ।
न्यायाधीशको नियुक्ति :
प्रधान न्यायाधीश — संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट।
अन्य न्यायाधीशहरू — न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट।
सर्वोच्चमा २० जना सम्म न्यायाधीश हुन सक्छन्।
प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल ६ वर्ष।
प्रधान न्यायाधीश बन्नका लागि कम्तीमा ३ वर्ष न्यायाधीशको अनुभव।
धारा १३१. पद रिक्त हुने अवस्था
उमेर ६५ वर्ष पुगेमा,
वा महाभियोग प्रस्ताव पारित भएमा।
धारा १३७. संवैधानिक इजलास
सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ।
संयोजन: प्रधान न्यायाधीश + ४ अन्य न्यायाधीश।
धारा १३९. उच्च अदालत
प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत।
नियुक्ति: न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले।
उमेर सीमा: ६३ वर्ष।
धारा १४८. जिल्ला अदालत
प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत।
स्थानीय न्यायिक निकायहरू जिल्ला अदालतको मातहत।
नियुक्ति: न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाट।
धारा १५२–१५४
विशिष्टीकृत अदालतहरू स्थापना गर्न सकिने।
न्याय परिषद : प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष + ४ सदस्य।
न्याय सेवा आयोग : प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष + ४ सदस्य।
भाग १२ : महान्यायाधिवक्ता
धारा १५७. महान्यायाधिवक्ता
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गर्छन्।
प्रधानमन्त्रीले चाहेसम्म पदमा रहन सक्छ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति योग्य।
धारा १६०. मुख्य न्यायाधिवक्ता
प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने।
नियुक्ति: सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट।
मुख्यमन्त्रीले चाहेसम्म पदमा रहने।
महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा काम गर्ने।
भाग १३ : प्रदेश कार्यपालिका
धारा १६२. कार्यकारिणी अधिकार
प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा निहित।
राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशका लागि प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्छन्।
योग्यता: कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर।
धारा १६७. शपथ
प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिन्छन्।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रदेश प्रमुख समक्ष,
राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री समक्ष
पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्छ।
मुख्य बुँदाहरू (संक्षेपमा)
विधेयक अर्थ विधेयक मात्र प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुन्छ।
प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्छ ।
अध्यादेश संसद अधिवेशन नहुँदा राष्ट्रपतिले जारी गर्न सक्छन ।
बजेट जेठ १५ भित्र अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गर्छन ।
न्यायालय सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतहरू रहनेछन ।
उमेर सीमा सर्वोच्चमा ६५, उच्चमा = ६३ ।
प्रधान न्यायाधीश ६ वर्ष कार्यकाल, संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त ।
महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त।
प्रदेश प्रमुख राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, ३५ वर्ष उमेर ।
