भाग–२० : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध
धारा २३४ : अन्तर–प्रदेश परिषद्
नेपालमा अन्तर–प्रदेश परिषद् रहनेछ, जसको गठन निम्नानुसार हुनेछ ।
(क) प्रधानमन्त्री — अध्यक्ष
(ख) नेपाल सरकारका गृहमन्त्री — सदस्य
(ग) नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री — सदस्य
(घ) सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री — सदस्य
यस परिषदमा जम्मा तीन सदस्य रहनेछन्।
भाग–२१ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
धारा २३८ : गठन
नेपालमा एक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहनेछ, जसमा प्रमुख आयुक्तसहित चार जना आयुक्त रहनेछन्।
प्रमुख आयुक्तले आयोगको अध्यक्षको रूपमा कार्य गर्नेछन्।
राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्नेछन्।
तिनीहरूको पदावधि नियुक्तिको मितिदेखि छ वर्षको हुनेछ।
यदि उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा पद स्वतः रिक्त हुनेछ।
नियुक्तिको योग्यता :
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त,
कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पूरा, र
उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ।
धारा २३९ : काम, कर्तव्य र अधिकार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै सार्वजनिक पदमा रहेर भ्रष्टाचार वा अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिको विरुद्धमा कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ।
भाग–२२ : महालेखा परीक्षक
धारा २४० : गठन
नेपालमा एक महालेखा परीक्षक रहनेछ।
राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्नेछन्।
पदावधि नियुक्तिको मितिदेखि छ वर्षको हुनेछ।
उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा पद रिक्त हुनेछ।
योग्यता :
पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा गरेको,
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त व्यक्ति।
धारा २४१ : काम, कर्तव्य र अधिकार
महालेखा परीक्षकले नेपाल सरकार, संघीय संसद्, न्यायालय, संवैधानिक निकाय र अन्य सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्ने कार्य सञ्चालन गर्नेछन्।
भाग–२३ : लोक सेवा आयोग
धारा २४२ : गठन
नेपालमा एक लोक सेवा आयोग रहनेछ, जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहनेछन्।
राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा तिनीहरूको नियुक्ति गर्नेछन्।
सदस्य मध्ये कम्तीमा ५०% सदस्य बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्तिहरूमध्येबाट नियुक्त हुनेछन्। बाँकी सदस्यहरू विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानून, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरूबाट चयन गरिनेछ।
पदावधि : नियुक्तिको मितिदेखि छ वर्ष।
उमेर : ६५ वर्ष पूरा भएमा पद रिक्त हुनेछ।
योग्यता :
स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त,
कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पूरा,
उच्च नैतिक चरित्र भएको।
धारा २४३ : काम, कर्तव्य र अधिकार
लोक सेवा आयोगले सरकारी सेवामा योग्य र निष्पक्ष मानव संसाधन चयन गर्ने कार्य सञ्चालन गर्नेछ।
भाग–२४ : निर्वाचन आयोग
धारा २४५ : गठन
नेपालमा एक निर्वाचन आयोग रहनेछ, जसमा प्रमुख आयुक्त र अन्य चार जना आयुक्त रहनेछन्।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले आयोगको अध्यक्षको रूपमा कार्य गर्नेछन्।
राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्नेछन्।
पदावधि : नियुक्तिको मितिदेखि छ वर्ष।
उमेर : ६५ वर्ष पूरा भएमा पद रिक्त।
योग्यता : ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति।
धारा २४६ : काम, कर्तव्य र अधिकार
निर्वाचन आयोगले नेपालमा हुने सबै प्रकारका निर्वाचनहरू स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नेछ।
भाग–२५ : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
धारा २४८ : गठन
नेपालमा एक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग रहनेछ, जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहनेछन्।
राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा तिनीहरूको नियुक्ति गर्नेछन्।
पदावधि : नियुक्तिको मितिदेखि छ वर्ष।
योग्यता : ४५ वर्ष उमेर पूरा गरेको व्यक्ति।
भाग–२६ : राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
धारा २५० : गठन
नेपालमा एक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग रहनेछ, जसमा अध्यक्षसहित बढीमा पाँच जना सदस्य रहनेछन्।
राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा तिनीहरूको नियुक्ति गर्नेछन्।
पदावधि : छ वर्ष।
उमेर : ६५ वर्ष पूरा भएमा पद रिक्त।
भाग–२७ : अन्य आयोगहरू
निम्न आयोगहरूको व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
धारा २५२ : राष्ट्रिय महिला आयोग
धारा २५५ : राष्ट्रिय दलित आयोग
धारा २५८ : राष्ट्रिय समावेशी आयोग
धारा २६१ : आदिवासी जनजाति आयोग
धारा २६२ : मधेशी आयोग
धारा २६३ : थारू आयोग
धारा २६४ : मुस्लिम आयोग
भाग–२८ : राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था
धारा २६६ : राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा निम्न सदस्य रहनेछन् ।
(क) प्रधानमन्त्री — अध्यक्ष
(ख) रक्षा मन्त्री — सदस्य
(ग) गृह मन्त्री — सदस्य
(घ) परराष्ट्र मन्त्री — सदस्य
(ङ) अर्थ मन्त्री — सदस्य
(च) मुख्य सचिव — सदस्य
(छ) प्रधान सेनापति — सदस्य
जम्मा ६ जना सदस्य रहनेछन्।
धारा २६७ : नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था
नेपाली सेनाको संगठन, सञ्चालन र नियन्त्रणका विषयमा कानूनी व्यवस्था हुनेछ।
भाग–२९ : राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था
नेपालमा राजनीतिक दलहरूको स्थापना, दर्ता, सञ्चालन र निगरानीका लागि कानूनी प्रावधानहरू लागू हुनेछन्।
भाग–३० : संकटकालीन अधिकार
धारा २७३ : संकटकालीन व्यवस्था
यदि नेपालमा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक अव्यवस्था, प्राकृतिक विपद् वा महामारीको कारणले गंभीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भएमा,
राष्ट्रपतिले नेपालको सम्पूर्ण भाग वा कुनै विशेष क्षेत्रका लागि संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछन्।
