भाग ३१ : संविधान संशोधन (धारा २७४)
संविधान संशोधनका सम्बन्धमा व्यवस्था यस भाग अन्तर्गत हुनेछ।
भाग ३२ : विविध
धारा २७५ : जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी व्यवस्था
संसद्का कुल सदस्यहरूको दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय गरेमा कुनै विषयमा जनमत सङ्ग्रहमार्फत निर्णय लिन सकिनेछ।
धारा २७६ : माफी सम्बन्धी व्यवस्था
संविधानले तोकेको तरिकामा माफी सम्बन्धी व्यवस्था हुनेछ।
धारा २७७ : उपाधि, सम्मान र विभूषण
उपाधि, सम्मान र विभूषण प्रदान गर्ने सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था लागू हुनेछ।
धारा २७८ : सन्धि सम्पन्न गर्ने अधिकार
सन्धि वा सम्झौता गर्ने अधिकार संघमा निहित रहनेछ।
धारा २८४ : संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था
प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न एक संवैधानिक परिषद् रहनेछ। परिषद्को संयोजन यसप्रकार हुनेछः
(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) प्रधान न्यायाधीश – सदस्य
(ग) प्रतिनिधि सभाको सभामुख – सदस्य
(घ) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष – सदस्य
(ङ) प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता – सदस्य
(च) प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख – सदस्य
धारा २८६ : निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न सकिनेछ। आयोगमा सर्वोच्च अदालतका एक जना सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष रहनेछन् र अन्य चार जना सदस्य रहनेछन्।
धारा २८७ : भाषा आयोग
संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र नेपाल सरकारले प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक भाषा आयोग गठन गर्नेछ।
आयोगमा एक जना अध्यक्ष र आवश्यक संख्यामा सदस्यहरू रहनेछन्।
अध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ।
धारा २८८ : राजधानी
नेपालको राजधानी काठमाडौंमा रहनेछ।
भाग ३३ : संक्रमणकालीन व्यवस्था
संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक संक्रमणकालीन व्यवस्थाहरू यस भागमा समावेश हुनेछन्।
भाग ३४ : परिभाषा र व्याख्या (धारा ३०६)
यस संविधानमा प्रयुक्त शब्दहरूको अर्थ र व्याख्या यसप्रकार हुनेछः
“नगरपालिका” भन्नाले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका समेत बुझिन्छ।
“संघीय इकाइ” भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बुझिन्छ।
“स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा बुझिन्छ।
“संवैधानिक निकाय” भन्नाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग बुझिन्छ।
भाग ३५ : संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजी
धारा ३०७ : संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
यस संविधानलाई “नेपालको संविधान” भनिनेछ।
यो संविधान संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि लागू हुनेछ।
धारा ३०८ : खारेजी
यस संविधान लागू भएपछि “नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३” खारेज गरिएको छ।
